ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ‘ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
       ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
    (ੳ) ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
     (ਅ) ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
      (ੲ) ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ : ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਲਘੂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
      ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 28 ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
       ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ 4-5 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
      ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਤੈਅ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਛੋਟ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖਾਧ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 18.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲੱਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ : bss015@gmail.com

ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਚੌਤਰਫਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

      ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 58% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 54% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 201213 ਵਿੱਚ 67.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 70.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 2018-19 ਵਿੱਚ 8337 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 2012-13 ਤੋਂ 2018-19 (ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ) ਵਿੱਚ 18059 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26701 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22841 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 2012-13 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 4721 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4895 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 3558 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7542 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ (5112 ਰੁਪਏ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (6762 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8061 ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

      ਔਸਤਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.17% ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ 15.48% ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6.27% ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ 1.31% ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਘਟਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਸਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਅਤੇ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74121 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 28% ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।

       ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ (ੳ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਣਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, (ਅ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, (ੲ) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, (ਸ) ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੈਡ੍ਰਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ; (ਹ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ਕ) ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

      ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

      ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਾਪਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 50.1 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ 41 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

       ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.3 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 941 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਸਾਉਣੀ (2021) ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਗਰੇਡ ਏ ਕਿਸਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨਰਮਾ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 211 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5726 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1870 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਈ 5550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮਾਂਹ ਲਈ 6300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਲਈ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ, ਨਰਮੇ ਲਈ 3.4 ਫ਼ੀਸਦ, ਮੱਕੀ ਲਈ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
     ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4680 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ 62.03 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ 85.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ 1845 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਵ ਬੀਜ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
        ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ 50 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁੱਲ (Non Price) ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖਾਦ (ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਭਾਵ ਡੀਏਪੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਖਲ, ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
      ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁੱਲ (Non Price) ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਲਈ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ’ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਢੁਕਵੇਂ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
* ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
      ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਕ-ਰਹਿਤ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ) ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
      ਦੂਸਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
       ਤੀਸਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਰੀਦ, ਭਾਵ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਹਿ ਆਦਿ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 1987-88 ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2019-20 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2019-20 ਵਿਚ ਖਾਧ-ਅੰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 296.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 320.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਪੁੱਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਜਰਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇੰਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਉਣੀ 2020-21 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਇੰਨਪੁਟਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕੇਂਦਰਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 1997-98 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ।
      ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਖਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।

2020-09-03