ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸੈਨਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਵੇਖਣ ਓਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗੇਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿੰਗਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ-ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਰਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਏਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਤਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਰਗੇ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਫਬਦੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਓਦੋਂ ਸੱਤਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਪੱਲੇ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਮਾਮਲਾ ਲਿੰਗਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਹਲਕੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

8 April 2018

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਿਭ ਨਾ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁਭਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੌੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਰੱਫੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗਾੜ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾ-ਪੂਜਨ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਏਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਓਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੰਗੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਓਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਬੈਠਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚਿੰਗਾੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਓਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਓਥੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੱਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਟਕੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 'ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੰਗਾ ਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾਨੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਇਮਦਾਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਇਮਦਾਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ'। ਸੁੰਨ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਸਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਸਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਇਮਦਾਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਸਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1 April 2018

ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਗਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਈ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੋਂਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਸਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਦਫਤਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲਾਅ, ਵਛੇਰੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਈ'। ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਵਾ ਬੈਠੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਧਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਕੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

25 March 2018

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਂਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਏਨੀ ਜੁਰਅੱਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਧਿਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਪੈਂਤੜਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਥੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਅਤੇ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹੋ ਮੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਓਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਅੱਖ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਖੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਾਹਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਰੱਥ ਏਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ-ਰੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਓਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਚੁਹੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ? ਓਥੋਂ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੈਂਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18 March 2018

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਵਣਕੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ 1957 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 114 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 114 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੀ 1967 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 133 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਕੋਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਂਹ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਧਮੱਚੜ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲੰਡਨ, ਮਾਸਕੋ, ਜੌਹਾਨਸਬਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਮੱਚੜ ਮਗਰੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ-ਤੋੜੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਵਾਰ-ਰੂਮ' ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 'ਵਾਰ-ਰੂਮ' ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਲਾਣਾ ਆਗੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਸ 'ਚੋਣ-ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪਿਆਦੇ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ 'ਚੋਣ-ਜੰਗ' ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਓਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਐਨਕ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਪੈਰੀਆਰ ਜਾਂ ਲੈਨਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

11 March 2018

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਚਿਤਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲ ਮੈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਵੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਹੁਰੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸੀਟ ਓਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੋਟਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤ ਨਾਅਰਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਭਾਸਰ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਓਸਾਨ ਬੁਲੇਟ ਵਾਂਗ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਫਤਾਰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਸਾਂ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਛਿੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ' ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰੁਖ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਗੇ, ਓਧਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਬੂਤਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਟੀਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਟੀਮ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।

25 Feb 2017

ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਿੜ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੰਸਾਰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ, ਓਥੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਫੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 'ਯੋਗਦਾਨ' ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵਾਪਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਕੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏ ਤੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਏਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾ ਲੂਣ ਗੁੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਭੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਚੁੱਕਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ-ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਚੋਣ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਆਢਾ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ-ਦੋਹਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ' ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੰਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਬੱਸ ਵੋਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ।

18 Feb 2018

ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਖੜੋਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ: 'ਔਂਤਰੇ ਡਲੈਵਰ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾ ਬੱਸ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾ ਰੱਖਿਐ।' ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਓਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਸਾਥੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਜਟ ਤਾਂ ਏਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਗੋਤਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੌਂਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ! ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਦਮ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਂਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਏਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਵੇ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਟਰਮ-ਪਟਰਮ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੀ-ਛੱਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 'ਨੀਤੀ' ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 'ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 'ਆਯੋਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰ-ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬੱਜਟ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨੁਕਸ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਲ-ਬਦਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਭੁਗਤਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ-ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂ ਦੇਵਗੌੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਵਰਗਾ ਗਵਰਨਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੱਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵਕਤ ਟਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

4 Frb 2017

ਇਹ ਹਫਤਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਕੰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਗਣ ਤੇ ਡਸਟ-ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ, ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਭਰ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੱਥ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦਸ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਧਮੱਚੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਣ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਏਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਏਨੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਘਾਬਰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਝਲਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

21 Jan 2017

ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਹਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਛਾਬਾ ਉਲੱਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਂਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਓਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫੋਕੀ ਊਜ ਲਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿੱਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੋਤੀ, ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਚ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉੱਛਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਨਾਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਰਥੀ ਫਸ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪਣ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤਾ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਦੇ ਨਾਂਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਨੋਟ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਮਾੜੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

14 Jan 2018