ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ''ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈ।'' ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਹੈ। ૴ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ' ਵਾਂਗ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨਿਤਿਨ ਦਿਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਸਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਹੁੰਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ' ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'  'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੋਰੋ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਦਿਸਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਅੱਸਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਧੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ।
      ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਕਰਨ।
        ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਏਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਛੜਯੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਉਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਧਣ/ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਰਨਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

- ਪੰਜਾਬੀ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ।

21 Dec. 2018