ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਕਾਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਇੰਟੈੱਲ, ਐਚਪੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਡੋਬ ਅਤੇ ਈਬੇਅ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਰਮੁਕਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਐੱਸ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਫਡੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਵੀਬੀ) ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਬੋਤਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਹਨ।
       ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਸਵੀਬੀ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਐੱਸਵੀਬੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਵਾਈਕੰਬੀਨੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਯਾਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟੋਘੱਟ 60 ਵੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਫਡੀਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਖ਼ਲੇ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 250000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸਵੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁਤੱਲਕ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
       ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਵੀਬੀ ਇਕਲੌਤਾ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸਿਲਵਰਗੇਟ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਫਟੀਐਕਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਲਵਰਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
      ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਐਚਐੱਸਬੀਸੀ ਨੇ ਐੱਸਵੀਬੀ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸਵੀਬੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਭਾਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਐੱਸਵੀਬੀ ਦੇ ਕਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਂਚਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਸੀਈਓਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸੀਈਓਜ਼ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐੱਸਵੀਬੀ ਨੇ 2.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
      ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੌਂਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਕੁਆਇਰ ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਸੰਕਟ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਲੇਖਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਵਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਣੇ ਰੂਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮ ਲਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਨੌਰਡਸਟ੍ਰੀਮ-1 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੀ।
         ਪੱਛਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪਰਿਪੇਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫੀ ਬੈਰਲ 139 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਇਕ ਘਾਤਕ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੀਮਤਾਂ 93.88 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 87.78 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਸਨ।
        ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 88 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 98 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਧ ਕੇ 119 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 63.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 75 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ।
        ਫਿਲਹਾਲ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
       ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸੱਜਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਵਿਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਜਨਵਰੀ-ਅਗਸਤ ਅਰਸੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੀ-7 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-7 ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਇਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ-7 ਮੁਲ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪੱਖੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20.8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20.4 ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੀ-7 ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਭਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਗੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਊਰਜਾ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।