ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਸੀਆਰਸੀਪੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 55ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਲੰਘੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ‘‘ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗੇ।’’ ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
      ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਆ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ 2018 ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਨਾ ਬਜਰੰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੀਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਚਾਂਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿਰਤ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਰਧ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਗੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਕਲਚਰ ਖੂਬ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈ। ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਫੀਆ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਏਗਾ, ਪਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਗਰਕਣ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 183 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰਕ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
       ਇਸ ਵਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨੋੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਯੁਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਆਉਣਗੇ।
      ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂਨ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?
      ਉੰਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਬਸਟਿਆਟ ਨੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘‘ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚਲਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਘੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਮਾਗਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
       ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਹਊ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਸੰਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਰਾਖਸ਼’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ)। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
       ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਝਟਪਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
       ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤੱਲਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਮੁਤੱਲਕ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੂੰਝ ਕੇ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਗਧੀਗੇੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
       ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 117 (ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼) ਤਹਿਤ ਧੜਾਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੇਸ ਹਨ।
       ਕੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ 2006 ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 2019-20 ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਵੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਮੁਤੱਲਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਐੱਨਵੀਐੱਸਐੱਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
          ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।