ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ-ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਹਾਂ।
       ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਇਕ ਸਲੀਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਿੱਝ ਵਧ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਰ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ’। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕਦਮ ਕੋਰੇ-ਨਰੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਲਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਸਤਾਰਾਂ-ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਕਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਦ ਵੀ ਵਧਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ।
       ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ’ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਇੰਚ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਊੜਾ-ਐੜਾ ਸਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਪਿਉ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸਾ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕੀ। ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਵਾਦ। ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਹੇਠ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਉਮਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਕ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ/ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਨਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤਕ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਕ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਪਰ ਉਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਨਣ ਦੀ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ?
       ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਾਰਤ, ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਗੱਲ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ।
ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਪੱਖ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਅ, ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਈ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ (ਅਨੀਮੀਆ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤਕ, ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਤੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਠੀਕ-ਗਲਤ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮਾਪੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ ਜਾਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਆਦਿ।
      ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਗਿਆਸਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ‘ਕੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕਿਉਂ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਗਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ ਦਾ ਇਹੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਉਂਜ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਮਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗਿਆਸਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਇਹ ਕੀ ਹੈ’, ‘ਉਹ ਕੀ ਹੈ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਉ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
       ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਤੇ ਅਪਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸ ਪੁਣਛਾਣ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਣ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਸੰਭਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ, ਉਮੀਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਿ।
      ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਸਭ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਹਾਂ।
         ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ, ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਪੈੜ-ਪੈੜ ’ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਖਾਸਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ।
        ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
       ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਈ ਤਰੇੜ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੇੜ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਰਦੀ, ਤਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਲਾਮਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
       ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣ-ਘੋਖਣ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਜ ਉਲੀਕੇ ਅਤੇ ਅਰੰਭੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਸ਼ਨਪ੍ਰਸਤ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਣ, ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਲਿਮ ਇਜ ਬਿਊਟੀਫੁਲ’ (ਭਾਵ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਸਿਕਸ-ਪੈਕ ਐਬਜ਼’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਸ਼ੀਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ’ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸਰੀਰ- ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਉਮਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
        ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਨਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਾਂ ਜੀ’ ‘ਹਾਂ ਜੀ’ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ। ਉਂਜ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤਹਿਤ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
        ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ 15-35 ਸਾਲ ਤਕ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਭੀੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੱਥ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼।
       ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪੁੱਛ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਸਕਾਊਟ, ਐਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਆਦਿ, ਸਭ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ-ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
       ਯੁਵਾ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸਾਰੂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ/ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ/ਬੈਨਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿੰਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੱਖ ਜੋ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ, ਵਰਦਾਨ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਂਝਪੁਣੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ : ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਮਖੌਲਾਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ/ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖਾਣ ਹੈ- ‘ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ’। ਫ਼ੱਕਰਪੁਣਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ : ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਧਾੜਵੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
      ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੰਦ ਕਿਥੋਂ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
       ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਫੀਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ‘ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ’ ਵਾਲੇ ਅਖਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ-ਚਾਰ ਅਮਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਨੇ ਤੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ- ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ’ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਵਾਂ ਟਾਂਵਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
-  ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿਚ, ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?
-  ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ?
-  ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ?
-  ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ?
-  ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਪੁਸੰਕਤਾ, ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
      ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਬਨਾਮ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਖੋਜੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿ਼ਕਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ।
       ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਗਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਭੱਵਿਖ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ। ਜਿਥੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਦਰ 1.5 ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ- ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਉ! ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ! ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ : ਇਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਉ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ। ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਖ਼ੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ।
     ਅਜੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ।
       ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝ ਹੈ- ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਬੰਦੇ (ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ) ਬੇਚੈਨ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ
*  ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।
*  ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ।
*  ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਬਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਧ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ।
      ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
       ਇਉਂ ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਖੋਹਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਭਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ (ਸਿਆਸਤਦਾਨ), ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ (ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ) ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੁਵਾ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98156-08506

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਪਹਾੜਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ, ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ/ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
        ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੀਸਦੀ (81 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੀਸਦੀ (20 ਕਰੋੜ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੂਰਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ‘ਡੇਲੀ’ ਕੀ ਹੈ? ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਅਬਿਲਿਟੀ ਐਡਜਸਟਡ ਲਾਈਫ ਈਅਰਜ਼- ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਹ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣ ਲਈ ਜੋ ‘ਕੱਚਾ ਮਾਲ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੁਲ ਲੋੜ ’ਚ ਘਾਟ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ ਵਿਗਾੜ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ। ਅੱਜ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀਟਾਣੂ/ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿਤ ਖੁਰਾਕ। ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੱਲੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਵਾਦਾਰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਭ ਤਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਏ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹੈ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਂਅ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਜਵਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੱਦ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਟੀ-ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਇਰਨ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
         ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 11.9% ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ 10.9% ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ (ਅਨੀਮੀਆ) ਹੈ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25.7 ਫੀਸਦੀ ਗਿੱਠੇ ਅਤੇ 15.6% ਸੁੱਕੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 51.7% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
      ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤਕ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਡੇਂਗੂ-ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਨਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਰਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

          ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

         ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗਾਇਬ ਹਨ।

        ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ; ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਊ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਮਨੋਰੋਗ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

       ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ।

       ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ। ਨਸ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪੱਖ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।

        ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੋੜਨ/ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪੇਤਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਸਕਣ।

       ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੈਕ ਹੈਰੋਇਨ ਮੋਟਾ। ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

        ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਹਨ- ਪੁਲੀਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ।

       ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਦਰਅਸਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਸਾਂਭਣ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਸੱਮਰਥ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਤੀਹ-ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ।

         ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨਾਲੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ, ਮਜਬੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਨ। ਜਿਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਚ ਹੈ।

        ਇਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ- ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ, ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।

       ਨਸ਼ੇ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

   ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਰ, ਸਹਿਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ਼, ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਡਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਾਲਤ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।
        ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ (ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ (0.48%) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਕ ਗੱਲ, ਤੱਥ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ-ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
       ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਆਰ ਫੈਕਟਰ, ਫੈਲਾਅ ਦਰ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਮਰੀਜ ਆਦਿ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ, ਆਮ ਫਲੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
        ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨਸ਼ਾ ਜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
       ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰੋਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ; ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ, ਜੀਵਾਣੂ-ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ/ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਅਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ। ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
       ਓਮੀਕਰੋਨ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਅਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ?
ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਮਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਚਲੋ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੁਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠਣ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।
        ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਡਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵੇ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਬਾਦੀ ਬੰਬ’ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ 2.1 ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 2.0 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖੜੋਤ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ 1.6 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੋਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਣਨ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1.6 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਂਝਪਣ (ਹਟਾਓ) ਕੇਂਦਰਾਂ (ਇਨਫਰਟਿਲੀ ਸੈਂਟਰਾਂ) ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਘਟ ਰਹੀ ਜਣਨ ਦਰ ਕੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।
        ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਕ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਆਬਾਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਖੁਰਾਕ ਪਖੋਂ) ਤਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਸ ਕਮਾਊ-ਉਪਜਾਊ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਝਪਣ ਹਟਾਓ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਂਝ ਦਰ ਤੇ। ਬਾਂਝ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਬਾਂਝ ਦਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਂਝਪਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ (ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ) ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।
        ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂਝਪਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰ 32 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ-4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ (ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ) ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ‘ਪਤਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਂਡਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਉਸ ਆਂਡੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ- ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ 21 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 21 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਔਸਤਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚ 22.2 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਸਾਲ।
        ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਵੇ ‘ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ’, ਇਥੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
       ਸੋ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਵੇਰਵੇ/ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਲੀਕਣੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਆਬਾਦੀ/ਜਣਨ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚੀਓਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
       ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ, ਉਂਜ, ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 47 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ‘ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਹਿਮ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ/ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ।
       ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲ, ਕੇਰਲ, ਕਾਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਿਆਸੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫੀਸਦ (2%) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ- ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ 15-16 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਫੀਸਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 75% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੰਡ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
     ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2900 ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 233 ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 139 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 64 ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਜਾਂ ਐੱਮਡੀ) ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ-ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ:
* ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। 1987 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2002 ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੋਵੇ।
* ਹਰ ਖੇਤਰ-ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਅਜੇ ਇਹ 4 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.5 ਫੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ-ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ‘ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ’ ਦਾ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਏਮਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
* ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਿੱਲ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ) ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
* ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ/ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
* ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਤ) ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।