‘‘ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ) ’ਤੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ) ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ... ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ... ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ... ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਸੂਬਾ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ।
       ... ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ।
      ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਪਈ, ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ (ਭਾਵ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ) ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਇਤਮੀਨਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ... ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਏਨਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਖ਼ੂਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ...।’’
- ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ : 5 ਮਾਰਚ, 1949
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ‘‘ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।’’ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ-ਵੰਡ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ) ਦੇ ਬਿੰਬ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਸਨ, ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ, ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫਰੋਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘... ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂ।’’ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
      ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਜਬ ਕਹਿਰ ਢਾਹੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
      ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਊਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੂਹੇ ਗਏ, ਨਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਲਏ। ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਫ਼ੌਜ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ - ਆਈਐੱਨਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ।
        ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ, 1870 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ) ਲਾਹੌਰ, 1875 ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 1892 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਿਆ, 1882 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਜੀਡਬਲਿਊ ਲਾਈਟਨਰ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।
     ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ 1882 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਜਾਰਜ ਰਿਪਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਏਚੇਸਨ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਮੰਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਰੁਡਯਾਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇਐੱਨ ਕਿਪਲਿੰਗ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੁਖਾਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਰਾਲ ਤੇ ਸਵਾਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; 2007 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ’ (No Objection Certificate) ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸੂਬਾਈ (State) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਣਪਣ ਤੇ ਵਿਗਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ।
ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਜੀਵ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
        ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ 1931 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ । ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਤਾਇਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕ, ਗੀਤ, ਨਾਵਲ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਲੋਕ-ਗੀਤ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਇਕ ਹੈ।
      ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸੁਹਜਮਈ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹਨ।
       ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਹਾ-ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤਾਰਾ।’’ ਸਾਈਮੋਨਾ (Simona) ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ : ਮੌਤ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (Bhagat Singh: A Politics of Death and Hope)’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਤਰ ‘ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਮਰਨਾ’ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ-ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੰਬ/ਪ੍ਰਤੀਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਉਸ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਮੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਤਰ ਦੇਖੋ, ‘‘ਆਖ ਸੂ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹਨੂੰ/ ਰੋਵੇ ਬੁੱਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਨੀ/ ਜੱਗ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ।’’ ਇਹ ਸਤਰ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਾਗੀਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੈਦ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਦੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ)। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਕਬਰਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ।’’ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥਲ ਤਪਦਾ/ ’ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਮੇਰੀ/ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗਹਿਰ ਚੜੀ।’’ ਬ੍ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ-ਮਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਚੇਤਨੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਗਾਲੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਨੇ ‘ਦੇਵਦਾਸ’ ਵਰਗਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ।
        ਚੌਥਾ ਰੁਝਾਨ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਂਹਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਵਾਂ ਰੁਝਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਟ, ਬਲਵਾਨ, ਨਿਡਰ, ਮਾਰ-ਖੋਰੇ ਤੇ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਮਰਦੀਆਂ’ ਹਨ। ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਲਿਬਾਸ, ਹਥਿਆਰ, ਸਭ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਹਿੰਸਾ, ਚਮਕ-ਦਮਕ, ਗਲੈਮਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
      ਉੱਪਰਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਟਿਲ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਣਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਦਾ ਬਿੰਬ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ-ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ-ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗ਼ਾਲਬ ਵਿਚਾਰ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ-ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਸਨੂਈ ਜੱਟਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਨਾਇਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਮਰਨ’।
       ਅਜਿਹੇ ਜਟਿਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ (ਸੰਸਾਰ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਕੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਊਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਬੰਧਨ-ਰਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਕੂਨ ਦੀ ਭਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਬੇਸੀ’ (ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਬੇਸੀ’ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ‘The Possessed’ and ‘Demons’ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਪ੍ਰੇਤ’ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ ਫਿਉਦਰ ਦਾਸਤੋਵਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਏਂ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ/ਕਾਬਲੇ-ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਝੂਠ ਮਿਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।’’ ਇਸ ਕੌੜੀ, ਕੁਰੱਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭਗਤ ਜਲ੍ਹਣ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ ਸਾਖੀ ਹੈ।’’

ਜਦ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਹ ਸਨ : ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅੰਤਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਯਤਨ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਧੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਹੁੰਚ (Project) ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ (inclusive) ਸੀ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਾਕੇ (India, the Most Dangerous Decades)’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੈਲਿਗ ਐੱਸ ਹੈਰੀਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ (Balkanize) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
     ਹਰ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਿਲ੍ਹਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਸੀ ਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬੀ. ਰਾਮਚੰਦਰਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਰੋਹਿਤ ਚਕਰਤੀਰਥ (Rohit Chakrathirtha) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਝੂਠ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਧ-ਸੱਚਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
        ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਨੜ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਲੀਬੇਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ?’’
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੇਸ਼ਵ ਬਾਲੀਰਾਮ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ (ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ), ਏਐੱਨ ਮੂਰਥੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਬੂਬਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ।
       ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੇਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲੇ ਏਨੇ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੀ ਕਰਨ?
          ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
        ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਕੰਨੜ ਦਾ ਉੱਘਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਕੁਸਮਾਬਾਲੇ’ ਇਕ ਕਲਾਸਿਕ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਨਰਪਤੁੰਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ (Nrupatunga Award) ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਨੜ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ।
         ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ. ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੇਵਨੂਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀ. ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਜੇ-ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ-ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ)। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਮ-ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਗੁਣ-ਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
       ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁਣ ਸਿੰਧ-ਸਰਸਵਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ) ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਵ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੂਸਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਭੂਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨੇਗੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਣੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (Basic Structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (1994 ਦੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ (1973) ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੋਕ-ਮਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1976 ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਹਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
      ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਨਮਾਨਿਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ’
      ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ।’’ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
         ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ, ਭਗਤ ਦਾਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਵਿਹੁ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੱਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ
1935 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲਿਊਸ (Sinclair Lewis) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ‘ਇਹ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ (It Can’t Happen Here)’ ਵਿਚ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਬਰਜ਼ੀਲਅਸ ‘ਬਜ਼’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 5,000 ਡਾਲਰ (ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨਕਲੇਅਰ ਲਿਊਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੀਮ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਲਗਭਗ 97 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧੁਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025 ਤਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ, ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ (ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਾਈ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ।
      ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇਕਸਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਨਮ, ਫੈਲਣ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਰੂਸ ਤੋਂ ਚੀਨ-ਜਪਾਨ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਸਪੇਨ, ਚੀਨ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤਕ ਫੈਲਿਆ। ਨਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
        ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਟਿਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਵਿੱਦਿਆ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਤੇ ਪਣਪੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼) ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ/ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਬਾਲੇ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ‘ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਮਕਾਨਕੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 10,000 ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10,000 ‘ਤਿਰੰਗਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
    ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੈਦਾਨ (landspace) ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਾਬ (ਅਧਿਆਇ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਸਕੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕਰਟ ਵਾਨੇਗਟ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਟਾਈਟਨ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ (Sirens of Titan)’ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਤਰ ਵਿੰਸਟਨ ਨਾਈਲਜ ਰਮਫੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ/ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਟਾਈਟਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਮਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣੂ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ (materialise) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣੂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ (dematerialise) ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ (materialise) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵਰਗ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਕਰਟ ਵਾਨੇਗਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ (materialise) ਅਤੇ ਅਲੋਪ (dematerialise) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਲੱਮਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਛੱਤਦੇ ਤੇ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ-ਪੰਜ, ਸੱਤ-ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ (encroachment) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ।
         ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੌਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ (ਸਰਵੈਂਟਜ਼ ਰੂਮ) ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
       ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (Town Planning) ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਚੇਰਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮੇ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ।
        ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਸਤੀ (ਸਲੱਮ) ਢਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੰਦ’ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਗੰਦ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਚੇਰੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼/ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਰ’ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
       ਬਸਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ/ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ/ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਭੀੜੀਆਂ, ‘ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ’ ਬਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਜੇ ਨਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਟਾਊਨ-ਪਲੈਨਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਮਨੁੱਖੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਪਾਣੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤ ਦਾ ਲੂਣ ਹਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ 1945 ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਯੂਰੋਪ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਰੋਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ : ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੇ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ, ਡਰਾਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਜਮੂਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵੀ (Every writer is situated in his time. Every word has consequences. Every silence too.)।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
       ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹੈਂ, ਉਸ ਘਰ ਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਢੇਰ ਬਨਾਏਂਗੇ।’’ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਬੋਲੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਪਰ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ 108 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ (Constitution Conduct Group) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਏਨੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’
        ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮੀ/ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ-ਸਿਮਰਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਸੱਚ’ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਸੱਚ’ ਦੀ ਇਕ ਪਰਤ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 700 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਰੋਹਿੰਗੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਰੋਹਿੰਗੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ’ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਲਵ ਜੱਹਾਦ’ ਤੇ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ‘ਸੱਚ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
       ਉਪਰੋਕਤ ਹਕੂਮਤੀ ‘ਸੱਚ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੱਚ ਆਖ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਏਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਪਿਛੇ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਏਂ/ ਸੱਚ ਸਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਏਂ, ਸੱਚ ਵਸਤ ਅਚੰਭਾ ਆਈ ਏਂ।’’ ਸੱਚ ਅਚੰਭਾ ਵਸਤ ਹੈ ; ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
      ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ... ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ (ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ), ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।’’
        ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਆਂ’ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
         ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜਖ਼ਮੀ ਹੂਆ ਹੈ ਪਾਸ਼ਨਾ, ਪਾ-ਏ-ਸਬਾਤ ਕਾ/ ਨ ਭਾਗਨੇ ਕੀ ਗੌਂ, ਨ ਇਕਾਮਤ ਕੀ ਤਾਬ ਹੈ।’’ ਭਾਵ ਅੱਡੀ (ਪਾਸ਼ਨਾ) ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ (ਪਾ-ਏ-ਸਬਾਤ) ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਾਂਘ (ਗੌਂ) ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ/ ਸਥਿਰ (ਇਕਾਮਤ) ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਬ (ਸਥਿਤੀ/ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ/ਮਨ)। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਪਟਕੀਏ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੜਪ ਤੇ ਚੀਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਓਸਿਪ ਮੈਂਡਲਸਟਾਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਾਦੇਜ਼ਦਾ ਮੈਂਡਲਸਟਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’’ ਸ਼ਾਦ ਅਜ਼ੀਮਾਬਾਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਔਰ ਭੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ/ ਤੜਪ ਐ ਦਿਲ, ਤੜਪਨੇ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਤਸਕੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਬੁੜਬੁੜ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇ
ਚੁੱਪ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹੈ
ਇਹ ਅਜਬ ਦਿਨ ਨੇ
ਇਹ ਅਜਬ ਰਾਤ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ
ਫਸਿਆ ਹੈ ਮਨ ਸਾਡਾ
ਦਿਸਦੀ ਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ
ਐਸਾ ਹੈ  ਸਫ਼ਰ  ਡਾਢਾ
ਨਾ ਗਲ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਏ
ਨਾ ਚੀਖਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਨੇ
ਚੁੱਪ  ਖ਼ਤਰਨਾਕ  ਹੈ!

ਡਰ, ਡਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਡਰ
ਡਰ, ਏਨਾ ਡਰ, ਕਿ ਡਰ
ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਘਰ
ਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ
ਲੁਕਾਅ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਅ
ਲੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਿਸਮ ਵਿਚ, ਮਕਾਨ ਵਿਚ
ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਅ
ਚੁੱਪ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ
ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ
ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ
ਡਰ, ਐ ਦਿਲ ਮੇਰੇ, ਡਰ
ਕਿ ਡਰ ’ਚੋਂ ਹੀ
ਉਗਮਦਾ ਹੈ, ਸਰ1
ਡਰ, ਐ ਦਿਲ ਮੇਰੇ, ਡਰ
ਡਰ, ਐ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ, ਡਰ
(1ਸਿਰ)
       ਡਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ/ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਡਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਅਤੀਤ ’ਚ ਪਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਕਾਰਨ, ਬੀਤੇ ’ਚ ਖਾਧੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ। ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਿਆ ਰਹੇ। ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਕੰਧ ਵਿਚ ਮੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਛੁਪ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        ਉੱਪਰਲੀ ਕਵਿਤਾ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰ, ਭੈਅ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਲ੍ਹਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ? ਕਿ ਯੋਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਤਾੜੀ ਤੇ ਕੁਚਲੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਫੇੜ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਡਰ! ਐ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ, ਡਰ!’’
         ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹੈਂ, ਉਸ ਘਰ ਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਢੇਰ ਬਨਾਏਂਗੇ।’’ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ... ਕੋ।’’ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
        ਭੈਅ ਦੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ।।’’ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਨਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ।
        ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸਾਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। 16-17 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਸਬੇ ਖੰਭਾਤ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦ) ਵਿਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 16-17 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
         ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਡਰਾਉਣਾ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਜਿਪਸੀਆਂ (ਰੋਮਾ ਲੋਕਾਂ) ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਇਬੇਰੀਆ, ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤ-ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ। 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ-ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਉਹੀ ਹੈ : ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ, ਸਾਡੇ (ਭਾਵ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਡਰੋ। ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮ-ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ‘‘ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੁ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ।।’’ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ‘‘ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਹੋਤੁ ਉਪਾਇ।।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ।
         ਭੈਅ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਜਲ-ਤੋਪਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਤਾਮਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੰਕੀਰਨਤਾ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
        ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਟਿਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਸਹਿਮ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਡਰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿਚ ਪਲਦਾ ਤੇ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਡਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ-ਕੱਪਰ (ਤੂਫ਼ਾਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
(ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਐਲਨ ਪੈਟਨ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ (Cry, the Beloved Country)’ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।)

ਹਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚਿੰਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਜੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1699 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਤਿਹਾਸਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਵੀ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਗ਼ਲ ਹਾਕਮ ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਖ਼ਲਕਤ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੌਲਾਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।
       ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿੰਤਕ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਉੱਘਾ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ, ਭਾਸ਼ਾਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੱਟੜ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ।
        ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ‘ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ’, ‘ਨਾ ਰੱਬ ਤੀਰਥ ਨਾ ਰੱਬ ਮੱਕੇ’, ‘ਬੁੱਲ੍ਹਿਆ ਕਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤੇ, ਮੁਲ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਮੌਤ’, ‘ਨਾ ਖੁਦਾ ਮਸੀਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਵਿਚ ਕਾਅਬੇ’ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਹੋਰੀ (ਹੋਲੀ) ਖੇਲੂੰਗੀ ਕਹਿ ਬਿਸਮਿੱਲ੍ਹਾ’, ‘ਪਤੀਆਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ (ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਕੋ’, ‘ਮੈਨੂੰ ਤੱਤੜੀ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ’, ‘ਬੰਸੀ ਕਾਹਨ (ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਅਚਰਜ ਬਜਾਈ/... ਬੰਸੀ ਵਾਲਿਆ ਕਾਹਨ ਕਹਾਵੇਂ, ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕ ਅਨੂਪ ਸੁਣਾਵੇ।’ ‘ਮਨ ਅਟਕਿਓ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸੂੰ।’ ਆਦਿ ਆਦਿ।
        ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਣਪੇ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ (‘ਉਲਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀ ਚਾਲੀ, ਭੜਕਣ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੀ।’) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ-ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ/ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
        18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਲੂਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਗੋਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹੈਂ, ਉਸ ਘਰ ਕੋ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਹੀ ਢੇਰ ਬਣਾਏਗੇਂ।’’ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।
        ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਬੀਰ-ਨਾਨਕ-ਰਵਿਦਾਸ-ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਲਵਾਨਾ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚੰਨਾਕੇਸ਼ਵਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੱਥ-ਉਤਸਵ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ‘‘ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਨੀ।’’ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ/ਸੁਖ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਸੁਖ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੋਹ-ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ।

ਜ਼ੁਲਮਤ-ਕਦੇ ਮੇਂ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਬ-ਏ-ਗ਼ਮ ਕਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਕ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਹੈ ਦਲੀਲ-ਏ-ਸਹਰ, ਸੋ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।।
- ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ
(ਮੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਘਰ (ਜ਼ੁਲਮਤ-ਕਦੇ) ਵਿਚ ਗ਼ਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ (ਭਾਵ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ) ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੀਪਕ ਜੋ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ (ਜਾਂ ਸਬੂਤ) ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਾਲਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਿਅਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਸਰਘੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।)
          ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਮੈਂ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ : ਜਮਾਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਹਿਤ (In Theory : Classes, Nations, Literatures)’ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਬਿੰਬ ਉੱਸਰਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਏਜਾਜ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ (ਏਜਾਜ਼) ਦਾ ਮਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕ ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੈਮਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਆਦਿ), ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ (ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ (ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਵਿਚ ਨੂੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਜੈਮਸਨ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗੌਣ ਤੇ ਊਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਹਿਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਜਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਜੈਮਸਨ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਭਰਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਕੌਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ (allegory) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਏਜਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ) ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ‘ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ’ ‘ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆ’ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਏਜਾਜ਼ ਜੈਮਸਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
       ਏਜਾਜ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵਰਡ ਸਈਅਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੂਰਬਵਾਦ (Orientalism)’ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਰਡ ਸਈਅਦ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੂਰਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੱਭਿਅਕ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣੇ, ਵਹਿਸ਼ੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਿ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਰਡ ਸਈਅਦ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਈਅਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਇਕਪਾਸੜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ’ਚੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ। ਏਜਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇਗ਼ਾਨੇ, ਪਰਾਏ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਏਜਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
       ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 2019 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (Interview) ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਚਿੰਤਨ, ਪਰੇਡਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਸਥਿਰਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
      ਪਹਿਲਾਂ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ : ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ (Every country gets the fascism it deserves)।’’ 2019 ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’ ਆਮ ਵਰਤਦਾ ਸਾਂ।’’ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਖੈਲੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵੰਦਾਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ... ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ (ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ (ਇਟਲੀ ਦੇ) ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ (ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ) ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ (ਇਟਲੀ ਵਿਚ) ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ... ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਨਹੀਂ’। ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ 1880ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ/ਰੁਝਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...।’’
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਆਲਸ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਘੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ, ਹਰ ਦਿਨ।
      ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੌਧਿਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਏਜਾਜ਼ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਫ਼ਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਾਅਰਾਮਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ, ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮਝ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਆਲਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਣੀਆਂ-ਬਣਾਈਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ। ਏਜਾਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ, ਅਲਹਿਦਾ ਤੇ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।’’ ਸਾਨੂੰ ਏਜਾਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।