ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੱਜਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
       ‘ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ’ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੈ।
         ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਾਸਿਕ 6442 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ (ਜੋ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ)। ਇਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮਸਾਂ 8571 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
         ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਵੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮਹਿਜ਼ 3798 ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ 1582 ਰੁਪਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 641 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4063 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
       ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 3058 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 441 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 8337 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
          ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮੂਜਬ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (2012 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਦੇਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ) ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ 3081 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ 2012 ਦੀ 2770 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ (3798 ਰੁਪਏ) 2645 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
         ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ : ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ’।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਅਸੀਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
         ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਸਾਦਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪ੍ਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ? ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ?
     ਬਸ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ‘ਵਾਕਆਊਟ’ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ’ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪ੍ਹ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਪ੍ਹ ਤੋਂ ਉਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ’ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ?), ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ (ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?) ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡੰਨ ਲੱਗੇਗਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ?)। ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਲ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
         ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ – ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ/ ਕਾਢਾਂ/ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਹਨ।
      ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ 17 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        ਹਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
       ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਵੀਆਂ-ਟਾਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਾਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ : ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ #ThankyouModiji (ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।
        ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਜੌਹਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ (monitory democracy) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘ਵੋਟਰ ਵਿਪ੍ਹ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਠੱਪ ਪਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
* ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਖੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ।
      ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ-ਭੱਜਿਆ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
      ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
      ਤੀਜੇ ਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਚੌਥਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
     ਪੰਜਵਾਂ ਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
      ਛੇਵਾਂ ਡਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
     ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਡਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
      ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੱਤ-ਰੂਪੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
'ਲੇਖਕ 'ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ।