ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਬਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 10.84 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.53 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 1.6 ਕਰੋੜ ਯੂਕਰੇਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ।
          ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ।
          ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.26 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 87 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
          ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜੀ। ਲਗਭਗ 76 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਅਤਿ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
          ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
          ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਐਮ) ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਆਦਿ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਨਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
          ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬੇਤਿਹਾਸ਼ਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ "ਓਪਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਨਿਯਮ 1894" ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਧਾਂ ਧੁੰਦ ਦੌੜ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।   
          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਗਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮਨੀਪੁਰ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
          ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਕੇ  ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਰੀਫੀਊਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਲਚਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਅ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
          ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਿੱਤ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
          ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਰੁੱਕ ਰਹੀ, ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
          ਹਾਂ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਸਿਰਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 31ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 1113 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 235 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 422 ਸੂਬਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਹਿਤ 657 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, 10 ਨਿੱਜੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 446 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 43796 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 11296 ‘ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ’ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.4 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, 13.6ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 65ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਲਗਭਗ 61.4ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ 10.5ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਈ.ਆਰ. (ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ) 53.17ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੋ-ਪਹਿਲ 1968 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 1986 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋ 2020 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ 83 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਔਸਤਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2013 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰੂਸਾ) ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੂਸਾ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਸ਼ਾਂ ਲਈ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ‘ਪਹੁੰਚ’ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?
ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ (ਭਾਵ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ) ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।
          ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਇਕ ਗੰਦਲਾਪਨ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿੱਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਰਜਾ ਬਨਣ, ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
          ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਹੁਲਾਰਾ, ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਦ-ਪੁਰਜਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਨਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ।
           ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਮੋ. 98158-02070

ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 58.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ(ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਮੋਜੰਮਬੀਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੇਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ,ਨਾਈਗਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਆਦਿ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਪਰ 107 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੈਲਾਰੂਸ , ਬੋਸਨੀਆ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ  ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਥਾਂ 101 ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕੇ 111 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ 28.7 ਅੰਕ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਊਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ  ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।  ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 'ਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ  ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਤੋਂ 2019 -21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 41.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2015-16 'ਚ ਘੱਟਕੇ 3.70 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਓ ਇਹਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ  ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੰਰਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ, ਦੇਖ ਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ  ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡੰਗ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ  ਕਾਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ, ਉਤਸਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜੂਠ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ  ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਦੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
          ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਥਨ, "ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ  ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ।"
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ। -9815802070

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾ 1998 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
         ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਭਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ  ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।
         ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਚੋਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
         ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।
         ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ।
         ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
         ਉਂਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
         ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ।
         ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
         ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
          ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ।
          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖੱਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
         ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਆਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
         ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
         ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
         ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
 ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
         ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਯੂ.ਕੇ., ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ,ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਠੰਡੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਕਲੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
          ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
            ਆਈ. ਸੀ. ਐਮ. ਆਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ?
            ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
          ਅਗਸਤ 2023 ਦੀ ਡਬਲਯੂ ਐੱਚ. ਓ. (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ 13.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਮੋਟਾਪੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏਗੀ।
           ਜੇਕਰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ।
            ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਕ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਾਡੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵਿਉਪਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
            ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ‘‘ਲੁਕਵੀ ਭੁੱਖ’’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਰੇਲਿਕ ਆਦਿ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਹ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੂਜੀ ਦੀ ਖੀਰ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
            ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।  ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
            ਖਾਧ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2019 ਤੱਕ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2021 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਕ ਬਜ਼ਾਰ 5775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2030 ਤੱਕ 7900 ਕਰੋੜ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
            ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 43 ਫੀਸਦੀ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭੋਜਨ ਮਾਣਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
            ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੇਡੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਵਧ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
            ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 9 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਤੂਸਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੇਟ ਉਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
            ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਏ ਵੱਧ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਟੀਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਇਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੀ ਖੋਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ।
          ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲ- ਪੁਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
            ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲਗਾਅ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
            ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਬਣਾ ਸਕੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ - 9815802070 - gurmitpalahi@yahoo.com

    ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਹੈ, "ਨਹੀਂ"। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖ਼ਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
    ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2024 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ  ਜਿੱਤਣ ਲਈ  ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਤਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ"।
    ਜੋ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 128 ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 334 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
    ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ 2026 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ  2029 ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ।
    ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
    ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ  ਹੈ।
     12 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ 'ਚ  81 ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 108 ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 108 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 15 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਲਮਕਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ  ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਪੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮਹਾ ਰਾਉ  ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ 1,30,000 ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
     ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਕੇ (ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ) ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7500 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 542 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਿਰਫ਼ 78 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ  ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
    ਆਓ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਆਦਮ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜੋਰ ਵਧਿਆ। ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦਾ ਬਚਪਨ  ਪਿਤਾ ਅਧੀਨ, ਜਵਾਨੀ ਪਤੀ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ- ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਹੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ।
    ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ  ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ  ਧਿਰਾਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ  ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਉਪਰਲੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ. ਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀਨ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ।
    ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ?  ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਏਗੀ?
    ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ੍ਹ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਜਦੋਂ ਊਠ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਗਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

" ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

          ‘‘ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ’’ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

          80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਭਾਵ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

            ਅੰਕੜੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 2022 ਅਨੁਸਾਰ 141 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ (2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 1.9 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 18.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 3.2 ਡਾਲਰ 256 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 6.85 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 550 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ (2020) 'ਚ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ।

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਪੀ. ਈ. ਡਵਲਯੂ (ਪੀਊ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

           ਦੇਖਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ।

          ਭਾਰਤ ਕੋਲ "ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ" ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ  ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

          ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ।

          ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ?

          ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਜੀ-20 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੀ-20 ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 55 ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

           ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੀ-20 ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ-ਪ੍ਰਹੁਣਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਢਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

          ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ‘‘ਇਕ ਧਰਤੀ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਸੀ’’, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।

          ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ, ਰਿਬਪਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਬਲਯੂ, ਐੱਚ.ਓ., ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

           ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ‘‘ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼" ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੋਰੂ ਪਾਊ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇ।

          ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਜੀ-20 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 55 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

           ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਰਜਨ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ  ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਹੇਠਲੇ-ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ, ਸੋਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

          ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਸਾਧਣਾਂ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੈੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਤੁੱਛ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੜ ਬਨਣ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ?

          ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਬਟੂਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ  ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਨਹੀਂ  ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ  ਅੱਧ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ  ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ  'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           " ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ " ਦੀ ਆਸ 'ਚ , ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ  ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੇ ਭਰਮ ਭਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਕਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਕੀ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਟਕਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤੇ  ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

               ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ  ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਸਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਮਟਕੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ।

              ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ:

              ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।

              ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 12 ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਸੀ।

              ਘਟਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

              ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

              ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ -5 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਦਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਨ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।

             ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

               ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗਰਭਪਾਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

              ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਜੋਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਰਖ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਅਰ "ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ"। ਐਨਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

              ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

              ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਹੰਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਪਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

              ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 788 ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 268 ਜੱਜ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਸਕੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

             ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗਰ ਜੁੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ, ਮਰਦਊਪੁਣਾਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਅੱਖੜਪੁਣਾ, ਕੁਸੈਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਫਿਰਕੂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ।

            ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2005 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18359 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 31,677 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਵੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਧਾਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

              ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 43000 ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ, ਮਾਯੂਸ ਅੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

           ਸਾਲ 1992 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੰਨ੍ਹੀ ਬਾਲਕਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ! ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

            ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੇਚੀਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਦੰਭੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸਹਿਜਤਾ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।

            ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਤੋਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

               ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੀੜਤ ਚੁਭਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

     "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ,

    ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਕ ਗਏ।

    ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀ ਜਾਣ ਹੁਣ,

    ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।

- ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ

     

    - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
    -9815802070
    ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਰਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ"।

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ  ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1957, 1962, 1967 ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1967 ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਵਾਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।

            ਇਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

            ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 85 ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 172 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਾ 174 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2024 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2024 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਚੁਣੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 28 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਬੈਨਰ ਇੰਡੀਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਕੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਉਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ।

            ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਖ਼ਸ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹਰ ਥਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸਣਗੇ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਅਮਲ 'ਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ?

ਉਂਜ ਵੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰੀਦਣ ਲਈ 2019  'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 'ਚ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ(ਬਾਦਲ) ਐਸਪੀ, ਟੀਆਰਐਸ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦਕਿ 9 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਆਪ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਜੇਡੀਐਸ, ਗੋਆ ਫਾਰਵਡ ਬਲੋਕ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2021 'ਚ 1ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਸੀ, ਸਵੀਡਨ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?

            ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ?

            ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ'' ਵਰਤਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਭਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ  ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਧਾਂ-ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਲਾ/ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

    ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ  15 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਡੋਇਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

    ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

    ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਪਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ  ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਹਾ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਲੱਸਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੋਹਾ, ਮੂਤਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ  ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਹਰਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

    -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    -9815802070

    ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com