ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 155860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (7.41%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਕੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 45.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੜਿੱਕੀ’ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੂੰਜੀ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ/ਚੌਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਨਵੇਂ ਰੋਡ ਮੈਪ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਏ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਏਰੀਆ ਅਨੁਮਾਨਤ ਏਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
       ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4-5 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
      ਪੰਜਾਬ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਵਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।






     ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 2015 ਵਿਚ 124 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 936 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਛੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ- ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 280 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 518 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, 2017 ਵਿਚ 291 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 611 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ 323 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 787 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੀਏਯੂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ 302 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 257 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 900 ਤੋਂ 1000 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 200 ਤੋਂ 300 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2116 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 16600 ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9300 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 7300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1997 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ 1095219 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 166304 ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 10.6 ਜਣੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ 15.8 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਇਤਲਾਹ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮਧਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 1972-73 ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 1993-94 ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1972-73 ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦ, 1993-94 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਐਗਰੋ-ਜਲਵਾਯੂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਐਗਰੋ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਲੰਕ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਹੈ ਜੋ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
        ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੂਹਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੇਕਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
        ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ (ਆਰਗੈਨਿਕ, ਅ-ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ), ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਟਸਨ/ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕਪਾਹ/ਸੂਤ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ) ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਟੱਫ-ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ (100%) ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ (50%) ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੰਡਾਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਪੈਕੇਜ, ਸਟੋਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 68ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 90% ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚਾ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1790 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 2600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਲੱਗਭਗ 8.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 13 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ : ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢਾ ਜਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10%, 12% ਅਤੇ 16%ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 67% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵੇਗੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮੁੱਹਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰ ਕੇ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ-ਵਿਲਮਾਰ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
     ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
* ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ (ਸਨਅਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੇਤੀ) ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 131531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 123017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ 9 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ 14 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੇਕੇ-ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
      ਮੰਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ-ਨੈਮ) ਨਾਲ 1000 ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2013-14 ਵਿਚ 35.57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 43.36 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,73,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,13,017 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖਰੀਦ 2013-14 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 98,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ (ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ) ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ (ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਏ 2+ਐੱਫਐੱਲ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ 2, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ, ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 100 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 39 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 111500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ), ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਨੈਮ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਕਰੇਗਾ।
*ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਾੜ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (capital intensive) ਖੇਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
       ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1991 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦਸ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।
      ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
      ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਮਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ (2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਮੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ (2.5-5.0 ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 23% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਲਗਭਗ 3% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ/ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ/ਮਧਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਵਣਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ/ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਿਆ। ਕੁਝ ਮਧਲੇ/ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਵਟੀ ਗਿਆਨ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2007 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 18700 ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਦਯੋਗ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (capital intensive) ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 57% ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 38% ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉਪਰ ਕਾਂ-ਅੱਖ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਖਾਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਝਪਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਉਪਰ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਵਣਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡੁੱਬਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਿ਼ੱਦ ਹੈ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਤੇ ਪਿਛਾਊਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98760-63523