ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਬ-ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 349ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਚਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।
        ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) ਵਿਖੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੂਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
     ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੁਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
       ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? 'ਖਾਲਸਾ ਏਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ, ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 97797-11201
02 Dec. 2018

ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਉਂਤੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ।
      ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕੋ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਸੀਹਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : ''ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਥ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।"
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ' ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 27 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ' ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ।
       ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
      ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ : ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਸਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ।" ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 1970 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
       ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
       ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੋਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

27 Oct. 2018

ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ,  ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਧਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਬਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਬਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
      ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੜੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਮੂਜਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਬਲ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਹ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
         ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, 'ਆਪ' ਦਾ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
        ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਂਝ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿਚ। ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਥਕ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

'ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97797-11201

11 Oct. 2018

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਫ਼ਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਜ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਪਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਝੁੱਲੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ 24 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 20 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ 22 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ- ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ 2009 ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਹੌਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97797-11201

19 Sep. 2018