ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ, ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ/ਚਾਰ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਧਨ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਲੌਇਟੇਸ਼ਨ ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ : ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 39(ਬੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੱਦ 39(ਸੀ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 77% ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ, 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 23% ਧਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 1%ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20-25% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 77% ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿ਼ਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ।
       ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1929-33 ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਰੂਸ ਵਿਚ 1917 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੇਅਨਜ਼ (1936) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਫਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕਰਵ (curves) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਐੱਲ (L) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰ ਟਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1969 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ/ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
      ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 35-36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਏ ਲੂਈਸ-ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਟਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੀ (ਲੋਕਲ) ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਇਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਗ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 98% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 86% ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 14% ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.22 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 19.34 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 15.88 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 35.60% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70ਵੇਂ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ 11.17 ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (13%) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ/ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
       1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 1997 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਛੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਵੱਢਣ/ਗਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
        ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ/ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਫਰਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਬੜਾ-ਕਾਂਗੜੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਕੁਟੰਬ ਸ਼ਿਰੀ’ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (FPOs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਵਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
        ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1200-1300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁਦਾਮ/ਛੋਟੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ/ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਐੱਫਪੀਓ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਬਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਐੱਫਪੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਬਾਰਡ) ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਪੀਓ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੈਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਾਂ ਅਫਸਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮਾਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਅ, ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ  ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ/ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ/ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 39(ਬੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਦ 39(ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ/ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ 2019-20 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਤੋਂ 47% ਬੱਚੇ ਬੌਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
            ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 77% ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ 40% ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 2014-15 ਤੋਂ 2019-2020 (ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਸਤਕ ‘21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ’ (Capital in the Twenty First Century) ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਕਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਕਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23% ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ 35% ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐੱਨਪੀਏ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10000-12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 2000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬਦਲਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1950-51 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ।
        ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਇਸ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 0.512 ਹੈਕਟਰ (1.27 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 0.24% ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ (25 ਏਕੜ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 5.81% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
       ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਕਿਰਤੀ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 17-18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2012-13 ਵਿਚ 10218 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1950-51 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1992-93 ਵਿਚ 13% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਮਾ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਿਥੀ ਗਈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।
       2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ 30% ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
       ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 23% ਹਿਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿਚ 101 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਸ਼ਰਾਬ, ਡਰੱਗ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
        ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 53.3% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.3% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (4.8%) ਤੋਂ 2.5% ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15.8% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1992-93 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ- ਖੇਤੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
       ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 38500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬਸਤੀਆਂ/ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 6000-7000 ਕਰੋੜ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਦੂਸਰਾ ਫੌਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਪ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
        ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ (ਰੋਡਮੈਪ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1991-92 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤਕ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ (7.3%) ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (4.8%) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ) ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15.8% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਆਗੂਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1/3 ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
          ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਂ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਰੱਥ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਝਟਕਾ 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
      2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ (Economist Intelligence Unit) ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 53ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ (Partial Free Democracy) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੇਮ ਸੰਸਥਾ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’’। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
         ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ’’। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
        ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1954-55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਖਿਸਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8% ਕਰਨੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2% ਦਾ ਉਛਾਲ ਨਿਰੀ ਕਲਪਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਕਿਆਫ਼ੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੇਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 4532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 5438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ, ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ 10.6% ਘੱਟ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 25.50% ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 20% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰੜਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨਅਤੀ ਐਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1% ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ (hospitality sector) ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1991 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਹਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
       ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਉ, ਭਾਵ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੋ, ਪਬਲੀਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
       ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (start ups) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨਤਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਰਤੀਆਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (fiscal adjustment) ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ, ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਨਗਰੇਨ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਟ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਲਘੂ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਓਵਰ-ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਾਫੀਆ, ਖਣਿਜ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਂਜ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਗਲਤੀ ਕਿਥੇ ਹੋਈ ?
      ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਪਨਪਿਆ ਹੈ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਔੜ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ 1992-93 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੇਰਵੇਂ-ਚੌਦਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ/ਅਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
          ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ/ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
         ਇਹੀ ਕੰਮ 2003 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 2010-11 ਵਿਚ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ 15-20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ-ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2002-03 ਵਿਚ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀ। ਇਹ 2007-08 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ 2010-11 ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 182526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ 2016-17 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 53000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਾਰਨ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ: (ੳ) ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ, (ਅ) ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ (ੲ) ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ 46-47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿੱਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਘਰ ਹਨ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 97-98000 ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਖ ਵਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
        ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ  : 98550-82857

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ, ਢਾਬੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਗਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
        ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨੌਮੀ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਅਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (workforce) ਦਾ 24% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1% ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਇਕਦਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਉਜਰਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪੂਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੂਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟੇ-ਵੱਢੇ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਛਿੜਕਾਈ ਗਈ।
         ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕ/ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 6000-7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 7.7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 2020-21 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ 29% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
          ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ (job less) ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ (job less) ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਉਣ (job loss) ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ/ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (monetary policy) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਉਜਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਉਛਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ (fiscal policy) ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਬੱਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ (micro small and medium enterprises) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (third tier of government) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟੀਅਰ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
*ਕਰਿਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੰਪਰਕ : 98550-82857