ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
       ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਣ’’ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ? ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ?
         ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
       ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
      ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੈ : ਧਾਰਾ 370, ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੇਸ, ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ?
      ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਮਲਾ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ- ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਕੇਸ (ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ (ਗੋਮਪਾੜ/ਗਛਨਪੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) - ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ), ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਲੇਪੱਲੇ (ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ), ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਜੀਨੀਸ ਖਾਖਾ (2014 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰ) ਅਤੇ ਡਾ. ਸਈਦਾ ਹਮੀਦ (ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
       ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ।
ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
      ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਕੇਸ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2009 ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਮਪਾੜ, ਗਛਨਪੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਵਨਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ ਆਸ਼ਰਮ’, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 211 (ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
        ਛੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ 2009 ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਢੀ ਸੰਭੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮਰਕਮ ਲੱਛਮੀ ਤੇ ਸੁਕਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
        ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਛਨਪੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਖਾਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੀਪਲਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ (ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੁਜਰਾਤ) 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 66 ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੰਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਇਕ ਆਹਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ) ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
         ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਨਵੀਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।
        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
       ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਮਲੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਠੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈਏ।

"ਡੈਡੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ’’, ਕੰਧ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੁਰਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। (ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜਨ ਲਈ : https://www.scribd.com/document/551574773/Lakhimpur-Fact-Finding-Report) ਨੰਬਰਦਾਰ ਪੁਰਵਾ ਤਿਕੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੱਤਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ‘ਉੱਥੇ ਅਪੜਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ’, ਛੇ ਕੁ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ।
        ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ (ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,’’ ਬੇਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
       ਅਸੀਂ ਤਿਕੁਨੀਆ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਲੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਚੌਖਰਾ ਫਾਰਮ ਗਏ। ਚੌਖਰਾ ਤਿਕੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਗੰਨੇ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਕਹੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ‘‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
        ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਮਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ। ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੰਜਾਰਨ ਟਾਂਡਾ, ਨਾਨਪਾੜਾ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਨਵੀ ਨਗਰ ਮੋਹਰਨੀਆ, ਨਾਨਪਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ, ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ (impunity) ਲਈ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      ਯੋਗੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ- ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਸੰਭਲ, ਬਿਜਨੌਰ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਕਾਨਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਹੋਈਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। (ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: http://karwanemohabbat.in/wp-content/uploads/2020/06/A-State-at-War-With-Its-People-KeM-Feb2020.pdf). ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
        ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ (impunity) ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਨੂੰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੰਗੀਆਂ ਮਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਜਿਸ ਖੀਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਐਕਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਦਿ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ।
       ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਰਿਸਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਟੇਟ/ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
        ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ।
ਈ-ਮੇਲ : navsharan@gmail.com

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ : ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ।
      ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਗੋਦਾਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ : ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ।
       ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ : ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ।
      ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਉਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
         ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਲਟ ਲਟ ਬਲਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 75000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੱਚੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਨਫਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ।
        ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਬੀਜੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ, 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈ।
        ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹਾਦੁਰੀ ਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ 2013 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟਿਕੈਤ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਣ। 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। 85 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ 2013 ਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
      ਹੁਣ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ 2013 ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮਝ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ 2013 ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਉਜੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲਾ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ - ਅੱਠ ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੌਲਾ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ : ‘ਕਿਸਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ’।
         5 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ‘ਉਹ ਤੋੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ’ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾ ਸਨ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਡੀਕ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਵਕਤਾ ਬਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ: ‘ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ’ ਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ’। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਏਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਮੋਹਰ ਲਗਦੀ।
     ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਠੇਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨੌਦੀਪ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੌਦੀਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨੌਦੀਪ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : navsharan@gmail.com

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੌਫ਼, ਬੇਵਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਏ, ਬੰਦ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਤ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ੰਗ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੀ ।

ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ ਸੰਸਦ
ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨੀ। 26 ਜੁਲਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੋਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ- ਨਵੇਂ ਗੀਤ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਣ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ- ‘ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
       ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਔਰਤ ਮਾਰੂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਂਹਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।
      ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਛੋਹੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ? ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ? ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ।
     ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਣਹੋਂਦ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਫੇਟ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
           ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੰਡਣ- ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ (subsidy) ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ।
       ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ ਹਨ- ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਲਮ, ਨਵੀਂ ਸੂਝ ਸਿਰਜੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸੋ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣਗੇ? ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇਗਾ? ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੁਰਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ?
      ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਜਿ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : navsharan@gmail.com

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ 16 ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਉਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਲਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13 ਪੁਰਸ਼ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਬਾਈਕੁਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨ (ਬੀਕੇ-16, Bhima Koregaon) ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੈਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰੇਗੰਢ੍ਹ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ।

       ਬੀਕੇ-16 ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਰੇਗਾਉਂ, ਜਿੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਲੜੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ੍ਹ ਮਨਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੁਝ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਮ ਅਰਸੇਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

         ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ) ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਜਿਹੇ ਐਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 8, 10, ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ 2018 ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 2020 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ। ਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 72% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

         ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅੱਖ ਦੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਡਲਿੰਗ 40 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਏਨਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 84 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਲੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਭਰਦਵਾਜ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।

         ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਦ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸੀਹੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਹੈ।

         ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਘਿਨੌਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ 16 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਲੇਖਕ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਇਕ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ।

ਸੰਪਰਕ : navsharan@gmail.com

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਚਲਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਪੀਰੋ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ‘‘ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ ਰਲਿ ਮਸਲਤਿ (ਮਜਲਿਸ) ਕਰੀਏ।’’
        ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ’ਤੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਊਣ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਉਹ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜੁਟੀਆਂ। ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਖਰੀਆ ਉੱਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਫ਼ੌਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ : ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੁਨਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੋ। ਨਸੀਹਤਾਂ ਭਰੇ ਲੇਖ ਛਪਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਕ ਨਕਲੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਵਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਮ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਠਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ।
      ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ (ਲਾਹੌਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 1939 ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ ਮੋਘਾ ਮੋਰਚਾ 1946) ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਕੌਰ ਕਸੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 1946-47 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤੇਭਾਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜੋ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੀ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਬਾਹਿਣੀ’ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘੋਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਨਾਰੀ ਬਾਹਿਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਭਾਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਟੁੱਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬਿਮਲਾ ਮਾਂਝੀ, ਈਲਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
       ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ‘ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ’ (We Were Making History) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋ ਉਹ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮਸਾਥੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ 1960-70ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
         1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕ (autonomous women’s movement) ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਿਆ। ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖਾਪਾਂ ਦੀ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ - ਕੋਰਟ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਥਾਣੇ, ਫ਼ੌਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ - ਵਿਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਵਸਦੀ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ। ਔਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ - ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਗਏ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ - ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ- ‘ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ’, ‘ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ’, ‘ਔਰਤ ਸੈਕਸ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ’, ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ - ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਮੂਹਰੀਆਂ ਸਫ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਹੇਠ ਜੇਲ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਨੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਠੂਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਹੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਡ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਅਤਿ ਕਠੋਰ ਧਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਬਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
     ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਜੁਮ ਜ਼ਮਰੂਦ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਮਸਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਜਾਮਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
        ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਖਾਸਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਣਾ ਕਾਲੀਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਾਦੁਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
         ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ) ਪਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰੀ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨ ਔਰਤਾਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥਣਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੋ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੂਣੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਈਏ - ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ।

ਈ-ਮੇਲ : navsharan@gmail.com

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਲਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਡਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਢੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ, ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਹਮਲੇ - ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
           ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰ, ਸਟੇਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘੇਰਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜਰਤ (starvation wage) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
        ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਕੀਲ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਨਾ ਰੋਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ।
         ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
          ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ : 99101-71808