31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਰਹੇਗੀ, 2023-24 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 6.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 39.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 45.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਾਲੀਆ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਦਲਾਂ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
2022-23 ਦੇ 16.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ) ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 170 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ 2023-24 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ 1 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 28.40 ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ’ਤੇ 39.75 ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੰਡ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ- ਮਗਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2047 : ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ 4.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
       ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਔਕਸਫੈਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ (ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤਕ 18.26% ਤੋਂ 6.69% ਤਕ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 47.60% ਤੋਂ 51.75% ਤਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 34.15% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41.54% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ (56.23% ਤੋਂ 54.50%) ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ (43.77% ਤੋਂ 45.50%) ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ (ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ (37.66% ਤੋਂ 27.51%) ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ (18.48% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.99%) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਕਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਸੀ। 2022 ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ, ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 7.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.6 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਾਵੋਸ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਿਚ 2023 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਿਨ ਔਕਸਫੈਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਿ ਰਿਚੈਸਟ: ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 40.5% ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50% ਜਨਤਾ (70 ਕਰੋੜ) ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3%। ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 121% ਜਾਂ 3608 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। 2021-22 ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ (14.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਲਗਭਗ 64% ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਵਲ 3% ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ।
ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ 2020 ਦੇ 1.53 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿਚ 1.64 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ।
      ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਜਟ (2023) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖਾਦ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥਿਆ 2022-23 ਲਈ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
      ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਬਲਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 41 ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
        ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ (ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਆਦਿ) ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
     ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿAਲਾਫ਼। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋਕ ਖੰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 9 ਬੈਂਕਾਂ- ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
       ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ 87 ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਦੇਸ਼- ਬਹਾਮਾਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਖੰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਯੂਆਨ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 200 ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ 31.50 ਡਾਲਰ) ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
        ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜੰਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਫਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 4985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 2016-17 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
         ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ (ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਿ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਣਗੇ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੋਕਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
       ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਤਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਟਦੀ ਖਪਤ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 6.7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
       ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਿਆ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (6.7%) ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਲਗਭਗ 58%) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ। ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਲਗਭਗ 66%) ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ (ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
         ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12% ਜਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6% ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ‘K’ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘K’ ਆਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘K’ ਆਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ (ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਬਿਸਕੁਟ, ਬ੍ਰੈੱਡ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਰੀਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 5.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 3.2% ਰਹੀ ਹੈ।
         ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਓਪੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
         ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਪਰਕ : 79860-36776