ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਲਗਭਗ 93,224 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 38,350 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅ ਬਜ਼ਟ  ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-21 ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ 99,311 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 39,466 ਕਰੋੜ ਸਨ।

          ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 6,087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪੌਣੇ  ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫੁਟਬਾਲ ਮੈਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ  ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜ਼ਟ  ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਜੋ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

           ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

          ਸਾਲ 2002 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਟ-2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਸਾਲ  ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ)ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ  ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਕੋ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।

          ਅਕਤੂਬਰ  2021 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਇਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਭਾਵ ਡਰਾਪ ਆਊਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ।

          ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 64,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ 35,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। 22,000 ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ ਆਦਿ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 6,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ  ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ  ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼,ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਬਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,  ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਣ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ  ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ?

          ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 31.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ  ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ।

          ਉਹਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

          ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਹੁੰਚ, ਦੂਜਾ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਚੌਥਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ  ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ  ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ  ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ?

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 5 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜੋ 2019-21 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਰਾਪ ਆਊਟ 6 ਸਾਲ ਤੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 0.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਰ ’ਚ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

          ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ,ਖਾਣ ਲਈ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।  

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

 ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਖੋਹਣ, ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਨਾ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਲੋਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ "ਸ਼ਰੀਕਾਂ" ਵਾਂਗਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਪਾਰਟੀ "ਆਪ" ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਅਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿਚੋਤਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ  ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ  ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਰੀਖ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਰੋਹਿਤ  ਨੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਜਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਲਰ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲ 58(1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

          ਤਾਜਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰੇਗੀ।

          ਭਾਜਪਾ  ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ  ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ 36.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਥੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ 221 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ।

          ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਧੜਾਧੜ ਕਾਂਗਰਸੀ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ' ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਲੇਂਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

          ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਕੇ ਰਾਜ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ  ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2024 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ  ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 'ਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ  ਵਿਚੋਂ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਕਲ 'ਵ ਸਮੋਇਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਿਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਝਾੜਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ  ਦੇਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ । ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲਿੰਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਖੁਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ 'ਚ ਹੈ।

           ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਦਾ ਸਾਥ ਸਭਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

          ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਬਣਕੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੋ  ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਹੈ।

          ਇਹੋ ਖੇਡ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜ 'ਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ  ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਖਿੰਡਰੇ-ਪੁੰਡਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਵੱਡੀ ਖੋਰੀ, ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ।

          ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲਾਨਾ  ਨੇਤਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਹੈ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੈ, ਮਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ  ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਭੱਲ ਨਾ ਖੱਟ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਸਕੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਆਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ  ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ।  ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ। ਕਈ ਟਕਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਛੱਡ ਗਏ।ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ, ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲ ਪਏ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ।

          ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣ ਬੈਠੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ।

          ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ  ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਕੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ।  ਉਪਰਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ  ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਦੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹਿਆ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ , ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਚਿੱਟੇ ਤੋਲੀਏ, ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ, ਚਿੱਟੀ ਕੋਠੀ, ਚਿੱਟਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਲਖ ਖੱਟੀ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਨ,ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇੰਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਹਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕੇ,  ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਲਾ ਸਕੇ।

          ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢ 'ਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ  ਵੱਧ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਬੱਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਗੋਂ ੳਹਨਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

          ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਪਸਰ ਗਈ।

ਇੰਤਹਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ  ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂੰਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

          ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਊ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, "ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ" ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ  ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੈ?

          "ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ" ਵਾਂਗਰ ਵਿਰਲੇ ਟਾਂਵੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਵੈਰਾਨੀ , ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ "ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹਾ ਹੈ" ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਪਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਵਾਰਥੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ  ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ,  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲਕੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੋਰਿਨ ਗਰੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਥਿਆ ਸਕੇ।

ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ  ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਰਜਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ?

ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਮਹਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਜ-ਟੁੱਟ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭੂਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 10 ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਈ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ  ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ ਉਤੇ  ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲਗਾਤਾਰ  ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਖੇਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਬਦ ਬਦਲੀ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਦੇਖਣ  ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ  ਰੜਕੀ, ਉਸਦਾ ਝਟਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚ੍ਹੜਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੋ, ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 4.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 730 ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ 11.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਉੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 130 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ  ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ  ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਕੇ 19.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ  ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ  ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ  ਕੀ ਸੰਟਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇਸੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਦਲੇ  'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੋਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ  ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਉਤੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਥੋਕ ਦਲ ਬਦਲ, (ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦਲ-ਬਦਲ ਉਸ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ  ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੌਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

 

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 'ਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

"ਬਿਜਲੀ'' ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਧੁਤੂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ  ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ । ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ  ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ  ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਖੇਤਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਪਾਇਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, " ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ", ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 131 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, 2014  ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ, ਤਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ "ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਠ-ਪੁਤਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ  ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ  ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ 1950 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕੇਰਲ 'ਚ 1959 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਅ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ। 1967 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1957-77 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ।

ਤੀਜੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ ਜੋ 1977-89 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 357 (ਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਰਿਜ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ  ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ- ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ। 1989 'ਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ  ਪਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।

ਚੌਥੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 2104 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਦੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ। ਕਦੇ ਦੇਵਗੋੜਾ, ਕਦੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਦੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਵੇਰ ਜਿੱਤ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ  ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਾਲ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ  ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ  ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਉਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਰਤਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ "ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਬੇਦਰਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 25.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ(ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਕੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।

ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਮੁਫ਼ਤ  ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਕੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ  ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਕਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਟਾ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਿਰਫ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ  ਵਿਕਾਸ ਦੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਇੱਕ ਤੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਂਜ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਧਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ" ਉਤੇ "ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼" ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ,ਮਾਸੂਮ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਨਣ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਰਮ-ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਦਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ,ਇੰਗਲੈਡ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ- ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਡਾਲਰ,ਪੌਂਡ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਕੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ,ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ” ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ,ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ,ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇਕੇ,ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ।  

ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ,ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉੁਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਛੜਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ " ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ" ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।

"ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ  ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਟੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ" (ਐਸ.ਐਸ.ਜੌਹਲ (ਡਾ.))।

"ਚੁੱਪ, ਸਾਊ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ" (ਮਰਹੂਮ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ)।

"ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਵੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ- ਨਾ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ"(ਮਰਹੂਮ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ (ਪ੍ਰੋ.) ਨਾਵਲਕਾਰ)।

 "ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ" (ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)।

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਅਜੀਤ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਅਜੀਤ' 'ਤੇ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"(ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ(ਡਾ.) (ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

".... ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ" (ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ)।

"ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ" (ਡਾ: ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

"ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਕੇ (ਸਿਆਸਤਦਾਨ) ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ" (ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ(ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

"ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ"(ਸ.ਪ. ਸਿੰਘ (ਡਾ.)।

"ਉਸਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ(ਡਾ.) (ਸਵਰਗਵਾਸੀ)।

  ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, "ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ" ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ "ਕੁਝ ਪੱਤਰੇ" ਦੀ ਲੇਖਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਸ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਠਹਾਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ"।ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ 14 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ: ਸਭਿਆਚਾਰਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ: ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗੌਰਵ: ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਪੇਖ, ਪੈਂਡਾ ਬਾਕੀ ਹੈ: ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ, ਮੌਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋਅ: ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਗੀਤ : ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ: ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਚਾਨਣ:ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਚ, ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਗੰਦਲਾ ਚੌਗਿਰਦਾ: ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ (ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ, ਲੇਖਾਂ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲ )ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ 14 ਪੁਸਤਕਾਂ ,18 ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ।

ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸੋਨਾ-ਤਾਂਬਾ, ਕਣਕ-ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"। ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਿਊ ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, "ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਗੁਣਾਂ-ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ  ਇਸ ਦੇਣ  ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"।

ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਜੈਕਬ ਕਲਾਟਜ਼ਕਿਨ' ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਖ਼ਤਰੇ ਲੱਭ,

 ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਆਪ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ।

ਡੂੰਘਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕ-ਤੇ ਡਰ। ਜੋ ਮਹਾਨ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ,

ਉਹ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ। ਡਰ ਤੇ ਹੱਸ"।

ਪ੍ਰੋ: ਬ੍ਰਹਮਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ "ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ" ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 176 ਸਫ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪੁਸਤਕ ਮਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 350 ਰੁਪਏ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-gurmitpalahi@yahoo.com

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ 1930 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

          ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਾਲਰ "ਹੋਲਡ" ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਾਟਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੂੰਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.45 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਰੇਟ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡਿਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛੜ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਪਤੰਗ-ਮਾਝਾ ਸਭ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਆਯਾਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ਤੱਕ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿਥੇ?

          ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਏ?

ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।

          ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਕਿਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ? ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 131 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਉਤੇ 442781 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਗੰਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ" ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲੋਂੜੀਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ, ਉਹ 2009 ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸੋਈ ਹੈਸ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ  ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਝਾਕ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲਕੇ ਚੁਲ੍ਹਾ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ!

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਕੇ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਟਰੋ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ।

          ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ? ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਹਾ?

          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਨਾ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ.ਐਮ. ਐਫ. ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਕਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ 'ਚ ਇਸਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ, ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 8,72,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ। ਭਾਵੇਂ 2020 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ, ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ "ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇਸ਼" ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ "ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ" ਬਨਣ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹਰੀ-ਹਰਿਆਲੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ  'ਭਾਰਤ' ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ, ਝੀਲਾਂ ਸੁਕੀਆਂ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸ਼ੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ  ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਧੇ ਹੋ ਗਏ,ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹਨ,ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੇ’ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ,ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਕਹਾਂਗੇ,ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ  ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਰ ਜਾਣੀ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ, ਪਾਊਂਡ ਆਦਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

                ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ । ਲੋਹਾ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸ ਤੋ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 60,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 91,481 ਰੁਪਏ ਸੀ,ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 94,220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 92,241 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਕੇ 85,110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਕੇ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2022-23 ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.04 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮਈ 2018 ‘ਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.43 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 15.88 ਫੀਸਦੀ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਔਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 53.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 55.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ  ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵਜਨਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ 13,561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 65000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਓ  ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।

2021-22 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਉਸ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ?

ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ 2020 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.45 ਲੱਖ  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ -ਖਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੜੂੰਡਣਗੇ?

ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗਨ  ਹੈ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜਰਵਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ?

            ਕਮਾਈ ਵਗੈਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?                              

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ, ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਉਹ "ਕੁੜੀਮਾਰ ਕਲਚਰ" ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੋਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਕਾਰ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਵੇਦਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸ ਧਾਰਾ 'ਚ  ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ "ਆਪ" ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ?

ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਉਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ:-

ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2,84,780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,95,152 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 89,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ 22,000 ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਤਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ  "ਆਪ" ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕੇਗੀ। "ਆਪ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕ  ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ 'ਆਪ' ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈ?

'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ 1800 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73.39 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।

ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਆਪ" ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ  ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,673 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 237 ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ? ਇਹ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲਿਨਿਕ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 25,454 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 11,560 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ  6,947 ਕਰੋੜ, 450 ਕਰੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜ਼ਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 96,378 ਕਰੋੜ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਜਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਿਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਤਾ,ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵੇਚ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 11560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (7.4%) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ਟ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚੋਂ 61.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ 15,845 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 2503 ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ  ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਇਕ ਉਜਾਗਰ ਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਖਰਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 100 ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ  ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ "ਅਗਨੀਪੱਥ" ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਖੜਾ ਦਿੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ;ਚ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ  ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਭਾਵੇਂ  ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਓਪਰਾ-ਓਪਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070