ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ/ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ। ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ/ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੋਗ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। 2016 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9500 ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 3000 ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 6500 ਵੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 5911 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
       ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਧਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
       ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ) ਐਕਟ, 2014' ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ।
     ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ 6-7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਭੌਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਏਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ, ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਮਨਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਫੁੱਲ, ਗੁਬਾਰੇ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠੇ, ਗੋਲਗੱਪੇ, ਕੁਲਫ਼ੀਆਂ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਆਦਿ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹਨ, ਇਹ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾੳਂਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਉਦੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ (ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ) ਦੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਛਾਬੜੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ, ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਬਾਗ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਲੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਬੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਸੁਹਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਬੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ) ਅਤੇ ਜਨਪੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪੱਥ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਪੱਥ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 'ਅਬ ਨਹੀਂ : ਅਬੰਡਡ ਵਾਈਫਜ਼ ਬਾਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹਸਬੈਂਡਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੰਸਥਾ' (ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ, ਥਾਣਿਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਏਨਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ? ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫਵਦੇ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ-ਪੋਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
        ਏਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਏਨੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੁਨ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਕੋਈ ਤਤਮੂਲਕ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਨੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕੱਲ-ਮਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਸਾਹਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਪਰ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ'', ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਦੀ ਟੈਂ (ਧੌਂਸ) ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
        ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੀ 'ਹਨੀਮੂਨ ਬਰਾਈਡਜ਼' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
       ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੁੱਪ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਬੰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
        ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਅਬ ਨਹੀਂ' ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ 'ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰੰਭ' ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਹੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ (ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 33 ਧੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

22 Dec. 2018

ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਲੜਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਮ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 2005 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ 2010 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ૶ ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵਨ ਖੋਖਰ, ਭਾਗਮੱਲ ਤੇ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੇ ਯਕੀਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਨਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕੇਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
       ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਮਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਦੇ ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਅਤੇ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ: 'ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ' ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
        ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਸ 'ਸਿੱਟ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 199 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਐੱ
ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਿੱਟ' ਨੇ 280 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ 'ਸਿੱਟ' ਬਣਾਈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ (1992), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਯੂਪੀ (2013) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਖੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

18 Dec. 2018

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ૶ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਥ ਟੁੱਟੀ ਹੈ।
         ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੇ ਗਏ ਨਵੇਂ 'ਜੋਸ਼' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਕਮੱਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਸਾਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਖਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਜੁਮਲੇ' ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ' ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 'ਗ਼ਲਤੀਆਂ' ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਘਰੜ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਘਣੇ ਬਣਾਏਗੀ, ਏਨੇ ਘਣੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਮਾਣ-ਹਾਨੀ' ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਦ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
      ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਗੀਆਂ? ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 2014 ਵਿਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰੂਪ) ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਣ/ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
       ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਖੌਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਣ ਹੋਣਗੀਆਂ।

15 Dec. 2018

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ' ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ૶ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਜੂਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਠ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦ, 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਹਨ।
        ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ''ਦਿਮਾਗ਼'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ 'ਦਿਮਾਗ਼' ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਭੀੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇਪਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਭੀੜ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੀੜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ (ਸੁਪਰ ਈਗੋ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚ ਦਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੁੱਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜੂਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਚਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਡੋਲਵੀਂ ਅਤੇ ਖਰ੍ਹਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਤਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਮ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ। ਹਜੂਮ ਚਿਹਰਾਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਭੀੜ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਹਮਸਾਏ, ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਹਜੂਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਏਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਸਕੇ।
       ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁੱਠੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਧੋਲਿਆ ਹਮਾਤੜ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦਰੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹਜੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
       ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜੂਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਠੋਸ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੱਤ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

08 ਦਸੰਬਰ 2018

29 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ''ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ'' ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਛਪ ਰਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਠੋਰ/ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿੱਤੀ (ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ) ਝਟਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਿਯਮਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
        ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ : ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
         ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਏ.ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ, ਮੀਨੂ ਮੀਸਾਨੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਦਨੁਮਾ ਕਾਂਡ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
        ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗ਼੍ਹਾਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।''
          ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਜੋ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
       ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ''। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
         ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਚੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਜਮਾਤਾਂ, ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਹੀਨ ਪਰਦਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ। ਬੋਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ : ''ਬੋਲ, ਕਿ ਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਂ ਤੇਰੇ/ ਬੋਲ, ਜ਼ਬਾਂ ਅਬ ਏਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਤੇਰਾ ਸੁਤਵਾਂ ਜਿਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ/ ਬੋਲ ਕਿ: ਜਾਂ ਅਬ ਤਕ ਤੇਰੀ ਹੈ/ ਬੋਲ, ਯੇ: ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ/ ਜਿਸਮ-ਓ-ਜ਼ਬਾਂ ਕੀ ਮੌਤ ਸੇ ਪਹਲੇ/ ਬੋਲ, ਕਿ: ਸਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬ ਤਕ/ ਬੋਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਨਾ ਹੈ ਕਹ ਲੇ/''
        ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ।

01 Dec. 2018

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 21 ਜਿਲਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਈ.ਐੱਚ. ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ 'ਵੱਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ' (ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ (ਅਤੀਤ) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ/ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਮੱਛੀਫ਼ਰੋਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਭਾਵ ਤੱਥ) ਫੜੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ (ਤੱਥਾਂ) ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ''ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।''
         ਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ, ਅਦੁੱਤੀ, ਸੀਮਾ-ਰਹਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
        ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1660ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1672 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਊਧੋਦਾਸ ਨੇ 1660ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 1669 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ (ਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ) ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬੁੱਲ ਮਕਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਊਧੋਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਵੀਰਭਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1672 ਵਿਚ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਅਦ ਖਾਂ 'ਮਆਸਿਰਿ ਆਲਮਗੀਰੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਪਾਠਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਹੀਣੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ૴ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਣਗੇ૴ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦੀਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ।'' ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮੁਨਤਖ਼ਬ-ਉਲ-ਲਬਾਬ' ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਫਤੂਹਾਤ-ਏ-ਆਲਮਗਿਰੀ' ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖਫ਼ੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਅਦ ਖ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਇਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਖ਼ੁਤਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਵਹਾਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ-ਉਲ-ਕਜਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਗਰ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਜ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ-ਹਾਰਾਂ, ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ-ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖ਼ੁਆਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ, ਗੱਦਾਰੀਆਂ, ਕਾਇਰਤਾ, ਸਖੀਪੁਣੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਿਦਕ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦਾ ਗ਼ੌਰਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ।
       ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਪਰਤੀ, ਬਹੁਰੰਗੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਮਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

27 NOV. 2018

ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਵਿਲਫਰੈੱਡ ਓਵਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ। ਵਿਲਫਰੈੱਡ ਓਵਨ ਖ਼ੁਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1992-93 ਵਿਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ 'ਬਰਡ ਸਾਂਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਬੈਸਟੀਅਨ ਫਾਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਏਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੇਖੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ।
      ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਟੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ-ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਖਾਈ ਪਰ 1917 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਏਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਰਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
        ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਰੂਸੀ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੋ-ਹੰਗਰੀਅਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। 1918 ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਸੇਲਜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
       ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਨ। ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਏਂਜਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (ਜੈਨੋਸਾਈਡ) ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਅਰਮੀਨੀਅਨ, 2.5 ਲੱਖ ਅਸੀਰਅਨ (ਇਰਾਕ, ਟਰਕੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਈਸਾਈ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਤੋਲੀਅਨ ਤੇ ਪੋਟਿੰਕ ਗਰੀਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
     ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ (ਦਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਗੈਲੀਪੌਲੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲੜੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ' ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
        ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1918 ਤਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਈ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
         ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹੋਣੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਛਲੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਤਵਾ ਬਣਾਇਆ : ''ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰੰਗਰੂਟ/ ਏਥੇ ਖਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਓਥੇ ਖਾਵੇਂ ਫਰੂਟ/ ਏਥੇ ਪਾਵੇਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ ਓਥੇ ਪਾਵੇਂ ਸੂਟ/ ਏਥੇ ਪਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਓਥੇ ਪਾਵੇਂ ਬੂਟ।'' ਜਦ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ''ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਟੋਏ ਨੀ/ ਬੱਚੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ/ ਬਸਰੇ ਵਿਚ ਮੋਏ ਨੀ।''૴ ''ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੰਡੀਆਂ ਨੀ/ ਬਸ ਕਰ ਜਰਮਨ ਭੇੜਿਆ/ ਘਰੇ ਘਰ ਰੰਡੀਆਂ ਨੀ।''૴ ''ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੀ/ ਬਸ ਕਰ ਜਰਮਨੀਆਂ/ ਨਈਂ ਲੋੜ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ।''૴ ''ਮਰ ਗਏ ਪੰਛੀ, ਮਰ ਗਏ ਹਾਸੇ, ਸੱਭੇ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ/ ਖਾ ਖਾ ਮਾਸ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਣੇ, ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ।'' ਦਿਲ ਵਿਚ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਨ: ''ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਟੁੱਟ ਜੇ/ ਨੀ ਮੈਂ ਰੰਡੀਓ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵਾਂ।'' ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : ''ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬੱਚੜੇ ਪਰਦੇਸ/ ਮੈਂਡੇ ਬੱਚੜਿਓ ਵੇ, ਮੌਲ਼ਾ ਲਾਮ ਤ੍ਰੋੜੈ ਨੇ/ ਪੰਜ ਤਨ ਰਾਖਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖ਼ੈਰੀਂ ਮੋੜੈ ਨੇ।''
       ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਪਠਾਣ ਸਨ, ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
        ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ' ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਗੋਰਖਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਿਆ।
        ਇਸ ਜੰਗ ਦੀਆ ਯਾਦਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਬਰਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਨਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (95 L“S) ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਆਈਲੈੱਟਸ (95 L“S) ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸੰਖਿਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (95 L“S)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਹੀ। ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈੱਟਸ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
       ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੇਵਾਸਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਰੂਪ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਆਪੋਧਾਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸਕੋਰ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਚੈਨਗੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ''ਹਿੰਸਕ, ਸਪਾਟ, ਕੋਝਾ, ਕਲੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹੂਣਾ'' ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2014 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ-ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਥਿਤੀ ਆਸਹੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
      ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣਗੇ।
       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਪਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਈਲੈੱਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰੁਕ ਸਕੇ।

10 Nov, 2018

ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਲਹਿਰਾਂ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਕੈਤਾਂ ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਧਾੜਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਗ਼ੀ।
       ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਓਹੀ ਰਹੇ ਹਨ : ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਦਾਬਾ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਹਨੂੰ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਰਨਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਹੋਏ ਹਨ।
      ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਦਮਿਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਖੇ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਏਨੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੁਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ।
       ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਘਟਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖ਼ੁਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
        ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ''ਧਾਰਮਿਕ ਪੀੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਧਰਮ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਉਕਾ ਹੈ, ਦਿਲਹੀਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਰੂਹਹੀਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਹਉਕੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜੁਮਲੇ 'ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ ਹੈ' ਨੂੰ ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 'ਪਵਿੱਤਰਤਾ' ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਕਹਿ ਕੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ' ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਥੀਆਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ਧਰਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਹੁਤ ਝੱਲੇ ਹਨ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

27 Oct. 2018