ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੀ ਤੇ ਓਥੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਛਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪ ਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟੱਪ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਭਾਜਪਾਈਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਮਾਡਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮਾਡਰੇਟ ਅਕਸ ਦਾ ਕੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਓਥੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੱਧਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਢਾਹੀ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੌਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਏਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਲੁੰਜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਕੇਸ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਰੱਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੜ੍ਹਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਓਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਕਤ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੌੜਦਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹਲੂਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਗਧੇ ਵੀ ਚੋਣ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਘਿਆੜ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ!

12 March 2017

ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਓਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਦਦ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਗੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਓਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਓਸੇ ਦੰਭ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।' ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੱਠ ਜਿੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਮੰਨੇਗੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?
ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਜੰਗ ਲੜਨੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੁਬਹਾ-ਸ਼ਾਮ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: 'ਅਮਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਐਪਰ, ਦਾਅਵਤ ਜੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੀ ਸਹੀ'। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਨ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਓਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਫੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਓਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਠੋਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨਾਲ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ' ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੜਕ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉਚੇਚੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ-ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਓਦੋਂ ਜਨ ਸੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਆਜ ਕੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ'। ਇਸ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਨ ਲਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹੋ ਦੁਰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਥਾਨ ਮੱਰੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਓਥੋਂ ਕਾਬਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਉੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਸਾਊ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾੜਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਸਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਪਹਿਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਪਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਕਦੀ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਬਣ ਬੈਠੇ! ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

05 March 2017

ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਸਾਂਝ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਏਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਖੜੋਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਲਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜੁੱਲ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਨ ਓਦੋਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੀਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਛੋਟਾ ਭਾਈ' ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਪਣਾ 'ਬੜਾ ਭਾਈ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਈ ਫੜੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਕਤ ਨੇ ਪਲਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਧਾਂ-ਕੌਲਿਆਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਤੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਟੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਓਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ 2002 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਥੋਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮਤਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਹੁਣ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਬਹਿਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਧਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਚੌਟਾਲਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੋਰਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

26 Feb 2017

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੁਸਾਫਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ: 'ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਚਗੱਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ'। ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਗਤਾਈ ਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਕੁਨਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਢੇਰੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਗਤਾਈ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚਗਤਾਈ ਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 'ਚਗੱਤਾ' ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਔਂਤਰਿਆਂ ਦਾ' ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ 'ਚਗੱਤਿਆਂ ਦਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਏਦਾਂ ਚਗੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ', ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ 'ਸੁਲੱਖਣਾ' ਸੀ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ?' ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਦਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੁਕਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਏਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਚੇਨੀਆਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਫੋਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੁ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਭੀੜ ਓਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ' ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਵਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਟ ਲਈਏ, ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੱਟਾ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਸੌ ਗਜ਼ ਦੂਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਗੂ ਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਹੇਠ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਸਾਂ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ', ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਜੋਗੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ-ਵਾਪਰਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿਰ-ਦਰਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੋਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਓਸੇ ਡੋਡਾ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਦਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ 'ਪੌਣਾ ਅਕਾਲੀ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਖੁਦ ਗਲਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਹੀ ਚਮਕਦੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ 'ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ' ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਨਾ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ!
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਗੱਤਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਏਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਣ, ਹੰਢਾਉਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚਗੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ...?

19 Feb 2017

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲੰਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਸਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਦਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੇੜ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਗੇੜ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼-ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਛਾਲਣ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹਣ ਦੀਆਂ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੇਨਿਆ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੱਦ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੌੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਭਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਮਸਾਲਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੇਧ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਸਾਊ ਸੇਧ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮ ਜੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਕੀ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਲਿਲਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਢੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦ-ਮਜ਼ਗੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਦੋਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਕੌੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਹੜੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਅਜਲਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਏਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਰੱਫੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਕੁੰਡਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ।
ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਲਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੋਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ-ਕੁੰਡਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ' ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੱਭੀ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

12 Feb 2017

ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਜੂੰ-ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ'। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਏਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਬੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਿਰਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਾ।
ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਮਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਟੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ ਪਲਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮੰਗੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੜਬੰਗ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬੈਂਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਾਏ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕੇ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਓਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚੁਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਤੇ ਜੇ ਏਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ', ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੁਟੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਇਆਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁੱਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਦਇਆਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਸੁੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਬ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਆਗੂ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 'ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਂਦੇ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤੇ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲੀਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

5 Feb 2017

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨੂੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਮਸਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨੀ ਪਈ। ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਨੋਟਾ' (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਟਨ ਲੋਕ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਨੋਟਾ' ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹ ਚਿਰੌਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 18280 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17510 ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸਾਂ 17208 ਵੋਟਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 14892 ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 13780 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਿਨਪਾਟੀਆ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 464 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ 4506 ਸਨ। ਕੁਚਾਈਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 3562 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ 7512 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰ 2996 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ 6531 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ 4399 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ 5411 ਵੋਟਰ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧ 272 ਤੋਂ ਦਸ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ 'ਫਸਟ ਪਾਸ ਦ ਪੋਸਟ' (ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ) ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਓਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਰ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਤੀ ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸੋਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦੀਆਂ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਅਠਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਤੀ ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ।

29 Jan 2016

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਚੁਸਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਫਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਭ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਇਸ ਚੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਬੱਸ-ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਰਗ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ-ਪਾਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਸੈਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਗੱਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਉਸ ਜੱਦੀ ਪਿੜ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਖਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੋਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਭੀੜ ਵਰਗੇ ਹਨ'। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡੋਡਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੋਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ'। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡੋਡਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਖੜੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੁਹਰਾ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਯਕੀਨ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਯਕੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਰੁੱਝੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਏਨੀ ਛੁਲਕ-ਛੁਲਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿ ਤੇਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਓ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ; 'ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੱਜਟ ਅਜਲਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗਾ?' ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ!

22 Jan 2016

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਾਅਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਓਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਝਾਓਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਆ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਵੇਲਿੰਗਕਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਓਥੇ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਜੜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਲਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਲਖਨਊ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਸੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਫੇਰ ਮੰਗਿਓ, ਲਖਨਊ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜੇ ਪਾਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰ-ਧਰਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਭੁਵਨ ਚੰਦਰ ਖੰਡੂਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਭੁਵਨ ਚੰਦਰ ਖੰਡੂਰੀ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛੇਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁਵਨ ਚੰਦਰ ਖੰਡੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੂਰੀ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੰਡੂਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਧੂਮਾਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੌਣੇ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਸਾਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਦੋਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਟਦਵਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਸਾਂ ਸੱਤ ਸੌ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੰਡੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏ ਤੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਛਣਕਦੇ ਹਨ, ਅਕਸ ਹਾਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਓਨੀ ਆਸ ਆਪਣੀ ਖੇਚਲ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਪੱਤੀ ਧਾੜ ਦੇ ਪਾਏ ਪੁਆੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਓਕਰਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਥੇ ਯਤਨ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਓਕਰਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੱਠ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਕੜ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ 'ਅਭੀ ਜਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਝੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਓਕਰਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦੁਵੱਲੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

15 Jan 2016

ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਓਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਕਦਮ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੀਲਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ.....।
ਇਹ 'ਪਰ' ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਦਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਇਸ 'ਪਰ' ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਖੜੋਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਮੂਲਾਪਾਰਤੀ ਵੈਂਕਟ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਰੋਕਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਠੱਗੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਸੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਬੈਠੇ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਲੇ-ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੱਤੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਘੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਛੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ 'ਚਮਕਦਾ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਵੀ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੌਤੀ ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੰਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਗੇ ਦੇ ਅਠੱਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਜਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸੋਲੰਕੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਜਾ ਜਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਧਾਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀਹ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੜਕ-ਛਾਪ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੌ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਵੋ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਟਸ ਐਪ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਸਵੱਛ' ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਵੱਛ ਹੈ, ਓਥੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਕਾਫੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:
ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ,
ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ਗਾਲਿਬ ਯੇ ਖਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।

07 Jan 2016