ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ
 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੰਭਵ ਦੁਆਰਾ  ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਵਰਜਨਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ  ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ,  ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ,  ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ  ਫਲਸਰੂਪ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦਸੰਬਰ 2013, ਮਈ 2015, ਅਗਸਤ 2022 , ਸੰਤਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ  ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਾਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰ ਭਾਵ ਪੋਸਟਰ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ..? ਕੀ ਉਹ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰੇਗੀ..?  ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ..!  ਬਲਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ । ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।  ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪੰਚ ਲਈ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੋਟਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖਿੱਤੇ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਿੱਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।  ਸੋ ਆਓ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ।
 ਲੇਖਕ: ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9417971451

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ।  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

      ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧਿਤ  ਬੀਜ, ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1904 ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ" ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

      ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19164  ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3953 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ,  ਪੋਲਟਰੀ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ , ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ , ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਿਲਕਫੈਡ , ਮਾਰਕਫੈਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਲਗਭਗ 56 % ਮੁਨਾਫ਼ੇ,  38.6 % ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਬਾਕੀ ਨਾ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 25 ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

        ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ  ਜਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,  ਪਰ ਸੰਗਿਠਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੌਤਰਫੇ਼ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

     ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ....! ਜੇਕਰ  ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ...। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬਧਿਤ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਕਲੀ  ਨਿਕਲਣਾ ਆਮ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ  ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਣ ਤੱਕ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਸਪਰੇਹਾਂ ਆਦਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ  ਬੀਜ, ਖਾਦ  ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਘਟੇਗਾ  ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

      ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਸਭਾਵਾਂ  ਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ , ਖਾਦ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਂਝ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਦ ਕੋਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ  ਖਾਦ, ਬੀਜ  ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,  ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਡਰਾਅ ਜਾਂ ਫਾਇਲ ਦੇ ਦਰਜ ਲੜੀਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ  ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ਼ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਅ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਜੋਂ ਇੰਨ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਥੇਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸ਼ਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਥਕੇਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 63000 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ੱਤੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।

   ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸੰਗਾਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ

          ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 9417971451

     ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ।

      ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ, ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ, ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਦਾ-ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ 'ਤੇ ਤੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

      ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਨਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਬਾਨ  ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਦੇ...! ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

       ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ - ਦਿਨ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹੋੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵਡੇਰਿਆਂ  ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ -ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ  ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ......! ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਪੱਛਮੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਊੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਰਝਾ ਹੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ...!

     ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾਪਣ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ( ਖਾਸਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ) ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਭਾਵ  ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ,  ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦੋਸਤ-ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ....!  ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ...? ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ।

ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ , ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ  ਕਰੀਏ...

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ 

          ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 9417971451

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ  ।

ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗਹਿਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.!
   ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ  ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ,ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀਬ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ,ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੈ ।
      ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445  ਸੀ। 2000-01 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10.73 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਪਗ 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
  "ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ" ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ   ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 148 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ  ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕ੍ਰੀਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਤੇ 5 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। "ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ" ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ 18 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । "ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ" 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 320 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹੀਯੋਗ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲਗਪਗ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
     ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ 1990-91 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈਆਂ ਡਰੇਨਾਂ,ਸੂਏ,ਕੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
   ਕੇਂਦਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (1955 ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ) 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ.)  ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. , ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐੱਮ. ਏ.ਐੱਫ. ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 7.20 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 2020 ਤੱਕ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ 1955 ਸਮੇਂ 15.85 ਐੱਮ.ਏ. ਐੱਫ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13.38 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ.  ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਟਵਾਰੇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ  ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ।  ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 8  ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ" ਐਕਟ 2021 ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਡ਼ਤਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।  ਭਾਵ ਮੁਲਕ  ਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ । "ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ" ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 5202 ਡੈਮ ਜੋ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਡ੍ਰੇਨਾਂ, ਸੂਏ, ਕੱਸੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿੱਪ ਸਿਸਟਮ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੱਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ  ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ  ਅਨਕੂਲ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ।

ਲੇਖਕ:  ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
              ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9417971451

ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ


ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਦਿ ਕੰਟਰੀ" ਐਂਡ "ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ" ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ 1.5% ਭਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਦ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।


ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 21.4 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ 71350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,  ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ  ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ 1 ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ 3.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ  ਕ੍ਰਮਵਾਰ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋਡ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

     ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ  ਬਣਾਉਂਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧੱਸ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ  ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਢਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਉੱਪਰ....!   ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬਲ ਘੜਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ  ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲੇਗੀ.....? ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ , ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮਦਨਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੰਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
 
    ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ।  ਹਰ ਸਾਲ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਘੰਟਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਤੋਂ 400 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 12% ਜੀ.ਅੈੱਸ.ਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।  ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ  ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਛੁੂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਸ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।  ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ  ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 2017-18 ਵਿੱਚ  3013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 2202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ...? ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼  ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 74878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਸੀ। 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 77753.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 2874.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।


ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤੇ  ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਿਲਾਵਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ  ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ 87 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 3 ਮਰਦ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 2 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਮਰਦ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮਪਣ ਤੇ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ , ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ।

    ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ  ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ  ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹੀ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਵਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੇਨਿੰਗ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ  ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।



  ਲੇਖਕ: ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
        ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ।
 ਸੰਪਰਕ: 9417971451

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ..?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2015  ਨੂੰ ਆਪਣੇ 70ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰਤਮਿਕ ਬਦਲਾਅ  ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 2030 ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  17 ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਤੇ 169 ਸਬੰਧਿਤ  ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਹਨ ਭਾਵ ਵਿਕਸਤ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
       14 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ  ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਤੇ 17 ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2019 (115 ਦਰਜੇ) ਨਾਲੋਂ 5 ਦਰਜੇ ਘੱਟ  ਕੇ 120 ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਦੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ  60.7 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ  72.6, ਭੂਟਾਨ 69.98,  ਨੇਪਾਲ 66.5, ਮਿਆਂਮਾਰ 64.9, ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 63.5 ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 85.9 ਅੰਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ 2030 ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਤਦ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
     ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ 17 ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ "ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ" ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ  ਅਜੇ ਵੀ 1.25 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭੋਜਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 70% ਆਬਾਦੀ ਅਰਥਾਤ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
   ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ "ਜ਼ੀਰੋ ਭੁੱਖ" ਭਾਵ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ  ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 24% ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ । ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।  ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਹੈ ।
   ਤੀਜਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ । ਮਾਵਾਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ) ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ 63% ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ  ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 68.8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ  ਲੋਕ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ।
   ਚੌਥਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 96.85%  ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਤੇ 83.22 % ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ।
  ਪੰਜਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਜਨਮ  ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ  ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   ਛੇਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2030 ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  ਸੱਤਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗ  ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 96.7% ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
  ਅੱਠਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ   ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।
  ਨੌਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ   ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
   ਦਸਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10% ਵਿਸ਼ਵ ਆਮਦਨ ਆਮਦਨ ਦਾ 40% ਤੱਕ  ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 10% ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ।
  ਗਿਆਰਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ।
    ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ  ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਸ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
  ਤੇਰਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ  ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਭੂਚਾਲਾਂ, ਸੁਨਾਮੀ, ਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ  ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  ਚੌਦਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲਗਪਗ 30% ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਵਿਚਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
   ਪੰਦਰਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਘਾਰ  ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੰਗਲ 80%ਬਨਸਪਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲੀ, ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ  ਚਾਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
  ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕੇ ।
  ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ  ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ  ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ।
     ਉਪਰੋਤਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੇ ਮਿੱਥੇ 17 ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ  ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਸਿਹਤ, ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

        ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
                      ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ
    ਸੰਪਰਕ : 9417971451

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ  ਇਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਖੋਂ ਹੈ। ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨ, ਸ਼ਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 1% ਕਣਕ 2%, ਕਪਾਹ 2% ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
           ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਡ਼੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੱੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ  ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਪਰ ਲਾਗਤਾਂ  ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ  ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮਦਨਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (ਭਾਈਆਂ ਵੰਡ)  ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ।
       ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੋਤਰੇ  ਸਿਰਫ 2.5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।  ਕਿੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਕਿੱਥੇ 2.5 ਏਕੜ....? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਹੀ', ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ।  ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਦਾ ਵਜ਼ਨ 10 ਏਕੜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਖ਼ਰਚ  ਦਾ ਵਜ਼ਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
        2017 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ  ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ  ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੂਨ 2021 ਦੇ  ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  74878 ਕਰੋੜ ਰਪਏ  ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ  77753.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 2874.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ..?
       ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ  ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ  ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ,  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ  ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ

ਦੀ ਲੋੜ  ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ  ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।  ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ,  ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ  ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ  ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਕੱਪ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ  ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਤੋਡ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।  ਜੇਕਰ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।  ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ  ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬੀਜ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
      ਆਏ ਦਿਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀੜੀ ਨਾਲ  (ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,  ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।  ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ  ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਕੇ  ਲਿਜਾਣ ਤਾਂ  ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੋਖਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ  ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ  ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਲਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ! ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ  ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀ  ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ  ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ  ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ  ਸਾਂਝੇ  ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਨਾ ਸਕਿਆ।  ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।


ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।                       

ਲੇਖਕ- ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ  
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ।
ਸੰਪਰਕ- 9417971451

ਪੰਜ+ਆਬ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ।ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰੜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ।ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1988 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਵੀਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼  ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ।
    ਨੈਸ਼ਲਨ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ ) ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਜਮੀਨ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 53.40 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤ 16.4 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਾਇਣਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।       
    ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਣਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਸਲਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਚੋ ਸਿਰਫ਼ 1.2% ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।    ਪੜੇ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਵਿਖ ਧੰਧਲਾ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਨੌਜਾਵਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ,ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਾਵਨੀ ਵਿਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਅਉਣਾ ਕਦੇ ਸਗੋਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਮੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਵਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਤਾਮਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ (ਸਰਕਾਰੀ,ਪ੍ਰਇਵੇਟ ਡੀਮਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੈੜੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ  ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।   
    ਅਕਸਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ੳੱਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਉ ਦਾ ਘਟਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ- ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾਂ ਨਿਤੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ-ਖਰਚਾ ਵੱਧਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ।  ਅੰਤ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਸੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੱਲਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਖ਼ਾਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਜਾਰਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਭਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਲਣ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋਣ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਹੁਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :-
''ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਦ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ।
 ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਏਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ।
 ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ, ਵਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੋ,
 ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ।''

ਲੇਖਕ: ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
ਹਰਫ਼ ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9417971451

2019-08-18

ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਨ ਪੱਕਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ:- '' ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਘਰ ਆਈ ਦੀ ਏ।'' ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ਚਲਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਸਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਬਦਲਾਅ ਅਉਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਦੀਂ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ  ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪਾਰਕ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲੇਪਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ  ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਅਵਾਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੱਸਲੀਬਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ-ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀ ਸੰਭਵ !
ਸੋ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧਤ ਸਾਨੂੂੰੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਸਪਾਰਕ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੀਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ਬਜੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਔਲੂਆਂ, ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ ਫੌਰੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁੱਮਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ।   

ਲੇਖਕ:    ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
ਹਰਫ਼ ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9417971451

12 April 2019

 ਪਰਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਅਤੇ ਵਾਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।ਪਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਿ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਪਣਾ ਵਤਨ ਤਿਆਗ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਕਾ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ  (ਆਈਲਿਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ) ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਜਵੱਲ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਮਜੋਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਗਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਸਾਰਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ  ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੁਣਾਂ 50 ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਕਾਰਤਮਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨੋਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਮ-ਦਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ (ਲੇਬਰ) ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਪਰ  ਫਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾਂ ਜਿਤਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ! ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੱਨਖ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਕੋਈ ਨਵੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ,ਆਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ।ਕਾਸ਼! ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਕਿ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।  

ਲੇਖਕ: ਅਸਿਸ.ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ
ਹਰਫ਼ ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9417971451