ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੇਰਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ- ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹਵਾ ’ਚ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਾਮੀ ਮੋਹਤਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਤਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ (ਤੇ ਸਾਡੇ) ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਾਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜੀਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ... ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਗ ਤੁੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ?
       ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਣ੍ਹ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਸੀ ਬੀ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਚਐਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਸਨ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਯਾਨੰਦ ਬੰਦੋਦਕਰ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਕਾਕੋਦਕਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਸੀ ਰਾਏ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਐਨ ਕਾਟਜੂ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਮਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਾਈਬੀ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਨ।
        ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪਰਖ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 30-40 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾੜਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ), ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?, ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?, ੲ) ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?, ਸ) ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਆਓ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ- ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਧਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਚੁਣਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ- ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵੇ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ?
        ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਲਾਅ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਖੜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਆਈਐਮਜ਼, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੱਬ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਟਾਵਰਸ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ’ ਪੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਕਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਓ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬੀ ਝੂਠ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਕਰ ਕੇ ਰਚੇ ਝੂਠ, ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਝੂਠ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ, ਬੌਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਝੂਠ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌਢ ਉਮਰੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਰੱਕੀ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੇਲ ਝੂਠ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੰਦੇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬਹਰਹਾਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਬਾਲਪਣ ਤੋਂ ਬਾਲਗਪੁਣੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਲਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ‘ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ’ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਐਲਾਨੇ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ... ‘ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।’
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਓਨੇ ਕੁ ਹੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਬੈਂਕ, ਮੂਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਬੀਆਈ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚਾਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਆਮ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਬਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਬੀ, ਐੱਨਆਈਏ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐੱਨਸੀਬੀ, ਰਾਅ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇੰਝ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਈ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਸੀਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 9/11 ਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਸਨ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ?
        ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ- ਐਲਓਸੀ ਅਤੇ ਐਲਏਸੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ) ਅਤੇ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਾਈ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੀਖਿਅਕ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਏਸੀ ਅਤੇ ਐਲਓਸੀ ਉਪਰ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਚ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੰਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
      ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਕ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲਾਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ‘ਟਰੰਪ ਭਗਤ’ ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਕ ਸੱਚ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ : ‘‘ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’
        ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿਰਛਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਲਗ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋਅ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ?
     ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੇ ਕੁਝ ਜੁਗਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇਪਣ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਘਮਸਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਾਂਕ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੋਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਹਦੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ- ਕੀਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੀਮੀ ਵਚਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ: ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ।’’
(ਸੱਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਝੂਠਿ ਵਿਹਾਝੇ, ਇਹ ਨਿਆਉਂ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ - 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰੇਣ)
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਗਾਊਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
       ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਤੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
        ਭਾਰਤ ਇਕ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
        ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰਨ/ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ- ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋਨੀ/ਜੁੰਡਲੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੁੱਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਾਹ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ) ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ (Armed Forces Special Powers Act- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾਅਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਅਨਸਰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ (interlocutors) ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
       ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੀ ਹਜੂਰੀਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ (ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ) ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ।
       ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਨ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
       ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਟੀਵੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਨੀਪੁਰ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਇਕ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਾਂਹਮੁਖੀ, ਪਰ ਦਬਵਾਂ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਝ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਕਰਮੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੱਤਭੇਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡੀਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘੁਸਪੈਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸਬਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਸੂਹੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨਫ਼ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸਓਜੀ) ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐਫ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਹੁਲਾਰਾ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਅਚਿੰਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕੌਂਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੰਚ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇੜਕੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੰਮੇ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵੱਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੰਮੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੰਜਰ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਗਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐਫ (ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਿਆ) ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ‘ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ’ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਲ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ (ਕੁਝ ਕੁ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
       ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅਠਾਈ ਅਠਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਬੰਗਲੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਟੀਨ ਜਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਮਸਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟ ਪਾਵਾਂਗੇ- ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਗ਼ਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਈਏ।
      ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਬਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ‘ਸਬਕ’ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ। ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਜੋ ਗੱਲ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਾਈਕਲ, ਸਾੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਮਾਜ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ‘ਖਿਡਾਰੀ’ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਇਉਂ ਜਾਤ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਦਿਹਾਤੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਹੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਹਿਕਾਵੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਲੋਭ ਸਭ ਕੁਝ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ - ਅੱਜ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਗ਼ਲਕ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ।
      ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਤੱਲਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠ, ਅਰਧ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡਣ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਵੀ ਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ?
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਗੁੱਲ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਛਿੰਝ’ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ- ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਛਿੰਝ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਵਾਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੁਲਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਘੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੰਗੋਟਧਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਜੁੜੀ ਭੀੜ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਘੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਤਹਿਮਤਾਂ ਪਹਿਨੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜੂਆ ਸੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਕਰ ਫਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਸ਼ੋਰ, ਲੰਗੋਟਧਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆ ਜੁੜਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਪੋਲ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਸ਼-ਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਛੇ-ਕਛਹਿਰੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਨਿੱਤਰਦੇ। ਉਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ। ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ -ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਛਾਂਟਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਜਵਾਂ ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ ਤੇ ਘਿਓ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
        ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਸਤੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਾਲ ਤੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਏ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜੀਏਟ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਪੀਟੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ’ - ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਤੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ‘ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ’ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
        ਉਦੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ‘ਗਾਮੇ ਪਹਿਲਵਾਨ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਘੋਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਚੰਡੋਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਜ-ਧਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਖੂੰਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਰਫ਼ੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੇ ਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲਾਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਨਾਟ-ਝਾਕੀਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਕਲਚੀ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪੁਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੰਜ ਸਕੀਏ।
         ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਟਿੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਾ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਬ ਚੂਪਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੱਭ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਅੰਬ ਚੂਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵਿਚ ਅੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਚੂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਬ ਚੂਪਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਫ਼ਲ ਦੇ ਰਸ, ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਖਟਾਸ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਚੂਪ-ਚੂਪ ਕੇ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ‘ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ’ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੂਪੇ ਅੰਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਭਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰ ਨਿੱਬੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਵਿੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ।
        ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਚਾਰਾ ਆਦਿ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਲਦ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਿਸਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਛੋਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ-ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਦਮਖ਼ਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅਸ਼-ਅਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੂਹਰੇ ਚਾਲਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂ-ਪ੍ਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਕਾਰ ਰੇਸਾਂ) ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆਵੇਗ ਦੀ ਉਹ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
       ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਹਨ - ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਦ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਹਟਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮਰ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਆਥਣੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਚੇਰ ਕੋਲ ਮੰਜੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਪਿਆਂ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਕੁਨਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ, ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ...।’’ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਵਿੱਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ ਅਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?’। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ’ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਨਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਗੁਣ ਹੋਣ।
        ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੇ ਲੰਮੇ, ਨੀਰਸ, ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ- ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਧਨ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਟੋਲਾ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡਿਓਢੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਦ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ‘ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ’ ਰਾਹੀਂ ਧੜਾਧੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ- ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
         ਕੌਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ - ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਜਾਂ ‘ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਪੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ, ਮਾਲ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਦੋਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਆਈਏ, ਕੈਗ, ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਈਡੀ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵੱਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਗਾਸਸ ਸਕੈਂਡਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ।
       ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ- ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ’ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
       ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ’ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ‘ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੁੱਖਣਭਾਣੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਡੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।
       ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀ-ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰੀਏ - ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੰਢਣਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਮਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲ਼ਾ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੀਏ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹਲਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ- ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ।
        ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਉਤਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
         ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
         ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ-ਦਰ-ਲੌਬੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਓਪੀਡੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ- ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ- ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ), ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਭੁੱਖ (ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੱਲ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਚੀਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ।
         ਅਸੀਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ (ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਜਬ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ - ਐਮਆਈਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਮੋਹਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਵਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਾੜਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।

ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਲਿਆਲੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।
       ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੌਅ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਟੀਲ ਭੱਠੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
        ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ‘ਬੌਬੀ’ (ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਬੌਬੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਮਾਈਆਂ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 18 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਗੁੱਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਜਕੋਤੱਕੀ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਲਕ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮਾਂਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ- ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਘਰ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਬਦਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰਵਾਸੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਨਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਖਲੂਸਦਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਲ੍ਹਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ- ਉਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਕਲਪ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ’ਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਅਕਾਲ, ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵਾਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ।
       ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਚਮਿਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੰਵਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬੇਪਨਾਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਘਾੜਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਅਖੀਰ ’ਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ- ਫਰਨੇਸ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਮੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੁੰਡਿਓ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੋ’ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਜ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈਆਂ ਸਨ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ।

‘‘ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ, 1776 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾਕਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਕੂਕ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਈਅਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
     ਇਹ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਢੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹਨ’’ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ- ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੋਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘‘ਰਈਅਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ’’- ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1918 ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 1870 ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌੜੀ ਖਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ’ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ (ਸੰਸਦ) ’ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰ ਕੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਰਾਜਪਲਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਲਹਿਣਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੌਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਣਗੇ।
        ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
        ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਬਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ‘ਨਾਟੋ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ, ਧਰਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪੀਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ (ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ) ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।
       ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ: ‘‘ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਲਟੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?’’ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
        ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਥ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਟਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੌਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਮਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੋਹ (ਮਿਲੀਸ਼ਿਆ) ਵੀ ਪਾਲ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
       ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਜਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ  - ਜਾਂ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇਕ ਦਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੂੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੰਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ‘‘ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਖੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ  ਇਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ।
* ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੀਪੁਰ।