ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ 1989-90 ਦੌਰਾਨ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਭਵ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਜਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 414 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੌਲਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
        ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2024 ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ 282 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ (ਬਾਕੀ ਐੱਨਡੀਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ)। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
      ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਪੀਡੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਉਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਤੇ। ਕੇਸੀਆਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ’ ਹੈ)। ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੇਸੀਆਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ‘ਤੇਲਗੂ ਬਿੱਡਾ’ (ਤੇਲਗੂ ਬੱਚਾ) ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀਆਰ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਕੇਸੀਆਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ (ਮਮਤਾ) ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ‘ਨਰਮਾਈ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖਹਿ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਰਾਥਨ ਵਰਗੀ ਦੌੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
        ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ? ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਪੱਖੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸਾਂ। ਨਗਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰਾਸਦਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੁਆਲੇ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੋਵਾਂਗੀ।
        ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਸਿਰਮੌਰ ਕਮਾਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਣ, ਮਸਲਨ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਬਾਇਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ, ਬਲ ਜਾਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪਨਪਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14.7 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 8.6 ਫ਼ੀਸਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 8.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 10.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 9.2 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਵੇਗੀ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
        ਪਿਛਲੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੁੱਟਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
       ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 414 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਐਨ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ।
      ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।
      ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇ ਆਰ ਨਰਾਇਣਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਸਕੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ‘ਮਿਜ਼ਾਈਲਮੈਨ’ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਗਾੜਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
        ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
* ਲੇਖਕਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।