ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ, ਚੋਣ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ' ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ।
    ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੁੱਖੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡਾਂ  ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਸ ਜੋ ਉਪਰਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ।
     ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ  ਦਲਾਂ (ਐਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
    ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਯੈਦੀਅਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਕੇ ਭੁਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿੱਤ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੈਂਅ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਇਕੋ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੰਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ- ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਨੁਕਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਪਿਆ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 
       ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਦੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀਐਮ.ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ।
    ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  2019 ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

   ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਬੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰੇ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
    ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ-ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂਵੀ ਅਜੰਡਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ (ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
    ਯੂ.ਪੀ. ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ''ਸਿੱਧੂ'' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਂਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ॥ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ?
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ 2023 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ  ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨ.ਸੀਪੀ. (ਸ਼ਰਦਪਵਾਰ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਕਸਰਸ਼ਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
    ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੂਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਹ ਲੱਖ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ  ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ  ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਢੋਹ ਲਏ ਹਨ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ  ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ  ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
    ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ, ਅਫਗਾਨੀ ਫੋਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਚਸ਼ੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਪ੍ਰੋਵਿੰਨਸ ਫੌਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਗਾਨੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੁਲਾ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੰਚਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ, ਟੈਂਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤਾਜਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਭਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ।
    ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਅਸਟਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਗਰੀਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ।
    ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਗਾਨੀ ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਫਗਨਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ  ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ  ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੱਟੜ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜਿਕ, ਹਜਾਰਾ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਸਜਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲਿਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ(ਬੀ.ਸੀ.) 'ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ 'ਚ 47.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਸਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਗੀਆਂ ਤਪਸ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 20 ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਚੱਲੀਆ ਤਪਸ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 2500 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।   
    
     ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ।
    ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਕ ਅਰਬ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਪਰ ਗਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
    ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨੀ ਬਾਇਓ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ   ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਕਵੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
    ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1,14,000 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਮੀ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।     ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਮੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
    ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਥੇਨ, ਹੇਠਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਓਜ਼ੋਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਇਉਮਾਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਤੋਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਨ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 2000 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੈਸ਼ੀਅਰ ਜੋ ਪਿਘਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਹਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮੀਰ । ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਹਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ, ਸਰਵਜਨਕ ਪਰਿਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਜਿਵੇਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਐਫ਼.ਸੀ (ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ) ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਨਟਾਰਟਿਕਾ ਓਜ਼ੋਨ ਛੇਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
    ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲਗੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਚਾਰ ਇੰਚ ਵਧੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ।
    ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨਾਈਟੈਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਵਾਤਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨਡਾਈਔਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਲਈ ਬੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣਗੇ।
     ਪਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਸਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਪਸ਼ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
    ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ,
ਈਮੇਲ: @.

  ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ  ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਉਣ  ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 18 ਨੁਕਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ  ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਸ਼ਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
     ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਸੰਯੁਕਤ), ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ। 
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾ ਪਏ  ਹਨ।
    ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਵਿਊਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
    ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਧਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ। ਦਫ਼ਤਰੇ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ  ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 80 ਤੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ,ਪਰ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ।
    ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਉਪਰੰਤ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਚੁਗਣੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
    ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲਿੰਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਡਾ: ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ  ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਉਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਸਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੈੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਛੁਡਾਕੇ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭੱਤੇ ਲਏ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਚੋਂ ਭੁਗਤਵਾਇਆ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ  ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਦੇ  ਐਮ.ਐਲ. ਏ. ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
    ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਪਰ ਪਿਛਲੇ-ਪਿਛਲੇਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਬੈਠੈ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ''ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ'' ਵਜੋਂ ਵੇਖਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ-ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।  ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ਼, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਤਹਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ਼, ਫਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੱਢੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਵਾਇਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾ ਵਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੇਧਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ,ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਕਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਫ਼ਸਲ ਲਾਗਤ ਜਮਾਂ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।'' ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਪੁੱਜਾ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਾ। ਜਿਸਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਭਾਵ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਰਖੱਚੇ ਤਾਂ ਉਡਾਏ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪ ਹਥਿਆਏ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ''ਮਾਲ-ਮੱਤੇ'' ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
    ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4122, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 4859 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ  ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੜਕ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹਨ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 78 ਵਿਚੋਂ 33 ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਏ  ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
    ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ।
    ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।     ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸਲੋਂ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ  ਹੇਠ ਹੈ।  2013 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ  ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
    ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਾਮ (ਉਦੈ), ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਥਾਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਕਿਰਤ) ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ,   ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਥੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ, ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ''ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ'' ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਲਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਅਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ''ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
    ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  ਨੂੰ ਹੀ  12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਅਰਬ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 235 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ 190 ਵਿਚੋਂ 141 ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 234 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 168 ਵੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ 145 ਵਾਂ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ  ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ,ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ  ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ  ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਧਨਾਢਾਂ  ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੱਧ-ਪੱਚਦੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧੰਦਾ, ਇਕ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਧੰਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।
    ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 3427 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2555 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ  ਹੁਣ 3501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਨਕਦ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਅਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਜਦ ਉਸਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਉਲਟਾ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?
    ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ  ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।  ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
    ਤਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੋ ਤਵੱਕੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਵਾਰਥੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ  ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਖਣ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਜਣ? ਆਰਥਕ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਣ?
    ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਧਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਭਾਜਪਾ ਚੌਥੀ ਧਿਰ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁੱਕਤ) ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
    ਬਹੁ-ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਕ ਧੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ  ਕਾਰਨ  ਇਹ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਨਣਗੇ?
    ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਜੱਟ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ।
    ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦ ਮਸ਼ਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। 20 ਫੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ  ਹਨ।
    ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸਨੇ 38.5 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ  ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ  ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਾਝਾ ਤੋਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ 22, ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ 23 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ 69 ਵਿਚੋਂ 40 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ।ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖੀ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ।
    ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 38.50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 23.72 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸੀਟਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ 25.24 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 5.39 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1.23 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 6.92 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵੇਰ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
    ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵੇਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵੇਰ, ਜਸਟਿਸ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਜੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
    ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾ 'ਚ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੂਬੇ  ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ੳ ਬੀ ਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਦਲਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਜੋ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਜਾਤ ਦੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ।
   2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਭਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
    2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ  ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਾਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
    ਪਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ, ਜਿਹਨਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
     ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ।
    ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲਾ ਬੇਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ  ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਲੀਕੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
    ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਦੀ ''ਗੰਗਾ'' ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ  ਸਕਿਆ। ਯੂ ਪੀ  'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਕਸੀਜਨ  ਦੀ ਕਮੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ  ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ  ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾ 'ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ।
    ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ  ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
    ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?  ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਫ਼ਤਿਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੀ ਤੀਜੀ  ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ? ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਲੱਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 2019-20 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 38.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਬਸ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ  ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਕੇ  ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
     ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ  ਦੇ ਰਿਆਇਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ ਕਿ ਭੈੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਔਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 17.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।  ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 12.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ  ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ  ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
    ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਖਜ਼ਲਖੁਆਰੀ,  370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
    ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਦ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਲੇ-ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮਸਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਦਰਾਂ  ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਥੇ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ? ਜਨਰਲ  ਬੀਮਾ ਬਿਜਨੈਸ (ਰਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੈਂਤੀ ਮਿੰਟ  ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
    ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਬੇਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ,ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ,ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ ਪੀ ਏਜ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
    ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੈਟ ਐਸ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ''ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ! ਕਰਾਰ ਤੋੜਨੇ ਅਸਾਨ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ  ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 'ਜਾਹ ਕੱਟੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੳਗੇਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦਰਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।"
    ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਝੋਨੇ  ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਨੱਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ  ਮੀਟੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ  ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ  ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਰਵੀਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ''ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ" ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
     ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੁਸਤ ਰਹੇ, ਰਤਾ ਕੁ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫ਼ੜੀ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ  ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਘੱਟਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਊਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿੱਛ ਗਈਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
    ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ''ਸਕੱਤਰੀ ਕਮੇਟੀ" ਬਣਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਟਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਤੋਰੇ?
    ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ  ਨਵ-ਨਿਯੁੱਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 18 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ ਖਨਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਰੇਤਾ-ਖਨਣ ਤੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਆਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੂੰ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਫ਼ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਪਰ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ 64.11 ਕਰੋੜ ਵਜੀਫ਼ੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ 23 ਐਸ.ਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ  ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਬੈਠੈ ਸਨ?
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, 18 ਨੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਦੇ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ  ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਸਿੱਟ'' ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ  ਵਿਚਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ 75:25 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ''ਬੌਸ'' ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਖਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ''ਸਿੱਟ' ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁੜ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਤਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ  ਵਜਾਰਤ ਦੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ 117 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 96 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਉਤੇ 163 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ), ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ(ਕਾਂਗਰਸ), ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਵੀਊ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਹਨ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਸਕਣ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼  ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ,ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ,
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com