ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਆਹ ਜਾਂ ਔਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਜ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 63.66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ 45.18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 65.10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 47.09 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 58.44 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ 2004 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 48.16 ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੂਣ ਧੂੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇੜਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਓਸੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਤੂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ: 'ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ'।
ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 42.20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਗਤ ਸਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 31.11 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਭੁਗਤ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 56.37 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਾਂ 32.89 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਓਥੇ ਮਸਾਂ 58.35 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 41.65 ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਨੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ-ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪਰਚੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਰਚੀ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਓਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਖੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੌੜਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟ-ਰਸੀਦ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਤੱਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

23 Oct 2016

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਾਜ ਗੋਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਓਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਹਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਨੇੜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਠੇਡੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਚੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਫਰੰਟ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੋ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਰਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਓਨਾ ਕੁ ਪਛੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਓਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਏਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਹੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਏਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾੜ ਇਕੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਕੇਸ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ' ਬਣਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਣੀ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 'ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ' ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਗੁੱਡਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੈ।
ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਾਬੀ ਘੁੰਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਟਕ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਏਨੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਦਾਂ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ) ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਰਿਸਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੂਧੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਓਦੋਂ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ।

16 Oct 2016

ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਤੋਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ'। ਓਦੋਂ ਆਖੀ ਗਈ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਗੁਣ ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਉੱਤੇ ਖੇਹ ਧੂੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ? ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੜੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਟੱਪੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਂਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਚੱਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ' ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਹੂਦਗੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਟੋਟਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਨਿਰੂਪਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ' (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਤਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਸਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ''ਇਹ 'ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ' ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ: 'ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਏਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?' ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਲਾਹੁਦੀਨ, ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ' ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਦੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ 'ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ' ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੁਚੱਜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੀਰ ਉੱਤੇ ਖੇਹ ਧੂੜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

09 Oct 2016

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 'ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ' ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਅਗਲਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁੜਵੇਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਗਵਾਂਢ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੂਲੋਂ-ਮੁੱਢੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ'। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 'ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ' ਵਾਲੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਏ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਓਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1965 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖ ਕੇ ਓਦੋਂ ਸੰਤ ਨੇ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੌ ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਕੇ ਸੌ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਈ ਇਹ ਨੇਕ ਰਿਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਲੇ ਏਥੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਇਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਭੁਗਤਾਈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕੀ ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਦੇ ਸਵਾ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਕੇਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ 1948 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਕਗਰੇਗਰ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 1949 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਫਰਾਂਸਿਸ ਰਾਬਰਟ ਰਾਏ ਬੁੱਚਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਨਰਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਰਨੈਲ ਮੈਸਰਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਿਲਗਿਤ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮੇਜਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਗਵਰਨਰ ਘਨਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਨਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਜਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਜਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੁਆੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੋਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਰਡ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਏਸਰਾਏ ਵਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਵਲ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵਾਏਸਰਾਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤੇ ਓਥੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਹੈਰਾਲਡ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਫ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ: 'ਅਹੁ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈਂ?' ਉਸ ਨੇ ਹਓੁਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਰੰਡੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਂ, ਏਸੇ ਵਹਿੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।' ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2 Oct 2016

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਨਾਅ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਓਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖੱਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਓਦੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਓਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦਾ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ, ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਓਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਓਥੇ ਰਾਏ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਓਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਲੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਸ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬਣਵਾਈ ਉਸ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਪਲਟਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਜੋਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵਕਤ 'ਜੱਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਝਗੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਧਰ ਇਹ ਲੋਕ 'ਜੱਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੁਰਹਾਨੀ ਵਾਨੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਈਦ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 'ਜੱਹਾਦ' ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ 'ਜੱਹਾਦ' ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਜੱਹਾਦ' ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੂਹਰੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜੀਪ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਤੋਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੈਂਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸਲ ਉਤਾੜ ਤੇ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਆਸਲ ਉਤਾੜ' ਪਿੰਡ ਨੂੰ 'ਅਸਲ ਉੱਤਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਲਈ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨੂੰ 'ਜੱਹਾਦ' ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਨਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਜੱਹਾਦ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਓਥੇ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ।

25 Sep 2016

ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਛੜੱਪੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੱਟਾ ਟੰਗ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਵੰਨਗੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਏਸੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਪਾਂਗ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਛੜੱਪੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮੁਕਟ ਮਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੇਗਾਂਗ ਅਪਾਂਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਾ ਬਾਪ ਡੋਰਜੀ ਖਾਂਡੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਡੋਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਛੜੱਪੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਹਾਨਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਧਮੱਚੜ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਕਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕੁਨਬੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੱਫੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਫਾਵੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਸਫੇ ਭਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਏਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮੇਨਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਣਵਈਏ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਾਰੂਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨੰਦਮੂਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਜਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਗੁੰਮ-ਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਿਆਲੂ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ ਰਜਤੀ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੀ ਕਨੀਮੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਤੀਜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ 24337 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸਿਰਫ 14139 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ 14021 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਏਸੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਪਾਟਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛੜੱਪੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਕਾਸ਼-ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

18 Sep. 2016

ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਐਤਵਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਚੇਚਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ 'ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਲਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਕਿ ਇਸ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਆ ਕੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਦਾ 'ਉਦਘਾਟਨ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਵਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਦਾ ਇਹ ਫੋਲਣਾ ਫੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 'ਕੰਮ ਕੀਤੇ' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ' ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੌਹਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਾਪ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾਹੁਣੀ ਪਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡਰਾਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ' ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਹੋ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਏਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਸੋਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖਾ ਲਿਆਈਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੁੱਕ (ਰਸੋਈਆ) ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਓਥੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀ ਏ, ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗਿਆਰਾਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹੀ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਓਥੋਂ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਜਣੇ 'ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,,,, ਕੁਝ ਵੀ।

11 Sep 2016

ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਬੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਓਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆੜੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ;
''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ' ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਓੜਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੇ ਅਣਘੜਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁੰਜ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
''ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਅਣਹੋਣਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜ-ਫਿੱਕ ਬੋਲੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਉਹ ਓਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਉਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਹਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਭੀੜ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਓਦੋਂ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਖਈਏ ਦਾ ਝਾਓਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 'ਝਾੜੂ' ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਖਈਏ ਵਰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 'ਭਾਨਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ' ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿੱਲਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਜਦਾ ਭੋਗ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਪਲਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਔਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਪੱਕੇ ਸੰਘ-ਭਗਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਆ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਮ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੰਗ ਪਲਟੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝਣ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਓਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿਣ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਧਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾੜ ਏਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਟੱਪਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਔਕੜ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਬਿਨਹੁੱਡ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕੋ ਜਣਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਲਾਲ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ', ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਚ ਦੀ ਉਠਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਹਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।

4 Sep 2016

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ: 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ'। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ  ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਰਵੇ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭੇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਇਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਸ ਪਈ ਕਿ ਏਸੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਓਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮੋਡੋਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਖਿਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਓਤਾਵੀਓ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਬਚਦੇ ਤਾਂ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕਾਰਪੀਅਨ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂੰਅ ਦੀ ਤੋਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛਾਪ ਦੇਵੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਸ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੇਜ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਦਾਅ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੂੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੁਗਾਈ ਜਾਓ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿੰਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵਕਤ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ 'ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤੁਣਤੁਣੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ' ਛਣਕਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

28 Aug 2016

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਸਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਕਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਉਹ ਚੋਭ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵਲਾਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਓਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ 1985 ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਦੋਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ 11 ਮਾਰਚ 1985 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੇਢ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛੁੱਟੀ ਭਾਵੇਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ 'ਸੰਨ ਆਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ' ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ 'ਸੰਨ ਆਫ ਰੁਪਈਆ ਸਿੰਘ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਸੋਚ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਬਹੁਤਾ ਲੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਨੇ ਉਹ ਮਤਾ ਏਸੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਾਈ ਚਾਬੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਲਾ ਇਹੋ ਕਦਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏਸੇ ਸੋਚ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਦਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 'ਆਪਣਾ' ਰਾਜ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ :
ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਕ,
ਜੀਨੇ ਔਰ ਮਰਨੇ ਕਾ,
ਉਸੀ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਜੀਤੇ ਹੈਂ,
ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ।
ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 'ਜਿਸ ਕਾਫਿਰ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਸੇ (ਡਰਤੇ ਹੂਏ) ਦਮ ਨਿਕਲੇ' ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੜਾਉਣੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

21 Aug. 2016