ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਚਣੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਂਨਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਚਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇਤਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡਕੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀ-ਬਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਗੋਡਸੇ ਵਰਗੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰ-ਮਰਾ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਮਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਕੰਧ ਉਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਰਿਹਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਧਰਮਯੁੱਧ, ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਭਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ!
ਨਵੀਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.35 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਦੇ ਖ਼ਪਤ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦਲਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਚਰੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ  ਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਤ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ,ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਘਟੇਗੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਅੰਤਕਵਾਦ, ਬੰਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ,ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਆਜ ਫਿਰ ਜੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ-ਆਜ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ''ਟਾਈਮ'' ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ''ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ'' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ ਤਾਸੀਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁਪੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਘਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਹਾਜ਼ੇ ਚੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੇਰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਕੋ ਗੱਲ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ!
ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਦੰਗਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਫੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬੋਫਰਸ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ''ਨਾਗਪੁਰ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ 'ਰਾਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫਟਿਆ, ਬੁੱਢਾ, ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਚੌਕੀਦਾਰ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਊ-ਭਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ ਵੇਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਧ ਵੰਗਾਂ ਛਣਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗਲੀ, ਬਜ਼ਾਰ, ਪਿੰਡ ,ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਰਤ-ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਗਨ ਬਸ ਇਕੋ ਰਟ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ''ਆਜ ਫਿਰ ਜੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਆਜ ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ''।


ਖੰਭ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ,
ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਰ 8.76 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ , ਜਿਥੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, 14.27 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਸੀਟਾਂ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਥੋਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੂਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲੱਗਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਖਰੀਂਢੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ। ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ! ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਖਿਲਰੇ ਸੰਤਾਲੀ, ਚੌਰਾਸੀ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ, ਤਕਲੇਆਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ।
ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਘੜੀਸੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਅਮੀਰੋ-ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਬਗਲੇ ਸੰਤਾਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ।  ਬਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭੇੜੀਆ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਕੇ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜ, ਮੱਛਲੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ''ਖੰਭ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ, ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਡ ਸਕਦੀ''  ਤਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ! ਸੁਤੰਤਰ!! ਬੇ-ਖ਼ੋਫ!!!


ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤ, ਨਿੱਤ ਨਫਾ ਹੋਵੇ,
ਹੋਰ ਏਸਦਾ ਨਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਕੋਈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ! ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁਲਸੀਆ ਆ ਟਰੰਪ। ਹੱਥ 'ਚ ਹੰਟਰ ਲੈ, ਹਰ ਪਲ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ-ਤੰਤਰ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਰਾ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਕਸਨ, ਬੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੀਗਨ, ਹੂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਲਸਨ। ਕਦੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਪੁੱਜਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਈਰਾਨ।  ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ-ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਕੋ ਆ ਕਿ 'ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਧੰਨ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ?
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ-ਅਮਰੀਕਾ! ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ-ਅਮਰੀਕਾ!! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ, ਕੁੱਟਣ, ਮਾਰਨ, ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ-ਅਮਰੀਕਾ!!! ਸਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ''ਰੱਜੇ ਢਿੱਡ ਫਾਰਸੀਆਂ ਬੋਲਣ'' ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ!!!!
ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਨੌਂ ਮਣ ਲਹੂ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਉਸ ਚੀਨ ਦੇ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢੀ ਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੜਾਕੇ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ! ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਤ! ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਰੰਗਾ-ਖੁਸ਼! ਚੀਨ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜੇਬੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ-ਅਮਰੀਕੀ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਧੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤ,ਨਿੱਤ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਏਸਦਾ ਨਾ ਸਰੋਕਾਰ, ਕੋਈ।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।..............ਡਾ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ


ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

    ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਮਾਰਕ ਹਨਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।
    ਆਸਕਰ ਕਮਾਰਿੰਗਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ  ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਂਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੱਚ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਉ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਉ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ''ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ'' ਵਾਂਗਰ ''ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ'', ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਅਤਿਵਾਦ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ, ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 75 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ  ਖ਼ੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 32 ਵੇਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ 20 ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 52 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 72000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਹਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜ਼ਟ, ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 150 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 12 ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ124(ਏ)  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕੋ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 100 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 15-15 ਲੱਖ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ  ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ।  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਬਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਜਾਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ  ਭੀੜਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਸਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ  ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ  ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ  ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ 'ਚ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ''ਇੱਕ ਵੋਟ''  ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਡ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁਧ  ਅਪਰਾਧਿਕ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਧਨਾਡ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝਣ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 48 ਗੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 1962 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਲ ਸ਼ਕਧਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੂ-ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂੲਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ'' ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਲੀ-ਬਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਲਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ?
ਸਵਾਲ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਛੱਡਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1977 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ'' (ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070

ਕੋਈ ਆਖਦਾ-ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਰ ਦੇਂਦਾ,
ਕੋਈ ਆਖਦਾ- ਇਦ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦ, ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੱਤਦਾਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 6500 ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜੀਂ ਵਰ੍ਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਨਕਦ ਨਰੈਣ ਦੇਂਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਉ। ਸਾੜ੍ਹੀ, ਬਨੈਣ, ਕੱਛਾ, ਤੋਲੀਆ, ਸਵੈਟਰ, ਬੂਟ, ਕੰਬਲ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਲੈ ਲਉ। ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਦ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਂਜ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਂ। ਕੋਈ ਮੌਜੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੌਜੀ ਠਾਕੁਰ। ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਘੜ ਸਿਆਣਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੌਂਦੂ। ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਰੋਂਦੂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਸ਼ੈਅ 'ਤੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਕੋਈ ਆਖਦਾ-ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ-ਇਦ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ''।

ਜਿਦ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਰਨੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ,
ਬੜ ਬੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਂਵੇ ਹੀ ਤੀਂਘਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ, ਵੰਸਵਾਦ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਘੋਟਾਲੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਰਾਜਦ, ਲੋਜਪਾ ਵੰਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਰਾਫੇਲ ਵਰਗੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ।
ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਏਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੋਦੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਾਲੂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਾਹੁਲ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਇਆ, ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਮਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਕੋ ਗੁਣ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਆ, ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰੁਆਉਣਾ ਆਂ। ਇਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਦ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਰਨੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਬੜ-ਬੜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਂਵੇ ਹੀ ਤੀਂਘਦਾ ਹੈ''।


ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਅਖ਼ਤਰ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ''। ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਕਈ ਵੇਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਜਾਂ ਐਲਫਾਵੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਲਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ  ਡੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਖਰੀ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਏ, ਬੀ,ਸੀ, ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੈਡ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ। ਤਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ,ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਰਿਆ ਬਹੱਤਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਗੱਜਦਾ ਆ, ਮਚਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਛਲਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ,ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੀ, ''ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਹੈ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ

ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 15.7 ਹੈ, ਕਾਗੋ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਥੋੜ-ਚਿਰੀ ਹੈ।................ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ: 9815802070

ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਬਦਤਰ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਲੀ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ?
       ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਸਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਰੇਡੀਓ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 1962 ਦੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1962 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1979 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਸ ਐਲ ਸ਼ਕਧਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੂ-ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਨ, ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੂੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੰਨੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ।
       ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ'' ਗਰਦਾਨਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਲੀ-ਬਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ?
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਛੱਡਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1977 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿੰਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
      ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ''ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ'' (ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਦੋਂ-ਤਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਭਲੇਮਾਣਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ,
ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕੁਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜਕੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ, ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੋਟਾਂ ਬਈ ਵੋਟਾਂ! ਛੋਟਾਂ ਬਾਈ ਛੋਟਾਂ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ। ਬਹੁਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਘੋਟਾਂ ਹੀ ਘੋਟਾਂ।
      ਜਾਤੀ ਵੋਟਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੋਟਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਵੋਟਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੋਟਾਂ, ਅਗੜੇ ਵੋਟ, ਪੱਛੜੇ ਵੋਟ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ! ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਭ ਇਕੋ ਜਿਹੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਘੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
     ਉਂਜ ਭਾਈ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲਈ ਦਰੀ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ-ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਗਨ-ਮਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
      ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ, ਮੋਟਰ ਰੂਪੀ ਵੋਟਰਾਂ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ''ਸੱਤ ਸਵਰਗਾਂ'' ਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਏ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਥੇ ਪੁਜੱਣ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪੜ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ,ਆਪਣੀ ਕੁਤਰ-ਕੁਤਰ ਕਰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣੋ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ''ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ਕੁਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ''।


ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਫ਼ਰ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊ,
ਸਿਦਕਵਾਨ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਅਰਥਾਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਵਧ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੰਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ।
      ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ''ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ'' 'ਚ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਅਕਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਫ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ।
       ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਪਣਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਅਪਣਾ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਪਣਾ, ਦਲਿਤੋਂ ਕਾ ਵੋਟ ਹੜੱਪਣਾ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ, ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਨਿਆਏ- ਅਨਿਆਏ ਸਾਡੇ ਬੱਸ।
      ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਾਂ। ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਰਜਨਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ''ਕਨੂੰਨ ਘੜਨੀ'' ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ।
     ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ., ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਥੇ ਜਾਊ? ਕਨੂੰਨ ਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਧਨਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫਿਰ, ''ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਫ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਸਿਦਕਵਾਨ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ''?


ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਰੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ,
ਟੂਟੇ-ਫੂਟੇ ਹੈਂ  ਹਮ  ਲੋਗ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ਼ੀਆਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ।
     ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਰੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ, ਟੂਟੇ-ਫੂਟੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਸਤਿਆ ਚੁਰਾਤਾ ਆਂਖੇ ਹਮਸੇ, ਇਤਨੇ ਝੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਹਮੇਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਮੇਂ ਰਖ ਦੋ, ਬਹੁਤ ਅਨੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਨ ਨਾ ਸਕੇਂਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ''।
       ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਆਂਹਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਖੂਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਖੂਬ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਆਪ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਖਾਧੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਹਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਹਣ 'ਤੇ ਆਰੀ ਚਲਾਈ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕਲ-ਕਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੰਦ ਮੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੋ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗਰ, ''ਇਸੇ ਸਾਧ ਲੇਂ, ਉਸੇ ਬਾਂਧ ਲੇਂ, ਸੱਚਮੁਚ ਖੂੰਟੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ। ਖੁਦ ਸੇ ਰੂਠੇ ਹੈਂ ਹਮ ਲੋਗ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 15.5, ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ 15, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 2.2 ਖੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਚਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ - ਸਿਸਲੀ ਟਾਇਸਨ (ਅਮਰੀਕੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ)

ਸੰਪਰਕ : 9815802070

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰਾਫੇਲ, ਕਦੇ ਚਾਰਾ, ਕਦੇ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਢੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ  ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਘਪਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਢੀ-ਤੰਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇ-ਸਬਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਜਿਥੇ ਘੁਸਪੈਂਠ  ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰਣ ਵਲੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ 'ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ  ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੱਢੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 'ਚ 16 ਕੇਸ 2016 'ਚ 3 ਕੇਸ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5000 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਭਾਰਤੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਈ ਆਰ ਐਸ) ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ 8 ਆਈ ਆਰ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਵਿਠੁਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ  ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ,ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਜ਼ੁੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਪਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੈਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 632 ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2016 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 673 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 617 ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧੁਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ, ਖਨਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਟਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ   'ਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਹੱਥੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾ ਦੱਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ,
ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ(ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਕਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ''? ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਧਰੇ ਅਲੀ-ਅਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਧੁੰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਗਵਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ''ਨਾਕੋ ਸੇ ਚਨੇ ਚਬਾਣਾ'' ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਚੇਪੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ-ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ''ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ'' ਆ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੇਤਾ ''ਦੇਵ-ਦਾਨਵ'' ਆ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਥੇਰਾ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ, ਚੰਗਾ ਬਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ।ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਆਂਹਦਾ ਆ, ''ਬੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ''।


ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆ ਗਰਕਿਆ ਏ,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਭਾਲੇਂਗਾ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬੈਠਾਂਗਾ''। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਸੜਿਆਂਦ ਮਾਰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਬੋਅ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ  ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਕਲ-ਕਲ ਕਰਦੇ ਝਰਨੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕ-ਸੁੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ''ਬੇਲਗਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀਆਂ'' ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਨਹੀਓ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁ-ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲੇ।ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਰੋਣਹਾਕੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ, ''ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆ ਗਰਕਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਭਾਲੇਂਗਾ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ''।


ਚੱਕੀ ਚਲਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੀ ਪਿਸੇ ਜਨਤਾ,
ਵਧੀ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਗੱਫੇ

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ  ਲੁਕਾ ਕੇ, ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਅ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਬਲਾਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਆਮ ਆਦਮੀ'' ਆਖ਼ਿਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਲੂਣ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ  ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਭਾਈ ਜਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਆਉਂਦਾ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਕੇ ਉਹਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਹੂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ''ਅੰਬਾਨੀ, ਅੰਡਾਨੀ, ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ'' ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੋਂ ਵਧੇ, ਕਦੋਂ ਘਟੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਦੋਂ ਫੈਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ 'ਫੁਲ' ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ। ਤਦੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ''ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਮਹਿੰਗ ਦੀ ਪਿਸੇ ਜਨਤਾ, ਵਧੀ ਜਾਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਗੱਫੇ''।


ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

    ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਛਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵਿਸ 2017-18 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ।


ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।.............ਬਾਵ ਮੇਨੇਂਡੇਜ (ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ)

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ(ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫੌਰੈਨ ਅਫ਼ੈਅਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 3.10 ਕਰੋੜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.(ਨਾਨ ਰੈਂਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਪੀ.ਐਕਟ(ਰਿਪਰੈਜੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ) 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 393 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਦਾ ਉਤਸਕ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ  ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 'ਆਪ' ਦਾ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1969 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ  ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਆਦਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ''ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇੰਡੀਅਨਜ਼'' ਗੁਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੂਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੋਟਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਟੁੱਟਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਖੜੀ ਖੱਖੜੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ।
ਇਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜੋ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ  ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਝਲਕਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਤਪਰ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ  ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਅਤੇ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ,ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂਘ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਚੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਚੂਰ- ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ''ਗੰਦਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ'' ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ...............''ਬਾਅਜ ਆਏ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ,ਉਠਾ ਲੇਂ ਪਾਨਦਾਨ ਅਪਨਾ.............''।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ:-9815802070