ਬਾਰਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਝਾਪਣ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰ ਉੱਨੀ ਜਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗਵਾਂਢ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ 2005 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਟੌਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਨੀ ਜਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੜੱਪੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਚੌਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲਮਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰੋਟੀ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 'ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਵੋ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ'। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਆਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ'। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ।

14 Aug 2016

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਧੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌੜਾ-ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਊਣਾ-ਪੌਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ 'ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ 'ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਲੈਟਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਬਦ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਪਿਰਿਟ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਭਾਵਨਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਸਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰੀਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 'ਹੱਕ' ਕਦੇ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਯੂ ਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੋ ਹੇਗੜੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਏ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਓਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵਾਇਤ, ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਲੈਟਰ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ 'ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਅਧਿਕਾਰ' ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਕਮਲਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਿਣਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 'ਭਾਵਨਾ' ਉੱਤੇ 'ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ' ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ 'ਹਮ ਭਾਰਤ ਕੇ ਲੋਗ' ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ 'ਸ਼ਬਦ' ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵਰਗੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨੋ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

7 Aug. 2016

ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਦੌੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਝ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਮਜੀਠੀਆ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਓਦੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ 'ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ' ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਲੰਤ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਚਰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫਵਾਹ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਉਹੋ ਮੁੱਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲੈ ਗਈ।
ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਣਗੌਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਭਖ ਪਈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਉੱਭਰ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋੜੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹੋ ਕੇਸ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ।

31 July 2016

ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀ ਗਈ ਕਹਾਵਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਗੱਲਬਾਤ ਜੋਗਾ' ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 'ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਰੁਮਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਐਂ।' ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 'ਨਵੀਂ ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ' ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ' ਦੇ ਅਰਥ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਜੋਗੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉੱਛਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਛਲਦੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਠੁੱਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਲੀ ਠੇਠ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ' ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਵੱਧ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਓਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। 
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 'ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ' ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅੱਗੋਂ 'ਮਤਰੇਆ' ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੋਂ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 'ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ' ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ 'ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 'ਹ' ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਧ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 'ਮੰਦਰ' ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੰਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਜ਼-ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਸ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬੀਪ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਓਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ 'ਸੁਲੱਖਣੀ' ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਸਕਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਲਈ ਬਾਂਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੀਤ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੋਡੀ ਨੇ ਕਈ ਮਸਖਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਓਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਓਝਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਲ਼ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਛੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਡਾਸੇ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਐਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।' ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਐਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ'। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 'ਮੰਗਲ' ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਪੱਲੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਘੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਅਸਲ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ।

24 July 2016

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਚੌਦਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਰ ਗਏ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਓਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ? ਉਂਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਗਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਹਨ। 'ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬਣਾਂ' ਬਾਰੇ ਬਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਧਣ ਵੇਲੇ ਹੰਝੂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਕਾਤਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਧਰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਹੇਠ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਸ਼ੋਅ-ਪੀਸ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੋਅ-ਪੀਸ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਖੁਰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਂ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਹਰੈਲ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਰ ਰਖਨਾ', ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਅਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੜੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਡੇਢ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਚੁੜੇਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਤਣੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉੱਤਮ ਮੰਨਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਦੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਬ ਓਦੋਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਬਦ-ਦਿਮਾਗ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਨੀਰੀ ਓਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੰਗ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਓਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਨਜੀਬੁਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਈ। ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਸੋਵੋ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝਿੜਕਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੰਘੂਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਓਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਂਗ ਓਦੋਂ ਦੇ ਜਹਾਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਅਣਗਾਹੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਸਹਿਮ ਹੇਠ ਹੀ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਐਪ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਏਨੇ 'ਬੇਚਾਰੇ' ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਰੋਣ ਅਤੇ ਹਾਉਕੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਰ ਰਖਨਾ'। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਏਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

17 July 2016

ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦੀ ਅਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੱਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਧ ਸੋਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਏਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਹੀਦ' ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ 'ਬਾਂਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਕੀਤੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਘਰੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੱਭਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ', ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ' ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਓੜਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੇ ਅਣਘੜਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੁੰਜ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰਨੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਅਣਹੋਣਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ।

10 July 2016

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਭੀੜ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਓਦੋਂ 'ਮੁਲਖਈਆ' ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਖਈਏ ਦਾ ਝਾਓਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾਂ ਕੁ ਸਾਲ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਲਈ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ 'ਇਬਤਦਾਏ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਰੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ!'
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੋਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲੋਂ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਫਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਤੇ ਯੋਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਜੀ ਮਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਂਗ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਯਕੀਨੇ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਓਸੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਦੋਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਝੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਫਸ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਓਦੋਂ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਦੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਰਾ ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੂ ਹਨ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਖਿੱਦੋ ਖਿੱਲਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਓਦੋਂ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਸੱਜਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਫੜੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚਰਚਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਓਸੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਓਸੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਦੂ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੁਖਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਏਨੀ ਖਿਲਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਟਾਣੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾਈਆ, ਸੈਨਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਕਹਾਂ ਮੈਖਾਨੇ ਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ,
ਔਰ ਕਹਾਂ ਵਾਇਜ਼,
ਪਰ ਇਤਨਾ ਜਾਨਤੇ ਹੈਂ,
ਕਲ ਵੋ ਜਾਤਾ ਥਾ,
ਔਰ ਹਮ ਨਿਕਲੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੈਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਓਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ 'ਤਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੌ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 'ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਡਾ' ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੂਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ...।'

03 July 2016

ਇੱਕ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਲੈਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 'ਯੂ ਕੇ' ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਉਨਾਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੌ ਉਨਾਸੀ ਜਣੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਐੱਮ ਪੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ!
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਊ ਵੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਏਥੇ ਕਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੰਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੋਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਤੀ ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਅਤੇ 'ਸਹਾਇਕ', ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 'ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ 'ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਈ ਪੀਅਨ (ਚਪੜਾਸੀ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਠਾਹਠ ਬੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇਈ ਲੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨੋਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂਈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, 'ਜੈਸੇ ਥੇ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਏ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

26 June 2016

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ-ਚਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਓਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਗੁਸਤਾਖੀ' ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਅਸ਼ੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਉਹੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 'ਰਾਜੇ' ਵੀ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਾਲਿੰਗਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇੜ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਅਸਲ ਤਿਆਰੀ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਂਜ ਇਹ ਚੋਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਟਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਚੋਣ ਚੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਤਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਏਧਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਡ-ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੌੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 'ਬੂਹੇ ਖਲੋਤੀ ਜੰਞ ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ' ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਏਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ 'ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਸਾਧ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹਰ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਹੁੜਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵਕਤ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਓਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਵਾਂਗ ਚੋਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਮਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਰਤ ਆਮ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਮਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢੋਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਅਗੇਤਾ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਸਾਧ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਣਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

19 June 2016

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁਟਕੁਲੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ?' ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ: 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ'। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵਕਤ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੌਦੇ ਸਿਰਫ ਸੌਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਏਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਥੇ ਗਾਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਓਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤ੍ਰਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 'ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉਸ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਚੂੰਢੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਐੱਮ ਲਿੰਗਡੋਹ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ'। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹੋ ਚਸਕਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਪਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਉਂ ਗਏ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਮਾਸਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਉੱਤਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਯੱਕੜ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਪਿਆਦੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਦੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੇਰਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਆਢਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਮੀਲ ਹਟਵੀਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਜਾ ਜਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਵਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਨਾ ਕੁ ਖੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਥੇ ਜਾ ਛੇੜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਵਰਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੇਚਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੌੜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ-ਮੌਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅਣਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਜਿਸ ਪਰਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

12 June 2016