Gurmit Singh Palahi

ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ: ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ; ਜਵਾਬ ਚੁੱਪੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

          ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2014 'ਚ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 336 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ 282 ਸਨ।

          ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 542 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 1989 ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ  ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

          ਸਾਲ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 37.36  ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ  ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 9 ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ(ਜਨ ਗਣਨਾ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

          ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ।ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ।

           ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ  ਮੌਲਿਕਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੇਲਵੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਉਜਵਲ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

          ਇਲਾਜ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨਾਉਣ, ਜਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਮਦਨ 'ਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।

          "ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ" ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ  ਅਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ  ਹਨ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਸਵਾਲ-ਦਰ-ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

          ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ  ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।

           ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

          ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

          ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰੇ ਸਲੂਕ ਸਬੰਧੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਵਰਤਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾੳਣ ਦੇ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਮੰਜੇ" ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

          ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੋ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ?

          ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਥੋੜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸੀ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ `ਚ  ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?

          ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ,  ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ `` ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ``ਧਰਮੀ ਪੱਤਾ`` ਖੇਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ , ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾ ਕੇ  ਆਪਣਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ,ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ `ਚ ਉਸਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ,  ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।

          ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚਲਾਕ ਕਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

  ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਸਖ਼ਸ਼ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦ੍ਰਿੜ, ਸੁਚੱਜੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ।
    ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ 92 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਜੀਵੇ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਛੱਡਕੇ ਉਹਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ  ਮੁਦੱਈ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਅਜੀਤ" ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ।
    ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਵਿਖੇ 14 ਅਗਸਤ 1931 ਨੂੰ ਜਨਮੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤੀ। ਦਸਵੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ  ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਰਜਿ:) ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ  ਨਿਕਲਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਅਜੀਤ" 'ਚ ਸਬ-ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
     ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਵਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਕੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਕਾ ਬਾਗ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ, ਐਮ.ਏ.ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ।
    ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਏ. ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮ.ਏ.  ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਨੇ-ਪਰਮੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
    ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਐਂਗਲੋ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਸਕੂਲ ਚਾਲਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,  ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ।
     ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਸੁਖਚੈਨਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 1969 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 500ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਪਿੰਡ ਪਲਾਹੀ  ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
    ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ  ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
'ਚ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ 6 ਨਾਵਲ, 10 ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, 5 ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 4 ਨਾਟਕ/ਇਕਾਂਗੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਰਜ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਵਲ "ਨਾਰੀ" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਪੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ "ਅਜੀਤ"  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼, ਸਰੀ(ਕੈਨੇਡਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੰਦਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਮੁਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ।ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਨਫੰਰਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। 
    ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿੱਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਰਜਿ:) ਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ  ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ , ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਸਾਹਿਤਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।  ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਨੋਆਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
    ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪਲਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ  ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
    ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਰਹੇ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋੜ ਲਿਖਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁਦੱਈ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ  ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।
    ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੋਂ-ਦਰਬਾਰੋਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਲੋਕ  ਦਰਬਾਰੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
    ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪਲਾਹੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਨਮਾਨਤ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ , ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਮੰਮੰਟੋ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ "ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ" ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ "ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ" ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ "ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ" ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਨ।
ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪ੍ਰੋ: ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ  ਨੇ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋ:  ਹਿਰਦੇਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਪੁੱਤਰੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਈ। ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਫ਼ਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218- ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070  

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ- ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ ਸੀ ਟੀ ਡੀ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿਲੀ) ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੰਘੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

          ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਬਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਗੱਠ ਜੋੜ ਮਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।

          ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਾਧਾਨਿਕ  ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ (ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ  ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ  ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਤਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ   ਅਸੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

          ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ 370 ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ।  ਕੀ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਨਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ  ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਅਧੀਨ  ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ  ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ  ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 245 ਤੋਂ 263 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇਂਦਰ) ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ(ਰਾਜ) ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੰਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ  ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਰਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ.(ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2008) ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹਿਆ ਦਖ਼ਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ  ਦਖ਼ਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਜਲੰਧਰੋਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ? - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖੇ। ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ, ਵਾਇਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਜਲੰਧਰ ਢੁਕੇ, ਵੋਟਾਂ, ਵਟੋਰਨ ਲਈ  ਉਹਨਾ ਪੂਰੀ  ਵਾਹ ਲਾਈ। ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਰੰਗ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਮਨਫ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਚੀਸ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਦਾ, ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਦਰੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਦੇ-ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਂਜ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੌਣ ਨਿਭਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਏਗਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਲੰਧਰ  ਚੋਣ 'ਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

1) ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਹੋਈ। ਆਇਆ-ਰਾਮ, ਗਿਆ-ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੋਅ ਪਈ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਵਿਰਾਜਿਆ। ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ।

2) ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

3) ਦੂਸ਼ਣਵਾਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਪੋਤਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ।

4) ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬੇਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ  ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ।

5) ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਭਨਾਂ ਨੇ "ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ" ਨਾਲ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ -ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ?

          ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕੇ, ਮੁੜ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ  ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 'ਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ '84 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੱਗੋ ਬਾਹਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਠਠੰਬਰਿਆ। ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

          ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਲ 'ਚ ਵਸਤਾ ਪਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਏ ਹਨ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ  ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ?

          ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ?

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ । ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਨੇਤਾ ਆਖ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੁਗਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।

ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁਣਕਾਰਨ ਲਈ। ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ  ਚਿਤਾਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਚੋਣ 'ਚ ਮਨਫ਼ੀ ਸਨ। ਭੈੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਹੈ?ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?

          ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ?

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ  ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ?

          ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਤਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ" ਸਿਰਜਣਾ ਉਸਦਾ  ਅਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ  ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ  ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਜਿਤੇਗੀ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੇ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ।

          ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਆਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਲਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ?

          ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੋਣਾ ਬਣਾਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੋ ਖਿਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ?

          ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਗੁਣਾ (28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

          ਇਸ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.03 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 2.49 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 6.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ । ਲੱਖ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਗਾਰ, ਨਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਮੰਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

            ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਾਵ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਚ ਵੱਟਤ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ 2016 'ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

          ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਥੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

"ਜਿਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ।"

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ  ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ, ਮਾੜੇ-ਪਤਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਗਾਰ-ਵਰਤਾਰਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਭਾਲ ਕਢਣਾ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ?

          ਯੂ.ਐਨ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 30 ਹੱਕ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ।

          ਪਰ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ,ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਰੋਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਬਗਾਰ, ਪਾੜਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਗਾਰ  ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਜਾਤ , ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

          ਚੇਤੰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕ ਕੱਢਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਗੁਣਾ (28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

          ਇਸ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.03 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ 2.49 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 6.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਾਵ ਮੁੱਲ ਚੁੱਕਤਾ ਕਰਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣਾ । ਲੱਖ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਗਾਰ, ਨਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਾਮੰਤੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

            ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭਾਵ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਚ ਵੱਟਤ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ 2016 'ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਇਹਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

          ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਥੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।

          ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

"ਜਿਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜੀਰੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸੂਦ ਨੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ।"

 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ  ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ, ਮਾੜੇ-ਪਤਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਬਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਬਗਾਰ-ਵਰਤਾਰਾ ਸਲੱਮ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਭਾਲ ਕਢਣਾ, ਉਦਾਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ?

          ਯੂ.ਐਨ. ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 30 ਹੱਕ ਹਨ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ।

          ਪਰ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਬਗਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ,ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।

          ਅੱਜ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਬਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਬਰੋਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ, ਬਗਾਰ, ਪਾੜਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਗਾਰ  ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਾਰ-ਵੱਢ, ਜਾਤ , ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਅ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

          ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

          ਚੇਤੰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਕ ਕੱਢਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਣਬਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

 ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਨਾ  ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਗਮਣੀਆਂ  ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

              ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸਕੋਨਸਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸਥਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਤਨਾਅ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ  ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

              ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ  ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

              ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਈ ਵੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲਟ ਆਦਿ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ  ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਫਸਦੇ  ਹਨ।

              ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ,ਝਗੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ "ਈਗੋ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

              ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜੀ, ਰੰਘੜਊਪੁਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਖੇੜਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 11.4 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਹਨ।  14 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 26 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ 715 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.70 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨ-ਮਟਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

              ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ,ਚਾਚੇ, ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੱਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ।

    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

              ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ,  ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

              ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਖਾਵੇ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਕਈ ਵੇਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

              ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ  'ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ।

              ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ , ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ , ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ  ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।

    -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    -9815802070

ਜਿਹਨਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ। ਰੱਜਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੀਤਿਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਊਣੇ ਉਹਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
    ਮਿਲਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
    ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਕੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਊੜੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਕਰ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ, ਮਨੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ:-
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ- ਰਾਜ ਭਨੋਟ
       ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਪਿਛਿਓਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕਸਬੇ ਔੜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਖੁਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲੇ, ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ "ਪੰਜਾਬੀ" ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਨੋਟ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ 1981 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ।
ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ-ਮਿਣਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਧੰਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਨਹੋਜੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨਹੋਜੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਨਹੋਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
      ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
     ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਅਜਿਹਾ ਹਲਵਾਹਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੜਪ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਲਕ ਹੈ।
     ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਨਹੋਜੇ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ  ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਸੈਨਹੋਜੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਿਆ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਰਾਜ ਭਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ 'ਰਾਜ' ਕਰਦਾ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਉਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਲ ਬਣਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦਾ ਗੌਰਵ- ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ
ਭਾਰਤ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡੋਈ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ  ਮੇਅਰ ਬਨਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ "ਲੋਡੋਈ" ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 117 ਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਹੋਠੀ ਨੇ 2008 'ਚ "ਟੋਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ" ਤੋਂ ਗਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਉਹ 67,021 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਡੋਈ ਦਾ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਠੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਆਰਮਸਰੌਂਗ ਰੋਡ, ਹੋਠੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੀ.ਏ. ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਡੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਹੋਠੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਮਿੱਕੀ ਹੋਠੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਡੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਣਬਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਣਬਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਰਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਨਾ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਗਮਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸਕੋਨਸਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਸਥਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਤਨਾਅ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਊਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਮਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾ 'ਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਈ ਵੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲਟ ਆਦਿ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਫਸਦੇ ਹਨ।
      ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ,ਝਗੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ "ਈਗੋ" ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
    ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਬਾਜੀ, ਰੰਘੜਊਪੁਣਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਖੇੜਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 11.4 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਹਨ। 14 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 26 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ 715 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.70 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨ-ਮਟਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਤਾਈ, ਚਾਚੀ,ਚਾਚੇ, ਆਦਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਪਣੱਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ।
      ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ -ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
   ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ, ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਵਿਖਾਵੇ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੀਊਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਤਪੋਤ ਕਈ ਵੇਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
      ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਔਖਿਆਈਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ।
      ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ -9815802070

ਕਿਸਾਨ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਚੱਕਰਵਿਊ - ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਊਣ ਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।

          ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਕਣਕ ਹੈ। ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਸੀ ਵੱਢਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਜਿਵੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਖ਼ਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ।

          ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਥੇ 34 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ,ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।  ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾ ਦੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ,ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?

          ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 11.22 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਏਗਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਫ਼ਸਲ  'ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

          ਖੇਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, ਤਰੀਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਪਨਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਊਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ 34 ਮਿਲੀਅਨ  (3.4 ਕਰੋੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ-ਤਿਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਨਾ 2.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

          ਔਸਤਨ 2035 ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

          2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 95.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 103 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ  ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 263 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ।

          ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਏਗਾ। ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ  ਇਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ  ਕੋਲ ਡੇਢ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 417 ਗ੍ਰਾਮ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਡਾ: ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ  ਗਿਆ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਮੁੱਖ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅਨਾਜ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

          ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਗੁਆਇਆ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਂਸਰ ਵਧਾਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

          ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਚੱਕਰਵਿਊ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਥੇ ਹੈ?

               ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜੀਊਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?  ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇਗਾ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਧੇਗਾ ਕਿਸਾਨ?

               ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070