ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੇ, ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਚੰਦਰੇ ਭੈੜੇ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ?” ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਪਾਰਕ ਢੰਗ (ਬਿਜਨਸ ਮਾਡਲ) ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਦਸਤਕਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
         ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਏਂਗਲਜ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ, ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਨਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਉਚਤਮ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਛੋਟਾ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੜੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਭੁਪਾਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਰਿਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਈ ਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ । ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਇਕ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਕਡੌਨਲਡ, ਸਬ-ਵੇਅ, ਵਾਲ ਮਾਰਟ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।
       ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟੇਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਰੋਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਦੋਸਤ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਮਿੱਤਰ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਟੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਸ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਾਰ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ (ਮਨੌਪਲਾਈਜ਼) ਕਰਨਾ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਕ ਬਨਾਉਣ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਪੋ, ਠੰਡੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਨਾਉਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ ਹੋਰ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਤੱਤ ਹੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੁ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਕਬਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਡ ਵਿੱਡਥ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਪੱਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਗਿਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਕਡੌਨਲਡ, ਸਬ ਵੇਅ ਅਤੇ ਡੌਮੀਨੋਜ਼ ਆਦਿ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਇਲੀਟ ਅਬਾਦੀ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਗਿੱਝ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
      ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਮੇਰਾ, ਘਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ (ਸਿਸਟਰ ਕਨਸਰਨ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁਬਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਝ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋ਼ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ (ਟਾਰਗਟ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਿੰਬ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟੇਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਉਲਟਾ ਵਿਆਜ਼ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬਿੰਬ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਹਥਿਆ ਸਕਣ।
         ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆ, ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਸੰਤੁਲਨ ਰਖਦਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ) ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਅਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ, ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਝੂਲਦੇ ਹਰੇ, ਪੀਲੇ, ਲਾਲ, ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੋਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ,ਪਟਿਆਲਾ।
3051,ਫੇਸ 2,ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ,ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 9815050617/ ਈਮੇਲ - rpsbrar@gmail.com

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ 'ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਊ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2019 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਖਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭੂਤ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈਆਂ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ, ਬਸਪਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ! ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਾ 370, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ।
     ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 54 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟ ਲੈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ ਕਿਉਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98150-50617