ਲੰਘੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਵਾਇਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ’ (ਜੀ20 ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੱਦੋਬਦਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
     ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੇ ਸੋਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕੱਢਵੀਂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ: ‘ਬਸਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
     ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ : ‘‘ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ20 ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ।’’
       ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮੀਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁਪ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਨਸੈਂਸਸ’ (ਆਮ ਰਾਏ) ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੀ20 ਹੁਣ ‘ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਜੀ20 ਦੇ 2010 ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।’’ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮਾਆਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੂਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ।
      ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਂਝ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੂਸ (ਤੇ ਚੀਨ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀ7 ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੇਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਸਬੰਧਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ-ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਜੈਕ’ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਾਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਜੀ20 ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 2024 ਤੋਂ ਟਾਲ ਕੇ 2025 ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਨੈਂਡੋ ਹਡਾਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੀ20 ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’
      ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਈਜ਼ ਇਨੈਸ਼ੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀ20 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਉੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਜੀ20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੁਹਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਪੱਛਮੀ ਸਮੂਹ ਖਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮ ਦੇ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਤੇਵਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ20 ਦੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਨੈਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹਨ ।

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲੇਗੀ। ਮੋਢੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਭਰਮਜਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਡੋਨਬਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖੇਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਆਜ਼ੋਵ ਸਾਗਰ ਰੂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਤੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਬਾਸ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰੀਓਪੋਲ, ਬਰਡਾਇੰਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਰਥ ਕ੍ਰਾਇਮੀਅਨ ਕੈਨਾਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕ੍ਰਾਇਮੀਆ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੋਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 194 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨੇਸਕ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੈਲਰੀ ਗਿਰਾਸੀਮੋਫ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਰਹੈੱਡ ਬੀੜ ਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਹਿਰਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈੱਡ-ਲੀਜ਼ ਐਕਟ-2022 ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ‘ਨਾਟੋ’ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਰੂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਦਕਾ ਰੂਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 815 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਦਸਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਫ ਦੇ ਜੰਗੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਾਟੋ’ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅ ਸੰਘ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਆਖੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ’ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਕੁਮੈਂਟਰੀਆਟ (ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ/ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਮੂਹ) ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਵਲੋਂ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਮਿਤਰੀ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਚਨਚੇਤ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਨਹੂਆ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਦਵੇਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੇਈਚਿੰਗ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੂਸੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੂਰਕੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਵੀ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ।
* ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਲੀਨ ਲਾਣਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਸਿਰਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਨਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੌਕਸੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਏਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ’ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਿਹੁ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ।
       ਸੂਨਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਾਰੀਓ ਮੌਂਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਓ ਦਰਾਗੀ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟ ਆਗੂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਲਈ ਸੂਨਕ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
        ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਗੋਵ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਵਾਮ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਨਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਝ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰੁਮਾਂਸ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਸਾਕਸੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਜੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਨਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਤਿਅੰਤ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਚਿਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਝ, ਜੇ ਸੂਨਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਹੱਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਕਹਾਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2005 ਤੱਕ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ‘ਸੰਤਰੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਰਜੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਦੀ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਸਥਪਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
      ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਟ੍ਰਾਟਸਕੀਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੱਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਂਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਨਹਾਲਾ ਬੋਧੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ)।
       ਜੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਫਿਲਿਪ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਲੀਕੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਲੌਅ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਟਿਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਬਾਓ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲੰਬੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਤੇ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਅਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ, ਕੋਲੰਬੋ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪਕਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸੀ।
      ਦਿੱਲੀ ਮਨੋ-ਮਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਨਹਾਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ‘ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ’ ਬਾਰੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਭੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ।
        ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੰਘੂੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ’ (vulture fund)। ਪੱਛਮੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ’ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਵਸੂਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਕ ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦ) ਤਜਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।
       ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਇਮਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਮਾਸਕੋ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਸੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ!
        ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼) ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਅਭੈਵਰਧਨੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਕੜਖੋਰ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ।
       ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਤੱਲਕ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਸੇਧਤ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਚੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ-ਗੁਨਾਵਰਧਨੇ ਜੋੜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਪੱਕ ਰਹੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ।
* ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੂਚਨਾ ਜੰਗ ਵੀ ਛੇੜੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਓਨਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇਕ ਗੁਪਤ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਕੀਵ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਜੇਤੂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਸਦਰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿ ਰੂਸ ਹਰਗਿਜ਼ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ 2014 ਵਿਚ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਜ਼ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ - ਜਾਂ ਗੱਲ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਹਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਾਹ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਇਸਤੰਬੁਲ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ (ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ - ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਹੋਏ ਡੋਨਾਬਾਸ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਵ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਅ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਅਜ਼ੋਵ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਾਬਾਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀਵ ਵਿਚ 2014 ’ਚ ਹੋਏ ਰਾਜਪਲਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੇਵੇਰੋਦੋਨੇਤਸਕ-ਲਿਸੀਚਾਂਸਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਲਾਵੀਆਂਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਮਾਤੋਸਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਖਰਲਾ ਮੁਕਾਮ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਕਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਮੋੜ ਲਹਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਲਵੇਗੀ - ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਪੱਛਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਮਾਲੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ‘ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ’ ਵਿਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਤੀਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸਤੰਬੁਲ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੋਨਾਬਾਸ ਦੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਸੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਖੇਰਸੋਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਪੋਰੋਜ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਖੰਡ-ਅਭੇਦ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀਵ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ੈਲੰਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 2014 ਦੇ ਰਾਜਪਲਟੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਡਨ 2014 ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓ-ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਡਨ ਇਸ ਆਗਾਮੀ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਤੇ ਜੰਗੀ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਤੋਪਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 1.20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੱਤਝੜ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*  ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਫ਼ੀਰ ਹੈ।