ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉੱਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਸਤਨ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣੇ ਸਦਕਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਵਿਕਸਤ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਜਪਾਨ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 41 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ( ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
      ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਫੌਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਘੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ (ਪਿਰਾਮਿਡ) ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਏਐੱਮਆਰਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੌਵਰਨ ਫੰਡ ‘ਟੁਮਾਸੇਕ’ ਨੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ 13200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
      ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
      ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤਬਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
      Aਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ (ਐਸਵੀਬੀ) ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾ਼ਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੀਹਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਸੀ।
      ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਮਾਂਦ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਵੀਬੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਭਾਵ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕੋਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਖਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਸਵੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਟੈੱਕ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਐਸਵੀਬੀ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੌਂਡਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਅਫ਼ਸਰ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵੀਬੀ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
       ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਣ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਬੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸਵੀਬੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੁਪੱਟ ਹੋ ਗਈ।
       ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਰਜਨਾ ਸੂਚੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਇਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਜ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਉਖੜ ਗਏ।
       ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵੀਬੀ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟਣ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਮਾਂਦ ਪੈਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੌਂਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸਵੀਬੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਗਈ।
       ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਵੀਬੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸਵੀਬੀ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸ਼ੌਰਟ ਲੀਜ਼’ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
      ਸਮੁੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਂਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਯੱਸਰ ਸਪੇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜੁਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਫੈਲਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ), ਟਵਿਟਰ, ਅਲਫਾਬੈੱਟ (ਗੂਗਲ), ਐਮੇਜ਼ਨ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁਟ ਜਾਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਜੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਮੰਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਮੇਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ (ਸੀ-ਸੂਇਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਅਲਫਾਬੈੱਟ ਕੋਈ ਛਾਂਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 13000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 2.2 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਡੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
      ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਆਰਥਿਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਯੂਰੋ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਣਾ ‘ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰ (ਆਨਲਾਈਨ ਤਜਾਰਤ) ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
      ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਸਬਤਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਬਚਾਓਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਨਕਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਕਮਾਤਰ ਮੈਟਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਬਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੇ ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਨ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟਵਿਟਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟਵਿਟਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ 70-80 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਕਦੀ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਵੀ ਲਾਗਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਵੀਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਕੋਣ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।