ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਸ਼ਾਹਰਾਹ (ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।’’
        ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਚੁਭਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਰਿਉੜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਸਦੀ (ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ) ਤਾਂ ਨਹੀਂ?’’
         ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। 18 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਫਰੀ (ਮੁਫ਼ਤ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ। ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 13,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰੀ (ਮੁਫ਼ਤ) ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’
      ਉਪਰੋਕਤ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾ-ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਵਾਉਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4,500 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਾਂਸ 5,000 ਡਾਲਰ, ਜਰਮਨੀ 6,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ 280 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 0.4-0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ?
       ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਹੀਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ।
       ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ (write off) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਲੀ ਰਿਉੜੀਆਂ’ ਜਾਂ ‘ਲੱਡੂ’ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਿਸਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ (ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰਾਂ) ਵਿਚ ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 12 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ... ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਹਿੱਤ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖ਼ਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ‘ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।’ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮਿਨੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੁਨੀਤ (ਪਵਿੱਤਰ) ਸੰਕਲਪ ਸਹਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋ ਵਿਭਾਗੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।’’
       ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੇਵ-ਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਜੰਮਣ)। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਮੰਦਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤਕ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ) ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
      ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਿਰਾਂ/ਮੰਦਾਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕੂਰਮ ਰੂਪ (ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ) ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਵਾਸੁਕੀ ਨਾਗ ਦੇ ਨੇਤਰੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ : ਕਾਮਧੇਨੂ (ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਊ), ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਐਰਾਵਤ (ਹਾਥੀ), ਚੰਦਰਮਾ, ਵਾਰੁਣੀ (ਮਦਿਰਾ ਦੀ ਦੇਵੀ), ਅਪਸਰਾਵਾਂ, ਕਲਪ-ਬਿਰਖ (ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ) ਆਦਿ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਲਾਹਲ ਜਾਂ ਕਾਲਕੂਟਮ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਏਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦਾਨਵ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਕੰਠ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਕੰਠ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼/ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ/ਕੰਠ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ) ਵੀ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
       ਇਹ ਮਿੱਥ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਅਣ-ਆਰੀਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਗਾਂ, ਅਸੁਰਾਂ, ਦਾਨਵਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮਿੱਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ (ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
     ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਕਮਿਕ ਸਨ। ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਪ, ਕਾਰਡੀਨਲ, ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਆਦਿ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਧਰਮ/ਚਰਚ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ-ਗਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸੀ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ/ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਮੁਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨਾਤਨੀ, ਸ਼ੈਵ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਈਸਾ ਤੋਂ 260 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਲਾਓਸ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਦਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਦੈਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ/ਅੱਲ੍ਹਾ/ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰੋਸਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੈਵੀ ਤੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
       ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੱਖਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਟੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਿੰਤਕ ਜੌਹਨ ਲਾਕ (John Lock) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ (ਭਾਵ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਅਧਿਕਾਰ) ਗਿਰਜੇ/ਚਰਚ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
       ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
     ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚਲੀ ਵੱਖਰਤਾ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਦਿ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਘੀ ਚਿੰਤਕ ਗਾਇਤਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਪੀਵਕ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (Can the Subaltern Speak)?’ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਗਾਇਤਰੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ : ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ, ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ, ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ, ਦਮਿਤ, ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕ ਆਦਿ) ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
   ਵਿਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਮਨਾਹੀਆਂ, ਬੰਧੇਜਾਂ, ਰੋਕਾਂ, ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।
       ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1791 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਓਲੰਪ ਦਿ ਗਾਊਜਸ (Olympe de gouges) ਨੇ ‘ਔਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 1789 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਲਿਖ਼ਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਓਲੰਪ ਦਿ ਗਾਊਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ 1793 ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਔਰਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਨ ਕੈਨੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾਬੈਲ ਪੈਨਹਰਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੋਫ਼ੀਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉੱਘੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥਣਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1893 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਰੀ ਵੋਲਸਟੋਨਕਰਾਫਟ, ਵਿਲਹੇਲਮੀਨਾ ਡ੍ਰਕਰ, ਐਮੀਲਾਈਨ ਪੰਕਹਰਸਟ, ਵਿਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਔਰਤ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ-ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗ਼ਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਘਟੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੋਹਤਰੇ-ਪੋਤਰੇ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੁਜੈਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਖ਼ੁਦ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੋਆਂ, ਖੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਵਾਇਤ, ਅਣਖ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
      ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਿਆਲ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਜੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰਤ-ਸਿਰਜਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਈਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀਰ ਮਤਾ ਕੀਤਾ।’’ ਇਹ ਮਤਾ/ਮਤੇ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੁਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਪੀਰੋ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਆਓ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ ਰਲਿ ਮਸਲਿਤ (ਮਜਲਿਸ) ਕਰੀਏ।’’ ਗੋਸ਼ਟ/ਮਜਲਿਸ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ।

‘ਇਕ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਇਕ ਸੀ ਰਾਣੀ’। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਪੜਨਾਨੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸੇ ਸਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਰਾਜਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ, ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ (ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਇਕ ‘ਸੀ’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡੌਨ ਐਲਵਿਨ ਰਾਜਪਕਸੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਫ਼ਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ 18 ਸਾਲ (1947-1965) ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, 1959-1960 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1964 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਹੈ/ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ : ਉਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ (19 ਨਵੰਬਰ 2005 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤਕ) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ, 2004-2005, 2018 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 9 ਮਈ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 2019 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ 2010-2015 ਤਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਬਾਸਿਲ ਰਾਜਪਕਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਨ।
      ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (2005-2015) ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। 2005 ਵਿਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲ ਈਲਮ (ਲਿੱਟੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲਿੱਟੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿੱਟੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 40,000 ਸਿਵਲੀਅਨ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਭਾਵ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ।
      ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (1,000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਰੁਪਈਏ) ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤ ਫੰਡ (International Monetary Fund-ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਭੀਖ’ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹੋਟਲ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਖੇਡਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹ, ਸੀਮੈਂਟ, ਫਿਲਮਾਂ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ, ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਇਕ ਸੇਸ਼ਲਜ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਲਦੀਵਜ ਲਾਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ।
       ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਛੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਸੀ ਸਿਨਹਾਲੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ (ਤਾਮਿਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਸਿਨਹਾਲੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ।
       ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। 1948 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਲੋਨਵਾਦੀ (Ceylonese) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀਲੋਨ (ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ) ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਨਹਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਲੋਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ (Stateless) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1956 ਵਿਚ ‘ਸਿਰਫ਼ ਸਿਨਹਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (Sinhala Only Act)’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਨਹਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1972 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1956, 1958, 1977, 1981 ਅਤੇ 1983 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
        ਤਾਮਿਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਨਹਾਲੀ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ 2019 ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ (Organic) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਡੇਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
         ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਇਕ ਸੀ ਰਾਜਾ’ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਟਾਬਾਯਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਆਂ (Poetic Justice) ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ, ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਡੋਲ ਰਹੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ-ਖੇਤਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਸੀਹਾ ਝੱਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਐਤਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1970 ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਾਟੇ (ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
        ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
          ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੂਪ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਹਿਮੀਅਤ ਚੇਨਈ ਦੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
        ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਰ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਰਨਾਲਡ ਟੋਨੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਣਪੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ’ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੱਛਮੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਣਪੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ। 1947 ਵਿਚ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ, 1947 ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭਾਰ ‘ਵਕਤੀ ਪਾਗ਼ਲਪਣ’ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ‘ਗਡਰੀਆ’ ਪੜ੍ਹੋ।
      1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲੋਚਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਈਐੱਮਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਜਿਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ।
       ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਲਈ ਭੋਇੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਅਹਿਮਦੀਆ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
         ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਪਣਪਦੀ ਰਹੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੜੀ-ਘੜਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
       ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਅਤੇ ਹੀਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਧਾਰਮਿਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ, ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੂਰੀਆਂ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 700-800 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜਬਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
      ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕ ਢੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ। ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਕੀਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਿਕੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ/ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਦਲਾ-ਲਊ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਕਬ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ (majoritarianism) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਲੰਮੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼/ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰੇਮ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
         ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਮਲ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਮਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਲਪਿਤ ‘ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ 16ਵੀਂ-18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਬਣੇ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ/ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਜਾਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਬੌਧਿਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਸੂਝ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਵ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2016 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ 9.84 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 73,000 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ 38,000 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। 2021 ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਛੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ (Social audit) ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਧੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
       ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਉਸ ਲੋਕ-ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ (ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ) ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ/ਤੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਹੀਣਾ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਪਰਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ 2,50,000-2,70,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰੇ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 50,000-60,000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮਦ 65,000-70,000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਣਪੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਸ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। 5,000 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ-ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਣਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 16ਵੀਂ-17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
       ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 1850 ਤੋਂ 1914 ਨੂੰ ‘ਮਹਾਂ-ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਯੁੱਗ (Age of Mass Migration)’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
        ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ, ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਏਨਾ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਆਦਿ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੈਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਦੁਬਈ ਆਦਿ), ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਥਾਮਸ ਨੇਲ (Thomas Nail) ਨਿਤਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਪਰਵਾਸੀ) ਬੇਘਰੇ ਹਾਂ’’ ਪਰ ਅਸੀਂ ‘‘ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਤਾਨ’’ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਲਿੱਸਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਦੇ ਮੋਹ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਚ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਦੇ ਮੋਹ-ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਉਹ ਇਕ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਹੈ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਕੰਮ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ/ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੰਬਣੀ ਬਣ... ਕੰਮ ਇਕ ਬਲਦ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ/ ਕੰਮ ਅਕਾਸ਼ ਹੈ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਤਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ’ ਵੱਲ ਧਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਜਨਮੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਕੰਮ ਉਹੋ ਮੁਨੀਰ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ/ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਦਿਸਿਆ।’’

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਠੇਕੇ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ (ਭਾਵ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ (ਸਾਢੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਹਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼, ਆਰਪੀਐੱਫ਼, ਐੱਸਐੱਸਬੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੈਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।
        ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਦਈ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਜਲ-ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1970ਵਿਆਂ ਤਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਸਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
       ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਪਲੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜ, ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਭ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ।
        ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪਦ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2004 ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਕਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ : ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ।
        ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੱਕੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਚੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੇਕੇ ’ਤੇ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਕੰਮਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ।
       ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੇਕਾ/ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣਗੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚੇਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ : 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਹਿਜ-ਭਾਵੀ ਤੋਰ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋ਼ਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਧੋਤੀ ਊਜਲ ਤਿਲਕੁ ਗਲਿ ਮਾਲਾ।। ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪੜਹਿ ਨਾਟ ਸਾਲਾ।।’’ ਭਾਵ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੇੜ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਗ਼ਲ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ) ਤਮਾਸ਼ੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਖੇਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੁੜੱਤਣ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਹਿੰਸਾ ਜਨਮਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਕਤੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ।
       ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸ੍ਵੈਮਾਣ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਨਮਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ, ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਦਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਸ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਆਤਮ-ਬਲੀਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ/ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭਾਗੀ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ।
      ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ (ਭਾਵ ਹਾਕਮ) ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਹ-ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ (ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ) ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਖੇਡ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ, ਮਿਸਰ, ਯਮਨ, ਯੂਏਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ/ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
       ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਦਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਸਾਊਪੁਣੇ ਦੇ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਇਕ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ।
       ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ।
       ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ, ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
        ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਕਾਈ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਹਾਨੰਦ, ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ।
      ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕੁੜੱਤਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਨੌਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਜੀਵ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ (ਤਬਾਹੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ੋਰਾ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘‘ਦੰਗਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਟਵੀਟ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਾਨਪੁਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤੁੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟਵੀਟ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ।
        ਏਨਾ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ‘ਨਿਆਂ’ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨਿਆਂ’ ਇੰਝ ‘ਕੀਤਾ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
         ਪਰ ਅਜਿਹਾ ‘ਨਿਆਂ’ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਨਿਆਂ’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਖਾਰਗੋਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹਿੰਮਤਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧੇ’ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਮ/ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ।
       ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ (ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ) ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਦਾਰੀ (Hegemony) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ।
        ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਸ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ।’’ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ (inclusive) ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ (Exclusive) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਆਫ਼ਰੀਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿਲਕਣ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ (Suo-motu) ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (United Nations-ਯੂਐੱਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ, ਪਰਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ‘‘ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਰੂਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂ/ਸਪੇਸ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਖ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਲਘੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮਚੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਇੰ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਟਿਲ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ :
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ
ਆਪਣੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ
ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ
ਟੁੱਟਣਾ, ਬਿਖਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ
ਬੇਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਸਰੀਰ, ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਬਜ਼ਮਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਆਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਬੇਸਿਰਨਾਵੇਂ ਪਲ।
ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।