ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨ/ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਚੇਤਨ/ਅਵਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨਾਤਨੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ, ਅਪਭਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅਚੇਤ ਹਿੱਸੇ, ਅਚੇਤ ਮਨ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ (ਸੋਫ਼ੋਕਲੀਜ਼, ਐਸਕੇਲਿਸ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੇਤਨ (Conscious) ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ (Unconscious) ਵਿਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਚੇਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਸੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਤ ਆਦਿ ਡੂੰਘੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਨ/ਦਿਮਾਗ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚੇਤ ਹੀ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ (ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਿਸਲਣਾ/ਤਿਲ੍ਹਕਣਾ), ਲਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
         ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੁਚੀਆਂ (instincts) ਅਤੇ ਮੂਲ-ਰੂਪ (archetypes, ਪੁਰਾਤਨ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਮਨਾਂ/ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬਿੰਬ/ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਦਿ) ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਵਚੇਤਨ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ (universal) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ/ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ/ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
      ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (Lockdown) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
      ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਸਨ। 24-25 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਿਰ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਤਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਹੁੰਚਾਏ।
         ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ) ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ/ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ-ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ‘ਜਾ ਕਰੋਨਾ ਜਾ (Go Corona, Go)’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ 2020 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਊ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ-ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
       ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਠੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਦੱਸਿਆ।
       26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ (ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋਅ ਹਰ ਤਰਫ਼ ਫੈਲੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
      ਉਪਰੋਕਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
     ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਵੇਗਮਈ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ... ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ (ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 40 ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ (ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ)।’’ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਲੜੇਗੀ।’’
       ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਇਹ ਰੋਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
       ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਦਹਾਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰਨ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਊਰਜਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਨ, ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਸਰਲ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
      ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜ 2014 ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ (ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
     ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਕਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਕਦੇ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦੇ ਹਊਏ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
         ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹਾਦਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ਾਲਬ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਇਸ ਸਲਤਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।
       ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਖ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਮਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
       ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਸ਼ਕ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਗਰੈਟ ਥੈਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
        ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਵੈ-ਸਿਰਜੇ ਕਲਪਿਤ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
        ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘੋਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
         ਸੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹਾ ਮਹਾਂਮਾਨਵ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਜਦ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ?
        25 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਣ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਇਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੈਰੇੱਕ ਸ਼ੌਵਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫਲਾਇਡ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਾਇਡ ਚੀਖਿਆ- ‘‘ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ!’’ ਡੈਰੇੱਕ ਸ਼ੌਵਿਨ ’ਤੇ ਇਸ ਚੀਖੋ-ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ 26 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਧੌਣ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ। ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਮਰ ਗਿਆ।
       ਡੈਰੇੱਕ ਸ਼ੌਵਿਨ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰੂਰ ਕਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿਊਰਲ ਬਣਾਏ। ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਲਿਨ ਕੈਪਰਨਿਕ (Colin Kaepernick) ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਮੁੰਡੇ ਟਰੈਵਿਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਰਜ ਜ਼ਿਮਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘‘ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ/ਮਹੱਤਵ ਹੈ’’ (Black lives matter) ਚੱਲੀ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ।
      ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂਰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੋ 2020 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
       ਕੀ ਸਵਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਸਾਹਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
        ਫਿਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਦੇਵ-ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ!
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਦੌਲਤ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵ-ਪੁਰਖ ਬਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼-ਦਰ-ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੱਕ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਖੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਨਾਲ ਹਸਦ (ਈਰਖਾ) ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਖਿਡਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਝੰਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ?
      ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂੰਹਦੇ ਦਿਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ’ਤੇ ਝੱਲੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ (ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਲਾਈ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ, ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਓ ਵਾਹ! ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ?
        ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਜਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵੇਗਮਈ ਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਲੇਖਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।
        ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮਹਾਂਰਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨ/ਅਕਸ (ਬ੍ਰਾਂਡ) ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। … ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਤੇ ਮਹਾਗੁਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਫਾਊਸਟ (Faust) ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤ ਮੈਫਸਟੋਫਲੀਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਫਸਟੋਫਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਊਸਟੀਅਨ ਸੰਧੀਨਾਮਾ (ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਗੁਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ/ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
       ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬ੍ਰਤੋਲਤ ਬ੍ਰੈਖਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਗੈਲੀਲਿਓ’ ਵਿਚ ਜਦ ਗੈਲੀਲਿਓ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗੈਲੀਲਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?’’ ਗੈਲੀਲਿਓ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਧ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਇਕ/ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਇਕ/ਬਹਾਦਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ/ਬੋਲਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਲੂਈ ਆਲਤਿਊਸੇਰ (Louis Althuser) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ : ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Repressive State Apparatuses) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨਾ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Ideological State Apparatuses) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲਤਿਊਸੇਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (Ideology) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ’ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੇ ਆਲਤਿਊਸੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ (Sites) ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਮਈ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ; ਘਰਾਂ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਜਟਿਲ ਸ਼ਬਦ-ਜਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।
       ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ (ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।’’ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਮਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2020-ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ?’’
     ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੋ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਸਕਦੇ (We don’t want anybody’s blood on our hands)।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸਨ/ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਲਤਿਊਸੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਮਦੇ ਅਤੇ ਪਣਪਦੇ ਹਨ।
    ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਝ ਤੇ ਏਕਤਾਮਈ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਲਰਜ਼ਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕ ਮਹਾਨਾਦ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਥਰਥਰਾਹਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਗੌਰਵ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘‘ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣਿ।।’’
       ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਆਲੋਕ ਧਨਵਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਬਰੂਨੋ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ’ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਪਿਆ ?... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ’, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਠ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਲੌਅ ਸੀ।
         ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਜਮ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ, ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਆ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਦੇੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ।
        2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 2019-20 ਵਿਚ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ, 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
        ... ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ... ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਪਿਉ, ਦਾਦੇ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਦੋਸਤ, ਸਾਥੀ, ਸਭ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਤੇ ਛਟਪਟਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਕਸਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਗੂੰਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ?
        ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ (ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਨਛੱਤਰ, ਦਲਜੀਤ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ) ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਗਗਨ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਲੋਕ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
         ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਅਪਾਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਰਾਮਮਈ ਤੇਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਣ। ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸੰਜਮਮਈ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ।
        ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਰਦੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਇਕਲਾਪਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲ ਵਲੂੰਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਚੇਤਾ ਨੰਗਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੈ, ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਓਹਲੇ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਥਹੀਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ... ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੂਝਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ; ਜੂਝਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਸਦਾ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ-ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ :
ਯਾਦ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਏਦਾਂ ਜਰਨਾ ਹੈ
ਯਾਦ ਦੀ ਚੰਡੀ ਚੰਡਣੀ ਹੈ
ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਢਣੀ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ
ਤੰਦ ਤਾਂਘ ਦੀ ਫੜਨੀ ਹੈ
ਇਹ ਜੰਗ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਹੈ
ਲੋਅ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਨੀਂਹ ਵਿਸਾਹ ਦੀ ਧਰਨੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ ਵੇ ਲੋਕੋ
ਕੌਣ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ?
ਕੌਣ ਘੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਘੜਾ
ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਹ ਪਹਿਰ ?
ਕੌਣ ਘੋਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਾ
ਕੌਣ ਪੀਵੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ?
ਕੌਣ ਤਰੇ ਦਰਿਆ ਸੁਖ਼ਨ ਦਾ
ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਹ ਬਹਿਰ? (ਨਾਟਕ ‘ਹੱਕ’ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਬੋਲ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ (ਜੋ ਸਿੰਘੂ-ਟਿੱਕਰੀ-ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ (ਭਾਵ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ (strangulated) ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ!’’ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲਰਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆੜ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ-ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੀਤ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।
        ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੌਣ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ … ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਗਗਨ-ਚੁੰਬਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਏਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਿਸਕੋਨਸਨ-ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2050 ਤਕ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਇਮਾਰਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ (International Monetary Fund-ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼) ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ (ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ!’’ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਅਸੱਭਿਆ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ?
       ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਡਾ. ਸਤਪਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘‘ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ।।’’
      ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੀਰਤ ’ਚ ‘ਅਸੀਂ’ (ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ) ਤੇ ‘ਤੁਸੀਂ’ (ਭਾਵ ਦਿਹਾਤੀ, ਕਿਸਾਨ) ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੇ, ਪਰਾਏ ਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ/ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਅਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ’ ਦੀ ਵੰਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਂ/ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਏਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਠ ਸਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ; ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਲੂੰਹਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ, ਸਭ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹਨ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਹੁਕਮ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ/ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
       ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ/ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ‘‘ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’’ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 1919 ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 30 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ) ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 1929 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ।
    … ਤੇ 346 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ (1675 ਈਸਵੀ ਵਿਚ) ਏਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 305 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (1716 ਈਸਵੀ ਵਿਚ) ਏਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 238 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ (1783 ਈਸਵੀ ਵਿਚ) ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਸਨ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
… ਤੇ 1947 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ… ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ। 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ, ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਿਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਉੱਜੜੇ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ਣੀ/ਢੂੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਦਸਤਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਸ ਅਪਾਰ ਦੁੱਖ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਮੁੜ ਘੜੇ, ਖ਼ੁਦ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ…। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ! ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ-ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
       ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ : ਨਿਰਭਯਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰਲ ਵਾਰਨ (Earl Warren) ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ/ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2019 - ਜਨਵਰੀ 2020 : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ, ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਗਾਇਕ, ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ।’’ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਉੱਥੇ (ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ) ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ... ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ... ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission of India) ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
        ਫਰਵਰੀ 2020: 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਫ਼ਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚਾਂਦ ਬਾਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
      ਸਤੰਬਰ 2021: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਇੱਥੇ 10-15 ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ... ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ... ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ (ਭਾਵ ਅੰਦੋਲਨ) ... 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ... ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ... ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ (ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਬਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।’’
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ, ਨਫ਼ਰਤ, ਜਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਕ ਹੈ, ਆਤੰਕ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਖ਼ੁਦਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ।। ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਦੀਬਾਨ ਮਾਇਆ ਕਾ।।’’ ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਧਨ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵੀ।
      ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠਾਕੁਰ, ਵਰਮਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
      ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿਕੁਨੀਆ-ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ/ਗੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
       ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 500, 700, 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ … ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ… ਉਠਾ ਲਓ ਡੰਡੇ… (ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੋਗੇ) ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਡੰਡੇ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ … ਮਹੀਨਾ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ … ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਕੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ … ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਤਾ-ਮੋਹ ਤੇ ਮੈਂ-ਵਾਦ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
      ... ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਘਮੰਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੇਗ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਦਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਨੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਤਮ-ਅਭਿਮਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੂੜ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛਟਪਟਾਹਟ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਿਰਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਕਾਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਅਦੀ (ਸਾਦੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਤਕੱਬਰ ਬਾਵਦ ਆਦਤੇ ਜਾਹਲਾਂ
ਤਕੱਬਰ ਨ ਆਯਾਦ ਜਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ
      ਭਾਵ ਤਕੱਬਰ/ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਗਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਾਹਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਦਿਲ ਲੋਕ ਕਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
       ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 1920ਵਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਟਕ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ (ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ-ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ... ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਬੀਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪਣਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ।
        ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਬਣੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ) ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਉ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦ ਹੋਈ (ਸੰਤ ਥਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 52 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਆਏ) ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ/ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ (ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਹਨ।
       ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਬੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਝਬੂਆ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਬੂਆ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ।
      ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੀ ਕੱਟੜਤਾ, ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ (Crusade), ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ (The Grand Inquisition), ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਦੌਰ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ/ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ (ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਣ) ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਤਰਕ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਰਸ, ਦਇਆ, ਭਰਾਤਰੀ-ਭਾਵ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਬਰੁੱਕਸ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ (Age of Anxiety)’ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਬਰੁੱਕਸ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇਖੀ : ਨਸਲੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਦਿ। ਬਰੁੱਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਟੜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ? ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਲ ਹੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ : ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਰਮੀ, ਜ਼ਾਲਮ, ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਦੂਸਰਿਆਂ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਅਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੀਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਚੇ/ ਰਾਹ ਰਬਾਣਾ ਮੋਰੀ ਹੂ/ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ/ ਛੁਪ ਛੁਪ ਲੰਘੇ ਚੋਰੀ ਹੂ।’’ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਜ਼ੀ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ‘‘ਫੂਕ ਮੁਸੱਲਾ ਭੰਨ ਸੁੱਟ ਲੋਟਾ, ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਆਸਾ ਸੋਟਾ।’’ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ‘‘ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਇਹ ਕਾਫ਼ਰ ਨਾਹੀ, ਕਿਹ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕ ਕਹਾਵੇ।’’ ਪੰਜਾਬ 1947 ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਚ ਝੁਲਸਿਆ।
       ਜਦ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਮਝ ਵਿਚੋਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

"ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਿੱਠ ਪਰਨੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ/ਬੇਵੱਸ ਹੋ। ... ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ … ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਨ ਚਿੰਤਕ ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ (Martha Nussbaum) ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਭੈਅ ਦੀ ਸਲਤਨਤ (The Monarchy of Fear)’ ਵਿਚੋਂ। ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿਚ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡਰ/ਭੈਅ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ/ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate, ਈਡੀ) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਪਏ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਡਰ/ ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ‘ਫ਼ਰਜ਼’ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
        ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਦਰੀਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਸਾਂਲਵੇਜ਼, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
        ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਖੋਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਰਵਾਂ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਉਮੀਦ ਅਮਨ ਘਰ’ ਨਾਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Food)’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ (Food Security Bill), 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਿਲ (Land Acquisition and Rehabilitation Bill) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (Slums) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
         ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੈਨਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਰਾ ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨਿਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀਓਂ ਕੇ ਏ ਵਤਨ, ਕਿ ਜਹਾਂ/ਚਲੀ ਹੈ ਰਸਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ।’’ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇ, ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਅ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਰ/ਭੈਅ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ-ਗ਼ੁਲਾਮ... ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਵਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ਼ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਦ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ... ਅਤੇ ਹੋਰ ... ਅਤੇ ਹੋਰ ... ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ... ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ... ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
        ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਭੈਅ-ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (I am not a silent spectator)।’’ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 1939 ਦਾ ਦਿਨ : ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ (W.H. Auden) ‘ਸਤੰਬਰ 1, 1939’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ :
... ਮੈਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ
ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ
ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ
ਭੂਮੀਆਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
       ਔਡਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੱਚੇ’ ਵਰਗੀ ਹੈ।
      ਹਾਂ, ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੁੰਨ, ਬੇਹਿੱਸ, ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਤੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਉੱਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡੋਨਲਡ ਵਿਨੀਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਜੋ ਪਿਆਰ, ਸਥਿਰਤਾ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਨਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਵਿਨੀਕੋਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ‘‘ਡਰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ...।’’
      ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰਥਾ ਨਸਬਉਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ (2019-2021) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, 2020 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਮਾਪਦੰਡ (Global Hunger Index) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵਾਂ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 18.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (National Minimum Wage Poverty Line) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ।
       ਭੁੱਖ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ/ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ।’’ ਔਡਨ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਭੁੱਖ, ਡਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸੋਚਾਂ, ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਯਾਂ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਹੜੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲਿਊਐੱਚ ਔਡਨ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘‘ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।’’
       ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਨਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਹਮਰਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਯੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਲਝਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਖ਼ਲਕ/ ਨਾ ਉਨਕੀ ਰਸਮ ਨਈ ਹੈ, ਨਾ ਅਪਨੀ ਰੀਤ ਨਈ।’’
       ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸਾਂ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਝੁਰਮਟਿ ਪਾਵਣਾ।’’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਝੁਰਮਟ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ‘‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ।।’’ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ,‘‘ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ।।’’ ਭੈਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
       ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਧੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ।
       ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ-ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
        ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2018 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 11.2 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ? ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ (Devendra Fadnavis) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2,96,438 (ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿਚ 10,281 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਲੂੰਹਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਏਨੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੇ।