ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਝੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਫੱਟਾ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਬਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ ਜਾਂ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵਲਾਵੇਂਦਾਰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰੰਗੇ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗੋ ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਦੋਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁੜਵਾਈ, ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੱਟ ਖਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੱਤਣ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਓਸੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਅਸਲੋਂ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉੱਪ-ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੋਹਣੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਓਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਪਹੂੰਚ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੀਡ-ਬਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਜਾਪਦੇ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਵਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਤੁਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਲਿਖ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਂਵਾਂ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ' ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਰਾਗ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਖੇ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਣਕੀਆ ਦੇ 'ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਜੰਬੋ ਦੀਪ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਈਸਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਆ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਸਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਪੁਰਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਭਾਰਤ' ਜਾਂ 'ਭਾਰਤਮ' ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਲ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਅਲ ਹਿੰਦੀ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦ' ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ 'ਹੁਦੂਦ-ਅਲ-ਆਲਮ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦਿਸਤਾਨ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ੋਰੋਸਟਰੇਨੀਅਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਹਾਪਤਾ ਹੇਂਦੂ' ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੁ ਡਰਾਇਆ' ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਕਾਇਆ ਕਪੜੁ ਟੁਕੁ ਟੁਕੁ ਹੋਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ' ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਗ਼ਦਰ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੀ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੀਉ' ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤਰਾਨਾ-ਇ-ਹਿੰਦੀ' ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ', ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 'ਤਰਾਨਾ-ਇ-ਮਿਲੀ' ਵਿੱਚ 'ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਂ ਹਮ ਵਤਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹਮਾਰਾ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਕਬਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਹਿੰਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਬਦ 'ਹਿੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ' ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ 'ਹਿੰਦੀ' ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ 'ਹਿੰਦੂ' ਜਾਂ 'ਹਿੰਦੂਤੱਵ' ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਇੰਡੀਆ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਭਾਰਤ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਂਅ ਗਲਤ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਧਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂਅ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 'ਗਯਾਗਰ' ਜਾਂ 'ਫਾਗਿਯੂਲ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਇੰਡੀਆ' ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਤਿਆਂਗਜ਼ੂ' ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦੇ ਨਾਲ ਕੌੜ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਹਾਸ ਨੇ ਇਤਹਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੱਥ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਦਲ ਹੀ ਸਕਣੇ ਹਨ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ' ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੁੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕਲੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਗ ਛਿੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਓਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ), ਤੀਸਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਸੀ ਐੱਫ ਡੀ) ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨ ਸੰਘ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗੜ-ਭੂਗੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਧੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੱਬੀ-ਢੱਕੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਏਦਾਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਤਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 'ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ' ਸੱਟ-ਫੇਟ ਖਾਣ ਲਈ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਬੜਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਦੋਂ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵੇਗਾ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਆਗੂ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇਤੀ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੌਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਛੱਬੀ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਓਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਦੋਂਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਥੋਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਕੇ ਛੇੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਭੁਚਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ 'ਐੱਲ ਬੀ ਡਬਲਿਊ' ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਠੇ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੱਤੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਤਹਾਸ ਜਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਹੀ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਫੈਲੀ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਸ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੌੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਝਟਾਪਟ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਰਿਵਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਲੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਗੇ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੇਠੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਾਲੀ ਠਾਹਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ 'ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਏਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਏਸੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਓਸੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਮੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉੱਨੀ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝਲਕ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਾਈ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 'ਵੋ ਏਕ ਚੁਨਾਵ ਜੁਮਲਾ ਥਾ, ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਰਤੇ।' ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਚਮੁੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਕੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ! ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹੀ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਨੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਬਨ ਕੀਤਾ-ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਿਬੇੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਲ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਚੋਰ-ਮਘੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ, ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਾਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣੋਂ ਰੋਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਓਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ 1997 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ ਅਤੇ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਿਆਰਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਟ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਆਏ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ'। ਇਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਥਿਆਰ-ਦਲਾਲ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ-ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਟ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਹਰਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਲਈ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੌਰ-ਭੌਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਥ ਚੱਲੀ ਆਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਨੇੜ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਓਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਜਾਪਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਂਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅੱਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਥੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜੋਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚਲਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਐਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੋਖਾ ਅਗੇਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਮਨਾ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂਅ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਅਤੇ ਅਨਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਏ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹਰ ਪੁਲਾਂਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੰਦੇਸ਼' ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' (ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਲਈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਸੂਝ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਖੋਟੀ ਨੀਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੂਲ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਚੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੋਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਓਦੋਂ ਦੀ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੌਵੀ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵਜੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਦਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 'ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੂ ਨੇ ਕਰ ਦੀਆ ਕਮਾਲ, ਲੇ ਕਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮ ਕੋ, ਬਿਨਾਂ ਖੜਗ ਔਰ ਢਾਲ' ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਬਾਪੂ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 'ਬਾਪੂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ 'ਬਾਪੂ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਗੇੜਾ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ 'ਬਾਪੂ' ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਣਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਜੰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸੇ 'ਬਾਪੂ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ 'ਬਾਪੂ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ' ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੀ-ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਲ 'ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ' ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਝੋਲਾ-ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਓਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਂ-ਉਤਸਵ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਟੁੰਬਣ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਫੋਕਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਲੇ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਟਣ ਰੁੱਝੇ ਦਿੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੇਅਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਗੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਈ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋ-ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਣਕ-ਮੇਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ-ਉਤਸਵ' ਓਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪੈਰ ਜਿਹੇ ਧਰੀਕਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ।

ਇਤਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਇਤਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਵਗਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਫੌਜੀ ਭੇੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸੀਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੇਗਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ 'ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਇਆ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ-ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ-ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਾ ਚੱਬ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਭੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਜਨਸੰਘੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਗਰਟ-ਬੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖਣੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ-ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਆਖਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫੌਕਸ ਐਂਡ ਕਰੋਅ (ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਕਾਂ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਜਣੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਦੀ 'ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ' ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤ ਵਾਲੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਰੌਂਅ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਫੜਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁਆਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੰਦਰਾਪਣ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉੇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਬੈਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਉਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੀ ਚੌਵੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਫਿਰ ਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।
ਪੰਜਾਬ! ਤੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉ, ਸੁੱਖ ਮੰਗੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਓਥੇ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣ-ਹਾਣੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਸਕੌਂਡਰਲ' (ਬਦਮਾਸ਼) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਗਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਗਰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੀ ਉਨੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਾਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜਾ, ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਓਦੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੁਫਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 'ਕੁਝ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਸ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਘੜੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਓਥੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ!
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਂਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਬੈਗ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਲਾਣੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ!
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾਈ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਵੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗੇਤੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਉਂਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ), ਕਾਰਜ-ਪਾਲਿਕਾ (ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਏ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਦਾਗੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਇਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੇੜਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਤਨਾਅ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਰੱਖਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਓਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ ਟਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਤਨਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਸ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਿਊ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਦੋ ਸੌ ਉਨੱਤਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸੀਆਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗ ਕੇ ਏਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਨ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਓਧਰ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਇਲਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਡਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਓਧਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਉੱਡਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਵੱਜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਟੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਡੇਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦ-ਭਾਵੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਨਾਅ ਇਸ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਸਾਹਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਹਿਬੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤਨਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਦੋ ਬੰਬ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਰੂਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਏਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਉਡਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਐਟਮੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਵੀ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।