ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2020-21 ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 2020-21 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿਚ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਆਮਦਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 11.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019-20 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
        ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ (Indian Economy’s Greatest Crisis : Impact of the Corona virus and the Road Ahead) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2020-21 ਵਿਚ 7.7 ਦੀ ਬਜਾਏ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ 25% ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ 10% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 23.9% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 7.5% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ (guess) ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 93% ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਰਗੜ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ  ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ  ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਡੀਲਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ/ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ/ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਦਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ (proxy) ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਜਟ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਿਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ (CMIE) ਮੁੰਬਈ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 12.2 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 137% ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2.23 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ 96052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਦਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 99074 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 137% ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 37.46% ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਵਧ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
       ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ੀ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਉਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ੀ 99,311 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 93,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ 1,66,547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 78.64% ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 67% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 9.05% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 6.73% ਫੰਡ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਧਵਰਗ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

* ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857

ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 2002 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 8-9% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ 2003-04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 2008-09 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 4% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2009-10 ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਧ ਕੇ 9% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2013-14 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7% ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ  ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਦੂਜੀ ਸੱਟ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। 2020 ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਲਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਰਮੀ, ਭੁਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੇ ਥੱਕੇ ਟੁਟੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰ ਗਏ। ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7-8 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.7% ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1991-92 ’ਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ 2013-14 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 65 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਡਾਲਰ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 7.7% ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019-20 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਧੂਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102 ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ 94 ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛਡ ਰਹੀ।
      ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਮੁੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
     ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 8-9% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ 33-34% ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 24-25% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 742 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ।
      ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਟੋ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਆਫਿਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਗੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

* ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

        ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ" ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2(3) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਯੂਐਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ/ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਵਖ ਵਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕੁਢੱਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਥਾਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ, ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ, ਨਿਜ਼ਰ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (2018) ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-82857 (ਵਟਸਐਪ)

ਜਿਸ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਜ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕਠਿਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਨਾਂਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ/ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਸ) 1965 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚੋਖੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਰਸਾਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ,ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 1986 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 20% ਹਿਸਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ/ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਫੁਲਾਂ,ਗੰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਚਾਰੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਗੰਨਾ/ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-1 ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਧ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ-2 ਵਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ 1997-2017 ਵਿਚਾਲੇ 16606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਉਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਆਨਾਜ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ 1960ਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ-ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2014 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ 50% ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ/ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ/ਰਸਾਇਣਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ/ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਨਸਪ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਰੈਂਡ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈਡ ਕਾਫੀ ਨਿੱਗਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ/ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 75% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ/ਸੁਝਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ/ਸੁਝਾਏ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੂਬ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ/ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ/ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮਿਲਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਗੜੀ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-2017) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਫਪੀਓ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ/ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਐੱਫਪੀਓ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2013 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 'ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2020' ਅਤੇ 'ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2020' ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।


ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ ?

ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ/ਫ਼ਰਕ ਗੁਣਾਤਮਿਕ/ਸਿਫਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2006 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਅਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ/ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ (ਦਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਕਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਲਾਈ, ਭਰਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ/ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ (ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ) ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਭਾਅ/ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ , ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਰੇਟ/ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਣਸ ਮੁਹੱਈਆ/ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ/ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ/ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਸੈੱਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ/ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।


ਸਿਫਤੀ ਅੰਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 3600-3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੋਹਦੇਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ

ਤਰਕ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰੋਨੀ ਸਰਮਾਏ (Crony Capital) ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ/ਭਾਅ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਅ/ਰੇਟ ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦੁਖਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-82857
'ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਸਿੱਟਾ/ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲ ਤੇ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਅਪਰੈਲ 1970 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
       ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਤੇ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਕਦਾਰ (proportion) ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀਪੀ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਨ : (I) ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ 1970, (II) ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 1973, (III) ਮੂਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1975, (IV) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ 1976, (V) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1982 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹੋ ਗਲਤੀ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ 1982 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 11 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦੁਬਾਰਾ 1985 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
       ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਟਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (Riparian) ਹੱਕ/ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਸੁਲਝਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਕੇਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ (Indus Water Treaty) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ/ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਚੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ (State List) ਦੀ 17 ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ/ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ (share) ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :
       ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1921-45 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਿਘਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ/ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪ ਕੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 1971-95 ਜਾਂ 1995-2016 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1921-45 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿਸਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰ. ਸ. ਗਿੱਲ ਆਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.93 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ (Tale of Two Rivers by Paul Singh Dhillon, 1983 Page 3)। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਸਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਂ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਵਕਤੀ (one-time) ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (BRICS) ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ (ICICI) ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ।
     ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Debt Recovery Tribunal) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ/ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ (Life Insurance Company of India) ਆਦਿ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡ 2016 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ (ਡੁੱਬੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸਾਸੇ (Non Performing Assets-ਐੱਨਪੀਏ) ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
       ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਰਾਣੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Canons of taxation) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ/ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 831 ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿਸਾ ਹੈ।
       ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿ ਅੰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
        ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
      ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ (ਡੁੱਬੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Bad Loans) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ-ਵਕਤ ਬੰਦੋਬਸਤ (one-time settlement) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ, ਸਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਜਾਂ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857