ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਓਨਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਹਿਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਉਂਝ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਅਤੇ ਔਕਸਫੈਮ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ।
      ਮਗਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 61032.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ; 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਬਜਟ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
       ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੂਰਕ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ (ਪੈਗ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦਾ ਕਰੀਬ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ 16070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ‘ਪੈਗ’ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2023-24 ਲਈ 2.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
       ਉਂਝ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹਜੂਮ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਸਿਆਸਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦਾ ਜੋ ਉਭਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ’ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਇੰਝ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ‘ਸੋਧਿਆ’ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ  ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ)-1991 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚਲੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਢ੍ਹੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ; ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਿਆਸਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਹੋਕਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜਨ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰਿਟਾ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛੇ ਗੇੜ ਚਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਸ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਡਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਹਿਰ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਉਂਝ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਵੀ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਉਲਟ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਭਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
         ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਢਾਂਚੇ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੁਆਲੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗੌਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖ਼ਾਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਤੇ ਖਿਚਾਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਧਤ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਕ ਹੀ ਆਗੂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
        ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਗੂਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤਹਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਤੂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸਰੋਤ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੱਪਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ।
- ਲੇਖਕਾ ਜੇਐਨਯੂ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਮੈਰਿਟਸ ਹਨ।