ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ‘ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਚੌਖਟੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਏਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤੇ 40,000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਚ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।
       ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਨਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ।
ਈ-ਮੇਲ: pavelnbs11@gmail.com

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।
      ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਗਾਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਲਗਾਨ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨਅਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।
      ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਲਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ-ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਢੰਗ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਮੇਲ : pavelnbs11@gmail.com

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਸਾਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਭੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
        ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
         ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਉਂਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਵਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਵ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਘੀ ਡੇਢ ਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਚਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
        ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਿਚ ਉਥੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਲੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਤਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।
        ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਪਰਾਈ ਫਸਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
       ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ/ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਖੋਜਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
       ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜੁੜਵਾਂ ਅਮਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰ ਆਖਿ਼ਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੋਕਾਰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : pavelnbs11@gmail.com

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੁਗਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰਾਮ, ਚੈਨ, ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਲੋਟੂਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਮਾਊ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਹੰਭਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰ ਚੁੱਕੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਬਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
         ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਕਲੋਤਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ।
    ਇਸ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਈ-ਮੇਲ : pavelnbs11@gmail.com