ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਿਲੀ 'ਚ 7.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 8.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 78.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.67 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਰਾਜਾਂ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੋਣਾਵੀਂ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ  ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਅਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 40 ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਅ 77 ਤੇ 78 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ 20-22 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ  ਵੱਖਰਾ  ਵੈਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ , ਜੋ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ  ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 47.2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ  ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਇਸੇ ਕਰਮ ਦਾ  ਹਿੱਸਾ  ਨਹੀਂ  ਹਨ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 545 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4120 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।  ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 243 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ  ਵਿੱਚ  126 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਪਰ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ  ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਰ ਰਹਿਓ ਰੀਂ।  ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੰਨੀ ਗੋਡਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਿਡਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
 ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿਕਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ।  ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ  ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਰੀਦਕੇ  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19  ਸੀਟਾਂ ਲਈ  ਜੋ ਚੋਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ , 4 ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 244 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਸੀਟਾਂ  ਭਾਜਪਾ  ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ  ਵਿੱਚ  ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਕੇ ਸੀਟ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ  ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ  ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਲੁਟਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 80-85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ  ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ '' ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ  ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੰਡਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ  ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾ ਲਈ ''ਇੱਕ ਵੋਟ'' ਹਨ,  ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਖਿਚਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ , ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੀ   ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਬੈਗਾਨੇ ਬਣਾਕੇ 6 ਜਾਂ 8 ਫੁਟ ਦੇ ਕੋਠੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ , ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੇ  ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰੇ, ਕਈ  ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ  ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਜਾੜੇ,  ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦ ਸਨੱਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥੰਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜੇਕਰ  ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ?
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ, ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਪਰਲੀ-ਹੇਠਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.75 ਕਰੋੜ  ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19  ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ  ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,  ਉਹਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਜਨਪਦ ਦੇ ਮਿਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3594, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ  2405, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 908 ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 664, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 655, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ  ਵਿੱਚ 467, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 401, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  253 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਲਭਗਭ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ ( ਸੇਂਟਰ  ਫਾਰ ਮੌਨੀਟੋਰਿੰਗ  ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ)  ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਿਲ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 91 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਕੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਅ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ  ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ  ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ  ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ, ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ  ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ 'ਕਾਲ' ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦਾ ਮੋਹਰੀ 'ਨਰੇਂਦਰ' ਹੈ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- 'ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ' । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ  ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।  ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇਹ ਧੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ  ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ  ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਿੱਛੇ  ਪਾਉਂਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵੱਲ  ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।  ਬਿਨਾ ਕੰਮ, ਬਿਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਨਾ ਨਕਦੀ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ, ਬੀਮਾਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ2020) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਰਥਾਤ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2002-03 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। 2002-03 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸੀ। 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੇਠਲੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ  ਥੰਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਨੱਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ''।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਉਤੇ ਹੈ ਭਾਵ 2019-20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2. ਫ਼ੀਸਦੀ, 2012-13 'ਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2013-14 'ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੀ। 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ  ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਢਲਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਕੀਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਐਲਾਨਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਧਨ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕਜ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ, ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਐਸ.ਓ. ਅਰਥਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ   ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ.ਈ. (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ )ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ  ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ  ਫਾਰਮੂਲੇ ''ਫਾਈਵ ਆਈ'' ਦਾ ਜੋ ਜੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ''ਫਾਈਵ ਆਈ'' ( ਇੰਟੈਟ, ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਇਰਾਦਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ  ਨਵਪ੍ਰਵਰਤਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ  'ਆਮਦਨ' ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਪ -ਚਾਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ  ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ  ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਥੇ ਹਨ?
 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 32000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 53ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ  ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੰਸ ਅਤੇ ਟੁਬਰੋ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮਿੰਟ, ਅਦਿੱਤਾ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ  ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ  800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਰੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੱਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਨਾਂ-ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ!!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ''ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਭਾਰਤ'' ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੋਵੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ  ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ  ਸਰਕਾਰ  ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜੰਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਤਲਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਰਾਮ  ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ  ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ''ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ  ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ''ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ  ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅੱਖਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਲਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ   ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਉਤੇ ਜੋ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹੀ'  ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ  ਜੀ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਹਨਨ,  ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ  ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ 'ਅਸਿੱਧਾ' ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਬੋਝੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ   ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਲਟਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਆਦਿ ਵਧਾ ਕੁ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਰ-ਭੈਅ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ, ਦਾ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਮੌਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ  ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।  ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਰਾਹੀਂ ''ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਿਤੇ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ, ਨਕਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ  ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇੜ ਕਰਦੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਆਨ ਬਨਾਉਣ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂੰਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਕਸੈਂਡਰ ਵਿਉਦਕ  ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ  ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀ।  ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ  ਪਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਮੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ,  ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ।
ਇੰਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ''ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੀ  ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਜੰਡਾ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ  ਫਿਰ ਹਾਥੀ  ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ  ਕੋ ਔਰ, ਦਿਖਾਨੇ ਕੋ ਔਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਿੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਦ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ  ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾਈਂ,
ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ।  ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ।
ਏਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਧਰ ਆਹ ਰੁਸਿਆਂ ਨੇ ਧਮੱਚੜ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਏਧਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਧਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ  ਉਧਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜੀਅ ਆਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,  ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਰੁਸਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਟਰਦਾ, ਕਦੇ ਦੂਜਾ। ਕੈਪਟਨ  ਆ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਨ  ਕੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਥੰਮਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਡਿੱਗੇ ਠੂੰਹਿਆਂ ਦਾ ਡੰਗ ਸਹਿਆ। ਪਰ ਏਧਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਭਾਈ  ਕੈਪਟਨ  ਕਦੇ ਇੱਕ, ਕਦੇ  ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਹਦਾ ਆ ਛੱਡ ਪਰ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਪਰ  ਉਹ 'ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।  ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅ ਲੈਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ  ਆ। ਆਖੇ ਧੀਏ  ਗੱਲ ਸੁਣ ਨੂੰਹੇਂ ਕੰਨ ਧਰ। ਉਂਜ ਮਾਹੌਲ ਵਾਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, '' ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾਈਂ, ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਦਾ ਏ''।

ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ
ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਪੁਰਾਣਾ (ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ) ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਰਬੰਦੀ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਮਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ  ਲਿਆ।
ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦੀਏ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਨਾਹਰਾ  ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਛਕੇ ਛੁਡਾ ਦੀਏ।  ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਈ।
ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲ੍ਹੇ  ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਥਿਆ ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾ।
 ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ  ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੰਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੜ੍ਹਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਤਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਭਿਜਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲੀਓਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੈ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ  ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਲਾਤ ਇਵੇਂ ਕਰ ਤੀ, '' ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਕੇ ਰੋਂਦਾ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ  ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਬਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਏ''।

ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾ?
ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਹ ਵੇਖੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ! ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਾਲ!! ਜੋ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ  ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਂਗਰ ਫਟੇ, ਪੁਰਾਣੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓ ਆਣੇ।
 ਆਹ ਵੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਜੋ ਬਨਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਸਤਾ!
 ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਨੱਕ ਦਾ ਮੋਮ ਦਫ਼ਤਰੀਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ -ਖੂੰਹਦੇ 'ਕਾਲੇ ਕੋਟ' ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
 ਕਨੂੰਨ, ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ,  ਸਟੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ 'ਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡੀ ਸੌਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਗੱਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ  ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਆ। ਤਦੇ ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਦਾ, ''ਏਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ  ਦੇਂਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਐਕਟ 1894, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਟ੍ਰਾਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜੀ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਪਾਉਗੇ। ..... ਅਲਵੈਅਰ ਕਾਮੂੰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-( ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)   

ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ  ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਮੰਗ, ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਦ-ਨਾਮਾ ਕੋਲ  ਨਹੀਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵਸ  ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ  ''ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ'', ਘੱਟ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ , ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ  ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ  ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ,  ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਇਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦੋ ਖਣ ਕੋਠੇ-ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਣ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਂਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਨਿਵਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ, ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ  ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜੋਂ  ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਮੱਛਰਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਬਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਤਨ, ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹ 'ਚ ਓਧਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ?
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ  ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ  ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਈ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਨਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ , ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ ਛੱਪੜ  ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੱਚਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਗਰਭਵਤੀ  ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਦਾਈਆਂ ਹੱਥੀਂ ਅਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਲਵਾੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ  5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ   ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਮਾਜ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਣ ਦਿਸਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੌਲਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜਾਪਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ, ਪਿਛਾਹ ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰ, ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਪਿੰਡ  ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਰੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗਰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ? ਕਿਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਕੇ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ, ਦਾਬਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਗਰਮੱਛ, ਗੈਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਦਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸ਼ਿਲਪ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਰੁਕੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ  ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਿਜ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 6 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ  ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ  ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ  3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ  4000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਇੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 1000 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ  ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948,  ਦੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟਰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970, ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜ ਐਕਟ 1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜ ਐਕਟ 1936 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਮਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1927, ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ  ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਸੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਐਕਟ 1946 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ  ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ।
ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਧੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇ ਆਦਿ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ  ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ  ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ  ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ  ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ,  ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲੈਣ  ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ  ਜੀਅ ਤੋੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ  ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਸ਼ਿਚਤਿਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ  ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ  ਹੈ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੈ,  ਉਸ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ , ਜੀਵਿਕਾ  ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦਾ  ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼  ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1929-32 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 20ਵੀ  ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ) 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ!
ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ!!

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਮ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 ਜਾਪਦੈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ! ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ? ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਵੀਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ''ਅਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ''ਕੈਲਵੀ'' ਪਰਖਿਆ ਕਰ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਦ ਯਾਰੋ''। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ''ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਦ ਯਾਰੋ''।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆ ਸਭੋ ਕੁਝ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ! ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ,'' ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ! ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ!!


ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਘਰ ਭਰਨਾ,
ਐਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ  ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੈਂਜ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿਹੁੰ, ਜਾਪਦੈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ  ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ  ਦਮ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੁਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ  ਤੇ ਬੇਬੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ  ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਜੀ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਐ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਖੱਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਹਦਾ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਿਹੁੰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹੀ ਹੋਈ ਆ,  ਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ  ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗਰ ਗਿੱਲਾ ਗੋਹਾ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ? ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ''ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੈ ਘਰ ਭਰਨਾ, ਐਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ''?

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ,
ਰਿਹਾ ਆਮ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਹਾਵਾਲਾਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਡਨ ਅਦਾਤਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ  ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਰਵ  ਮੋਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮਾਫੀਆ ਗਲੀ ਬਜ਼ਾਰ। ਵਿਚੋਲੀਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁੰਡ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪਿਆਰ?
 ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਟੇ-ਖਾਤੇ।  ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਠੂਠਾ ਫੜ ਘੁੰਮੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਵੀ ਤਦੇ ਵਿਲਕਦਾ, ''ਚੂੰਡਣ ਚੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਸਿੱਖ ਗਏ  ਨੇ, ਸਸਤਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਇਆ''। ਉਂਜ ਭਾਈ  ਭਾਰਤ ਇਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ, ਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਨਿਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਸਾਭਿਆ ਸੇਠ, ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਸੰਜੈ ਭੰਡਾਰੀ , ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ  ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੜੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ, ਰਿਹਾ ਆਮ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੋਇਆ''।

ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਦੀ ਇੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 195 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ  ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ।.......ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)  

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਦੀ  ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਰਾ ਨੇਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ  ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ  ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਕੇ, ਉਧਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ  ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਪਰਪੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ,  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੱਤ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ  ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-15 ਕਰੋੜ ਅੰਦਾਜਨ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸ ਗਏ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ  ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ।  ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਦ ਕਿੱਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਸਦ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ, ਅਰੇਂਜ, ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ  ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ  ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ,  ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਫ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਵੱਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ  ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
1.    ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸੀ।
2.    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ  ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
3.    ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਅਮਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕੇਗੀ।
4.    ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣੋ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
5.     ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇਗੀ।
6.    ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਬੇਧਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।
7.    ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
8.    ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
9.     ਖੇਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
10.    ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,  ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ  ਗੱਲੋਂ ਹੱਥ ਛਿਣਕਕੇ  ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ   ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਲੀਆਂ , ਥਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ  ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਕੇ  ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।  ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ  ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ  ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ  ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ  ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ  ਹੱਲ ਹੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ ਅਤੇ  ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।  ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)

1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ  ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ  ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਦੀ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ  ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:-
1. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ।
2. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਨਸੀਬੈਲਿਟੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ) ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਗ ( ਨਿਰੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਕ) ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ  ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ  ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ੳਤੇ ਨਕੇਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ  ''ਆਫ਼ਤ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ  ਸਰਵਿਸਜ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਭਾਜਪਾ  ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ  ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਸਿਟੀਜਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।  ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ  ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼  ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ  ਸਮੇਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਲਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ  ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ''ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ'' ਪਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ  ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਆਪੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 'ਪਲਾਨ' ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।  ਹਾਲ ਸੀ ਘੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜੀਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਦਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੁਆਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਮੁੜ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ  'ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ  ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-(ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ)