ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਮਾਇਕਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ 29 ਦੌੜਾਕ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਓਸੇਨ ਬੋਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਓਸੇਨ ਬੋਲਟ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨੌਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 131 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵੀਹ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) 'ਚ 50ਵਾਂ, ਲੰਦਨ (ਯੂ ਕੇ) 'ਚ 55ਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਓ ਵਿੱਚ 67ਵਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਲੰਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 8 ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ (ਕੁੱਲ 9 ਤਮਗੇ) ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਮੈਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਫੈਲਪਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 15 ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 27 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 67 ਤਮਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਿਧਰੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਥਲੈਟਿਕ ਸੰਘ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਹਾਕੀ ਸੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਰੀਓ ਤੱਕ ਹਰ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ 2500 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ? ਉਲਟਾ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੱਲ ਖੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 258 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਉਲੰਪਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤਨ 50 ਤਮਗੇ ਲਏ। ਉਥੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 22 ਤਮਗੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਮਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ, ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਤਮਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਮਗੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡੀ ਟੀ ਸੀ (ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ।  ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਰੀਓ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ (ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ)। ਅਤੇ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਲੰਪਿਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਕੋਚ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ (42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਧਾਰੀ ਓ ਪੀ ਜਾਇਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਾਇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੈਸਕ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਲੰਪਿਕ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਰੱਖੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਲਿੰਪਕ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡੋਪ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 18 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਓ 'ਚ ਤਮਗੇ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਫਿਟਨੈੱਸ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ 8 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 8 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਧੂ (ਚਾਂਦੀ), ਸਾਕਸ਼ੀ (ਕਾਂਸੀ), ਦੀਪਾ (ਜਿਮਨਾਸਟ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ) ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 120 ਵਿੱਚੋਂ 117 ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤੇ।
ਭਾਰਤ ਮੱਲਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੈਰਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਟਾ?  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲਵਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਅਗਲੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2020 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ 1433 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਐਨ ਨੱਕੇ ਉੇੱਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਪੁਲੇਲਾ ਵਰਗੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ?

29 Aug. 2016

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਏ ਦੀਵਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਰਕਾਰੇ!

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਲਾ ਫਤੇਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਏਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਇਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੀ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਔਸਤਨ 26 ਰੁਪਏ ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ? ਰੋਟੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਣ?  ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ, ਗੰਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਾਉਣ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 478 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਸਾਂ ਔਸਤਨ 10.5 ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਏਨੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21598 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20502 ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1065 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 31 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 3989 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 38.76 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 7.45 ਲੱਖ ਕੇਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ 72 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ, ਤਰੀਕਾਂ-ਦਰ-ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਓਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁੱਚਮ-ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਦਿੱਸਦੇ ਅਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜੱਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ, ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਮ ਓ ਪੀ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1998 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਆਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜੀਅਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਓ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕਲੋਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਲਈ ਚੀਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹ ਵਿਹਲ ਕਦੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੀ, ਅਤੇ  ਕਲੋਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੱਜ-ਧੱਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ, ਹਰ ਮਿੰਟ-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, 'ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ'?  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ-ਫਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਰਤਾ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਕਰੇ'। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ; 'ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੰਢ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਗੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ'।
ਕੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ :
ਗੁਲ ਫੈਂਕੇ ਹੈਂ ਔਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਬਲਕਿ ਸਮਰ ਭੀ
ਐ ਖਾਨਾ ਬਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿ ਚਮਨ ਕੁਛ ਤੋ ਇਧਰ ਭੀ।

22 Aug. 2016

          
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਛਾਂਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ? ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? (ਘਟਨਾ 6 ਦਸੰਬਰ 2012, ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ)। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਘੁੰਮਾਏ (ਘਟਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੁੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ (ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ?) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅ੍ਰੰਮਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ, ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੋਣ, ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏ ਕੇ-47 ਰਫਲ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ?
 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਲਚਰ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ?
 ਇਹ ਰਾਜ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ   ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਛਿੱਜ ਕੇ ਸਾਮ (ਸਮਝੌਤਾ), ਦਾਮ (ਪੈਸਾ), ਦੰਡ (ਸਜ਼ਾ) ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਏ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 'ਸੰਗਤਾਂ' ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਢੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ' ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ, ਪੰਜ ਵੇਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਭੈੜੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਿਤਰੀ ਮੋਹ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ' ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 'ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਉੱਨੀ, ਚਾਹੇ ਕਰੇ ਇੱਕੀ', ਉਹਨੂੰ 'ਕੌਣ ਆਖੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਢੱਕ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ?
 ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ?
ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ 'ਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ 'ਪਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਅਕਾਲੀ', ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਦਾ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਖੇਮਕਰਨ, ਪੱਟੀ,ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਥੋਂ ਖੜੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਠਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਿਆਗ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ-ਅਵੇਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਫਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜੁ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਿਆ-ਬਿਖਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੂੜੇ-ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ (ਜੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ-ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿ 'ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਿਅੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ', ਤਾਂ        ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ। ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਾ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
('ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ)

15 Aug. 2016

ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ?


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ; ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ 'ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ' ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਢਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਾਬੂਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਸਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਭਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਅਣਟਰੇਂਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਦੇ ਕੱਸੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
# ਮੋਬਾਈਲ :98158-02070
E-mail : gurmitpalahi@yahoo.com

15 Aug. 2016

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਰੁਪੱਈਏ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ; ਗੁਆਨਾ, ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ-ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਿਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਦਾ ਤਾਂਘਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਦੀ; ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ,-ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਲਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,  ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ,  ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵੋਟ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੇਟਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਥੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੜੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ,ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਪਾਵਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਯੋਗ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ-ਸਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ ਪੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਇੱਕੋ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ; ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

09 Aug. 2016

ਮੂਲ : ਕਾਂਚਾ ਇਲਿਆਹ ਸ਼ੈਫਰਡ
ਅਨੁ : ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ (ਜੀਵ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਦੀ ਇਸ ਜੀਵ ਕਾਰਨ ਬਲੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਝੱਜਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਗੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਹੈਨ ਕਿੱਥੇ?
ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ (20 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2001 'ਚ ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਦਾਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ।
ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆਰੰਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹਮਾਇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਦਲਿਤ ਭੱਖਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ-ਦਰ-ਸੂਬਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਖੱਲ ਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ' ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾ ਉੱਧੜ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਮੌਤ ਲਈ ਮੌਤ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ; ਗਊ ਚੰਮ ਉਧੇੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿਉ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੁਐਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗਾਲ਼-ਮਾਤਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ, ਸੁਲਝੇ, ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਕਸ਼ਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਮੂੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਕਿ ਆਈ!
ਖੱਲ ਬਦਲੇ ਖੱਲ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਊ ਰਾਖੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਗਣਤੰਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੀ ਗਊ-ਮਾਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਿਆ-ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਸਕੁਐਡ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ (ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ), ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ 'ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਬਦਲੇ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦਿਉ' ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈ?
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ  ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਬਦਲੇ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਕੁਟਾਪੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ-ਕੁੱਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?

05 Aug. 2016

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?  ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ, ਰੰਗੀਨ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉੇਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ?
ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ 11 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ-ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਅੱਧਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਤੁਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰਵਾਦ?
ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਖਨਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਸਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਮਨਫ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1920 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ 'ਬਾਦਲ ਦਲ' ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ), ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) , ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ), ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ, ਟੌਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ) ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛ-ਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁੱਸੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੌਂਕਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ? 
ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੇਜ, ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਗੀ ਵਾਅ ਕਾਰਨ ਬੱਝਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ :
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏਗੀ? ਉਹ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰੇਗਾ?
ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰੇਗੀ?
ਤੀਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?  ਕੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ?  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਚੌਥਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਛੇਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸੱਤਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਅੱਠਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਨੌਂਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦਸਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਔਖ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ? ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਓਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਉ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ?

03 Aug 2016

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਥਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ, ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੇਟ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਤਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ 54 ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਚੁਰਾਸੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੀਂਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਮ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਜ਼  ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ, ਮਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ , ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮਾਡਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਘਰ , ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਥੁੜਾਂ ਹਨ।
 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ-ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਟ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇ? ਮਿੱਥੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਕਾਰ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਕੀ 265 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ? 
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2152 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਔਸਤਨ 188 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 661 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6860 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,62,270 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6.93 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨਟੈਨਜੈਂਸੀ ਫ਼ੰਡ (ਫੁੱਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ, ਐਡਹਾਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2005 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰੇਂਡ ਦਾਈਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2015 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਦਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੁਪੋਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 13.7 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13.3 ਲੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ?
ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਚਾਲੂ ਐੱਮ ਪੀ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਮਲਟੀ-ਸਕਿੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਮੋ ਗੰਗਾ, ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ?
 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਕੱਚ-ਘਰੜ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

25 July 2016

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੂ-ਘਸੀਟ ਨਾਲ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ-ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੌਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ, ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ, ਬੀ  ਐੱਡ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ-ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਜਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 44ਵੀਂ, 45ਵੀਂ ਤੇ 46ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਕੂਲ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਏ ਪੀ ਓ, ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡੀ ਸੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ-ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ ਡੀ ਸੀ ਵਰਕਰ ਰੇਟ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੁਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਏ (ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਅਣ-ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਈਆਂ, ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੱਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਟਰ, ਮਾਲੀ, ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ?

15 July 2016

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਬ (100 ਕਰੋੜ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੁੰਬਈ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਝੀਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਰਸਾਤ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂ-ਨਗਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਨਰਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੀਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ?
ਝੀਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਦੀ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਦੀ 'ਗੰਗਾ' ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ? ਮਾਰ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਮਚੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ 500 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘਟ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 80 ਘਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਲਈ  ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ  ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਹੇਠਾਂ   ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ; ਸਿੱਕਾ (ਲੈੱਡ), ਨਿੱਕਲ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮਰਕਰੀ (ਪਾਰਾ), ਸਿਲੀਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ; ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ (ਟੋਟਲ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਸਾਲਿਡ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 137 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 250 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 750 ਤੋਂ 1200 ਪੀ ਪੀ ਐੱਮ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 103 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਗੰਭੀਰ) ਤੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀ-ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ (ਕੁਝ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਟੀ ਬੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ (ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ), ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਲਾਬ, ਖ਼ੂਹ ਮੁੜ ਖੋਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਲਾਬ, ਛੱਪੜ ਖੁਦਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ (ਬਰਸਾਤ, ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਸੰਤ) ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਬਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ  ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜ ਮੁੜ ਖੋਦੇ ਜਾਣ, ਤਲਾਬ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵਗਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਆਉਣਾ  ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਨ, ਪੂਜਾ, ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆ ਰਹੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਉਗਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਛੱਤ ਤੋਂ 2,40,000 ਲਿਟਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੇ ਖ਼ੂਹ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 40 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਪੀ ਕੇ ਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਕੇਰਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ।

10 July 2016