ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਵੱਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੀਏ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ (ਭਾਵ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ) ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
       ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਦਰ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਡਾ. ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਤਾ ਇਲਾਹੀ (ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੌਧਰੀ ਫ਼ਜ਼ਲੇ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਨ) ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ (ਬੀਸੀਪੀ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੁਕਵਾਉਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮੱਦਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ, ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਨੋਬਣਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਧਾਈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 224 (1) ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਅਜਿਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਦਰਅਸਲ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 16 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੁਲਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (1947-54 ਅਤੇ 1955-56) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1956 ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ 29 ਫਰਵਰੀ, 1956 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ’ (ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਧਿਰ) ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੌਰਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1958 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 25 ਮਾਰਚ, 1969 ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ। ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (20 ਦਸੰਬਰ, 1971) ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1972 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ 1973 ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਫਿ਼ਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ (ਫਰੰਟੀਅਰ) ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ- ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1977-85 ਤੇ 1999-2002) ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਰ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਠੋਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਤੰਤਰ’ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਸਦਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਤ ਵਧਾਏ। 2008 ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਤਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਾਰਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ-ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੋਂ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 224 (1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਬਦਲੇ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ, ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
       ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੀਏ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ‘‘ਚੋਣਾਂ ਪਛੜ ਵੀ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਇਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ : ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ।’’ ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ : ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98555-01488

ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਜੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਸੀਐੱਸਸੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫਸ ਆਫ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੱਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਨੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹੋ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਕੋ ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਵੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਚਮੇਟ- ਅਜ਼ਹਰ ਅੱਬਾਸ, ਨੌਮਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਫ਼ੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨਾਮ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਏ।
     ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤੀ ਸੁਰ ਦੱਬਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਅਮਨ-ਪ੍ਰੇਮੀ’ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਨਰਲ ਅਜ਼ਹਰ ਅੱਬਾਸ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਕੋਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੋਰ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਵਿਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਫੂਕਣ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ, ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਜਨਰਲ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਨਰਲ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
      ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਕਦਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ (ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਮੂਮਨ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕੋਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਜਨਰਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਧ ਰੈਜਮੈਂਟ ਦੀ 8ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਜੇਸੀਐੱਸਸੀ, ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਬਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤੁਅੱਸਬੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਦੀਨਾ ’ਚ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਫ਼ਿਜ-ਇ-ਕੁਰਆਨ (ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਬਣ ਗਏ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਢਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਯਾਸਰ ਕਮਾਲ (1923-2015) ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵੀ। 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਐਨ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੋ ਯਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗ਼ਲਾਜ਼ਤ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਜ਼ਰਦ ਤਪਸ਼’ (ਯੈਲੋ ਹੀਟ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮਹਿਮਦ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਮਦ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ‘ਜ਼ਰਦ ਤਪਸ਼’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ‘ਜ਼ਰਦ ਤਪਸ਼’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।

        ਹਮਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕੌਮੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਲਾਹੀ ਹੁਣ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਛੇਤੀ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਅਸਲ੍ਹਾਧਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ‘ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ’ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ‘ਸਾਜਿ਼ਸ਼’ ਰਚਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼, ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਫ਼ੈਸਲ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਜ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਪੀਡੀਐੱਮ) ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲੰਡਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗੱਦੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਤਨੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਫੌਜ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।

        ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਦੋ ਜਨਰਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 210 ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ- ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ 64 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ 61 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।    ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਦ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਹਿਲਜੁਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 27 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰਾ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਅਮੂਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

        ਬਹਰਹਾਲ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ‘ਕੱਕੜ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 1993 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਵਹੀਦ ਕੱਕੜ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਇਸਹਾਕ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਸੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੱਕੜ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98555-01488

ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਨ੍ਰਿਪਇੰਦਰ ਰਤਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ- 84’ (ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ; 288 ਪੰਨੇ, 395 ਰੁਪਏ)। ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੇਲਾਗ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ। ਲੇਖਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾੜਕੂ’ ਦਾ ਲਕਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਮੂਮਨ ਖਰ੍ਹਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ। ਇਹ ਖਰ੍ਹਵਾਪਣ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੰਭ ਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਦੰਭ ਦੇਖਿਆ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ, ਕੌਮਵਾਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ। ਇਸ ਦੰਭ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੁਆਂਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਖ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
      ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੂਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਨੁਭਾਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 3 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੀਨੁਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਉਹ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੱਟ ਦੀ ਸੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਦੂਜਾ ਅਨੁਭਾਗ ਅਨੁਲੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ’, ‘ਕੀ ਇਸ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ’, ‘ਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ’ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ-ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਰਕਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਮਾਂ-ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ।
         ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਨ। ਸਮਕਾਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਰੋਹ ਤੇ ਪੀੜ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇਆਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
        ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣ ਵਿਚ ਬੇਲਾਗ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤ-ਫੱਟ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਮੂਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ (Subjective) ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਕਾਹਲ ਕਾਰਨ ਤੱਥਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰੜਾ 1985 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਵਿਚ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮ੍ਰਿਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ (ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 800 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 543 ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ 79 ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਜ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮਰੀਕਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਲਾਰਵਾਦ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਵਿਧਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਤਰਕ-ਬਿਬੇਕ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਉਲੀਕਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਫੌ਼ਜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿਕਾਰਤ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਾਬੂ ਕੰਮਚੋਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਲਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੁੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੌ਼ਜ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਬੱਬ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਫੌ਼ਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਧਾਈ। ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਮੁੱਚੀ ਫੌ਼ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਰੋਸਾ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਇਤਫ਼ਾਕਵੱਸ, ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ’ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਬਿਖਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਫੌ਼ਜ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ।
        ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ (ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਤਰ) ਵੀ ਸਬੱਬੀਂ ਹੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘‘ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਐਨਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਣਚਾਹੇ ਹੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਘਟਨਾ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।’’ (ਪੰਨਾ 14)। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ), ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਈਏਐੱਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
        ਇਹੋ ਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਕਾਊ ਤੇ ਥਕਾਊ ਸੀ।
         ਕਿਤਾਬ ਦਾ 8 ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਤੇ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਹੀ ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ- ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। … ਮੈਂ ਬਿੰਦ ਦੀ ਬਿੰਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ।’’ (ਪੰਨਾ 31)। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
        ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ (ਸਾਥੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ) ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਨ ਜਾਇਜ਼। ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਕੂਮਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਚਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਆਹ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਧਾਰ ਉਸ ‘ਹਸਤੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ।
         ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਨੜੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਟਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹਲੀਮੀ, ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਤਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜਿਹੀ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।