ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 102 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 25 ਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿੱਤ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2000 ਵਿੱਚ 113 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 83ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਖਰਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015  ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ''ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡਕੇ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਕੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਬਨਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਡਾ. ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇਤੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ  ਇਸਦੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ?
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ,ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਵਿਗਵਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੁਬਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਾਕੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੈ।
 ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਖੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬੀ ਉਤੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪੂੰ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਤਰਫਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚੰਗੇਰੇ ਬਨਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਰੱਖਕੇ ਹੋਰ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ; 9815802070
ਈਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਚਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਧੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ'' ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ''ਸਵਰਗੀ-ਨਰਕੀ'' ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ  ਤੋਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ-ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ?
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੱਚੀ-ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜਗਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ?
ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ  ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ 96 ਗੈਰ-ਸਰਾਕਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,72,530 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 373 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ  ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ-ਤਤਕਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇ-ਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ  ਦੇ ਚੁੰਘਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰੀ ਖਾਦ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਉਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ  ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ''ਟੇਕ ਹੋਮ ਡੋਜ'' ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

- ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਸੰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ
- ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ: ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ-ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
      ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 222 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
       ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ) 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਵਾਲੇ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ 'ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਸੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
       ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਢਾਕਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤਂਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਏ ਢਾਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਸਪੈਂਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।
        ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਣ-ਸੁਲਝਾਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਤਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਮੂੰਹ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਂ ਦੇਸ਼ੀਆਂ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਿਦੂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ 75000 ਲੋਕਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ 1966-71 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
       ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ , ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 1992 ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
       ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 260 ਨਸਲੀ ਵਰਗ ਸਮੂੰਹ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
        ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ, ਮਗਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ. ਸੀ. ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
      ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1971 ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇਕਰ 1971 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ!
- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070

ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ,

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡੰਗ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਚੋਭ? ਜਦ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਪੰਥ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 'ਆਪਾਂ' ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ, ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢਕੇ ਬਨਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੇਠਲੀ, ਉਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ, ਸਾਡੇ ਗੱਫੇ ਲੁਆਏ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੁਆਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪੁਆਏ ਤੇ ਉਪਰਲੀ 'ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼', ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ'', ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੋਂ ਪਾਰਟੀ' ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਲੇ  ਪਾਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ! ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਜ ਵੱਜਕੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਆਂਹਦੇ ਆ, ''ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕੋ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣੀ''।
ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ-ਮਾਲਕੀ ਰਹੂ ਸਾਡੀ
ਗਊ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਰਨ ਦੇਣੀ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇੱਕ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸੁਰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ  ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਗ ਜਾਏ, ਜਿਥੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦਾ ਦਾਅ ਮਾਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਕਲ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ''ਸਿਆਣੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ'' ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਰ, ਜੀਐਸਟੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਤੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਤਸਲੇ ਮੂਧੇ ਕਰਵਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਣੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਹਾਕਮ, ਹੁਣ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਨ-ਧਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੋ-ਜਪਾਨੋ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆ ਰਹੇ  ਆ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਕੜ ਨਾਲ ਆਂਹਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਆ-ਮਾਲਕੀ ਰਹੂ ਸਾਡੀ, ਗਊ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਰਨ ਦੇਈ।
ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਦੀ ਕਵੀਆ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1219.23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਆਦਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਪੁਟੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀਊਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਛੇ ਪਾ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। ਨਾ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਕ ਮੰਗੇ। ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਚੂੰ-ਚਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਉਪਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਰਤਾ ਆਕੜ ਵਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ,  ਪੰਜਾਬੀਓ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਥੇ ਵਸਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁੜੀ। ਦੋਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ? ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਤਾ ਕੁ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਭਾਈ ਦੋ ਚਾਰ ਫੁਟ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਿਓ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ''ਭਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਹੋਈ ਬੀਤੀ। ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਦੀ ਕਵੀਆ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ''।
ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ  ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50.7ਫੀਸਦੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 98.9 ਫੀਸਦੀ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ 64 ਫੀਸਦੀ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ 'ਚ 84.7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ।
................ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਰਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ।
       ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਧਿਆਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 'ਘਰ ਘਰ ਟਾਇਲਟ' ਵਾਲਾ ਨਾਹਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜਿਥੇ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਲੈਟਰੀਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ''ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਆਏ ਕਿ ਆਏ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਪੰਚ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 'ਮੋਦੀ ਜੀ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ''ਗੰਗਾ ਮਾਈ'' ਸਾਫ਼ ਹੋਈ? ਜਮੁਨਾ ਅਤ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ? ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ''ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਜ ਆਏ? ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ? ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਥੇ? ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਐਮ ਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ''ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਧੜ'' ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨੱਅਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪੱਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢਕੇ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਤੇ, ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜਕੇ ਉਪਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਤਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 318 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 792 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਪਰ ਸਿੰਜਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ''ਮਰਨ-ਕੰਢੇ'' ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
     ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 697 ਜਾਅਲੀ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
     ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ? ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਂਗਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬੰਦੇ ਹਨ।
      ਸਾਲ 2018 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕੇ? ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਥੇ ਗਈ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

- ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈਮੇਲ : gurmitpalahi@yahoo.com.

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕੁਝ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ, ਫਗਵਾੜਾ, ਦਾਖਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਭਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ?, ''ਆਪਣਾ'' ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ''ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ'' ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਡਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ, ਕੜਕਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਜੀਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ਼ ਅਬਦੂਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪਾਂਡੀਚਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਸਮਸਤੀਪੁਰ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ 'ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ? ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਿਆਰਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ, ਹੁਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਅਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ, ਜੋ 162 ਅਤੇ 126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਮਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜੋ 126-126 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ''ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ'' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ''ਮਿਹਰਬਾਨੀ'' ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ''ਚੋਟਾਲਿਆਂ'' ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇ। ਉਂਜ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ''ਭਾਜਪਾ'' 'ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਅੱਧੀਆ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ''ਢਾਈ ਕੰਮ'' ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀਟ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਫੜਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਕਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲੰਮੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸਗੋਂ ''ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ'' ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ , ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਉਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਰਜੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਟੇਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ-ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਥਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੜਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
      ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਹਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ''ਆਮ ਚੋਣਾ'' 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬ. ਨੰ : 9815802070

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬਨਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ  ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਹਨ, 'ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ' ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਭਗਤ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੀ  ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ' ਇੱਕਲਿਆਂ-ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਰਿੰਨਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ  ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ  ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 'ਆਕਾ' ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਥ ਆਏ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ  ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਏ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਹੱਲ  ਜੋਤਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਤ ਫੇਰੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 'ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ 'ਨਵੰਬਰ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਇਥੇ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਕੇ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ  'ਪੱਛ' ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ , ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ  ਗਈ ਹੈ।  ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀਆਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ  ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਛੁੱਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ?
ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹਾਲੇ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜ  ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਪਾਲਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ''ਲਾਹੌਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹਾਲੇ'' ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ-ਚਿੱਤਰ, ਸਿੱਕੇ, ਸ਼ਾਲ, ਫਰਨੀਚਰ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਜਨਮ ਉਤਸਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਵਿਸ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ , ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਨਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁੱਖਦ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਧਰਮ, ''ਸਿੱਖ ਧਰਮ'' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ। ਉਹਨਾ  ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।  '84 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ''ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ  ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਭਾਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ 'ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ  ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ''ਵਿਦਵਾਨਾਂ'' ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਆਨ-ਵਿਖਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੰਡੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ''ਸਚੁ ਸੁਣਇਸੀ ਸਚੁ ਕੀ ਬੇਲਾ'' ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹ! ''ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ' ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਪੰਥ ਵੇਚਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਸਰਕਾਰੀਏ' ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬੋਲੇ, ਤਕੱੜੀ 'ਚ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਕੌਣ ਤੋਲੇ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ  ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ।ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀਏ, ਦਰਬਾਰੀਏ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਬੰਨਣਗੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗਣਗੇ''।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ  ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ 'ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ' ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ, ਕਈ ਵੇਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ''ਕੁੜੀਮਾਰ' ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਈ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਅਖਵਾਏ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਤ ਭੁੱਲਕੇ ਪੁਠੇ ਕੰਮੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ?
ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਗਤ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਵੰਡਕੇ ਛੱਕਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ''ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਪਿਆਰ'' ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਸੰਤਾਲੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਮੁੜ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬੋਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਗੂੰਜਣ!
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ  'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
ਈ.ਮੇਲ; gurmitpalahi@yahoo.com

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਟ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ, (ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਜੋ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ, ਜਨਰਲ ਹਲਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਭਾਜਪਾ) ਐਮ.ਪੀ. ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਹਨ।

2017 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਖਾ ਜਨਰਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ 37.43 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਥੋਂ 6 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ 981 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਸੀ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2017 ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2009,  2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 75,271 ਵੋਟਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 56,771 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 31,539 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ 1,743 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ 700 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਥੇ 1,112 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਭਾਵ 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ।
ਫਗਵਾੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 45,479 ਵੋਟਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 43,470 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ 32,374 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡਾ 6,160 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ 500 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। 'ਨੋਟਾ' ਦਾ ਬਟਨ 1094 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਇਆ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ 56,787 ਵੋਟਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, 33,661 ਵੋਟਾਂ, ਲੈ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ 20,542 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 17,005 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹੋਰ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ 1018 ਵੋਟਾਂ 'ਨੋਟਾ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਿਆਂ  117 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2  ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ 77 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਰਾਫ਼ ਨਿਵਾਣਾ  ਵੱਲ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੱਖਰੀ  ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ  ਸਮੇਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 41 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਸਿਵਾਏ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ  ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਹੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 'ਚ ਜਿਥੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 'ਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 13 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨੀ ਦਿਉਲ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ 2017 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਪਰ 2019 'ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ   ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਖਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਨੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ) ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ  ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ੀਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕਾਂ ਦਾਖੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ 'ਣ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ  ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਤਾਂ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
gurmitpalahi@yahoo.com

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਜਣੋ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ,
ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਦੀ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਿਆਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਹੈਲੋ! ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜ+ਆਬ ਜਾਣੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜਦ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਥੇ ਰਿਹਾ? ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਜਦੋਂ ''ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਝੋਲੇ ਪਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ  'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਰੇ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਉਜੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੌਰਾਸੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਖੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਾਂਸ ਹੁਣ ਨਾ ਵੱਜੂ ਬੰਸਰੀ।
 ਉਂਜ ਭਾਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਪਰਲੀ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂਓ। ਸਰਕਾਰ  ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ''ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੱਜਣੋ ਰੋਗ ਚੰਦਰਾ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਦੀ''।

ਭਾਰਤ ਉਦੈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ,
ਨੇਤਾ ਰੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ 2009-04 ਦੌਰਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਫ਼ਸਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਨਾਉਣ ਢਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ।  ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ''ਭਾਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ੳਤਨਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖਣ  ਦਾ  ਮਲਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਨਾਲ ਹੈ''। ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਨੇਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।  ਜਦ ਨੇਤਾ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੈਂ 370 ਹਟਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਆ। ਨੇਤਾ ਅਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਂਦਾ  ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ  ਨਾਲ ਛੂਆਛਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਖ਼ਤਮ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਉੱਠਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆ। ਕਵੀਓ ਵਾਚ, ''ਭਾਰਤ ਉਦੈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਨੇਤਾ ਰੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ''।

ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਣ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ,
 ਸਕਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਏ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੂਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸੂਏ ਮਾਰ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਹਿਰਾਗਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਤੈਰਾਕ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਧੰਨ। ਨਾ ਸਬੰਧ, ਨਾ ਪਿਆਰ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੀ ਵੈਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਆ, ''ਕੋਈ ਸਿੱਕਾ ਦਰਖ਼ਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਕੇ ਰੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ  ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ''। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਤੂੰ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ! ਕਵੀ ਕੈਲਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ  ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ''ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਾਣ ਹੁਣ  ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਸਕਾ ਪੁੱਤ, ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਏ। ਪਤੀ ਮਾਰਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਉਸਦੀ  ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡਦਾ ਏ। ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਸ ਗਵਾ ਬੰਦਾ, ਮਿੱਧ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਕ ਪਿਆ  ਕੱਢਦਾ ਏ। ਹਾਸਿਲ ਏਸ  'ਚੋਂ 'ਕੈਲਵੀ' ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪਾਗਲ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ ਪਿਆ ਵੱਢਦਾ ਏ''।

 ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.117 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਨੂੰਨ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।...................... ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-ਮੋਬ. ਨੰ: 9815802070
-ਈ-ਮੇਲ: gurmitpalahi@yahoo.com

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਢਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ-2 ਸਰਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ  ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗੀ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।  ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸਦਾ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਚਾਲਕ) ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਢਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2004 ਅਤੇ 2009 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ 44 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਚਾਲਕ) ਬਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੰਨ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ., ਬੀਜਦ, ਅੰਨਾ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਵਾਈ.ਆਰ..ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਕੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਹੰਟਰ ਲੈਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ 2014 ਅਤੇ 2019 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖੱਬੇ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥ੍ਰੀ ਨਾਟ ਥ੍ਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (303 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ  ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ  ਦੁਆਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਸੀਟ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਕੇ  ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ  'ਫੁਟ ਪਾਉ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਧਾਇਕ (ਦੋ ਤਿਹਾਈ) ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇੰਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ  ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਠੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਫੜਕੇ'' ''ਇੱਕਲੇ ਚਲੋ'' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ( ਬਾਦਲ) ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ੳਤੇ ਦਾਵੇਦਾਰੀ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ਼ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਦਲ  ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 2014 ਤੇ 2019 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1975 ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਆਤੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਲਏ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀਆਈ. ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਕੇ ਨਿਸਲ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵੱਲ ਝੁੱਕਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
9815802070