ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਜੱਜੀ ਬੈਂਚ- ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕ ਧਿਰ ਸੀ । ਉਸ ਉਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
         ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ” ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲੀਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 27.01.2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਉਪਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ (ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-20359-2013 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?” ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ, ਘਟੀਆ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ।” ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
        ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਹਨ ।
         ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖੀ, ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 37000 ਗਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ “ ਜਵਾਬਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।”
           ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਧਰਾਵੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮਿਲੇ “ਇਨਸਾਫ਼” ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੁਜੂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪੁਲੀਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਖੌਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਸਚਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਬਿਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਪਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕੀ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ। ਬਿਨਾ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ “ਲਾਰਡ, ਮਾਈ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ” ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ “ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ” ਬਣਾ ਲੈੰਦੇ ਹਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਟੁੱਚੇ ਟੀਵੀ ਪਤਰਕਾਰ ਅਰਣਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵਿਧੀਵਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਵੋ । ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ( ਸੂ ਮੋਟੋ) ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ “ਮਾਈ ਲਾਰਡਾਂ “ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
       ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੌੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਤਦ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ “ਲੋਕ ਰਾਇ” ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ।” ਫੇਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿਚਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨੁਸਾਸਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲ਼ਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
        ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਦਾਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਨਾਮ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1973) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ "ਨਿਆਂ" ਹੈ ਅਤੇ "ਜੱਜ" ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ “ਜੱਜਾਂ” ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਨਿਆਂ” ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਕਿ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ । ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?”
       ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ “ਪੀ.ਐਨ. ਡੂਡਾ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਪੀ. ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ (1998) ”ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।”
        ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ (2002) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ । ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅਲੋਚਨਾਤਕ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
         ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸਣ, ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਰਘੂਨਾਥ ਸਾਠੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, “ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਠੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
       ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਪੀ. ਸ਼ਾਹ (2020) ਨੇ ਲਿਖਿਆ :
ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ "ਮਹਾਨਤਾ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।
        ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 1967 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਸਭਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਫਰਵਰੀ 1968 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ “ ਰਾਜੇ ਸੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁਤੇ “ ਪੜ੍ਹਣ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਈਐਮਐਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਦਾਇਤਉਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 31 ਜੁਲਾਈ, 1970 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸ-ਐਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਕ ਲੈਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਗਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ “ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।” ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ । ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ-ਐਂਗਲਜ਼ ਦੀ ਟੂਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ।
          ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । 1968 ਵਿੱਚ, ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਉਹੀ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਠੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, 'ਦੀ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ਼ ਲਾਅ' ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਸਟੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ । ਡੈਨਿੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ।” ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ । ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਡਸਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ।”
       ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ 1931 ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
        2012 ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ" ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਭਤੋਂ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ? ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।
        ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ । ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ? ਬੇਸ਼ਕ ਸੇਖੋਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ । ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
        ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ, ‘ਜੱਜ ਅੰਕਲ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਪਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ?
       ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਂਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ?

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੋੜਾ ਮਹਿਜ਼ ਮਕੈਨਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ, ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰਾਂ (ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹੱਥ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮਾਰਗੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
     ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਜਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਲਈ ਘਰੋਗੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ, ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਰਗ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰੇ ਤੱਤ/ਏਜੰਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਜਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਧੁਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸੇਂਜੂ ਬੈਲਟਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੌਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1950-51 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.81%, 14.16% ਅਤੇ 33.25% ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) 2020-21 ਵਿਚ 96.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 179.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਦਾ 53.89% ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 33.32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ 46.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 25.92% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26.18% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20.19% ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 41.19% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। 2013-14 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 18.20% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 57.03% ਅਤੇ 24.77% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰੋਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਅੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
        ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੜੋਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਊਣੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਿਆੜ ਸਿੰਜਾਈ, ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਛੱਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ/ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
     ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸਿਸਟਮ (NARS) ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਮੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੋਜ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੀਜ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ, ਰੇਹਾਂ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
       ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧਾਉਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਇੰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
       ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀਨਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਦ੍ਰਵਾਂ, ਅਤਿ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ (ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਪੈਗੂਲਜ਼) ਸਮੇਤ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਨ ਯੁਕਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਸਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੀੜਿਆਂ, ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਸਰਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
       ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਉੁਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਟਲ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੁਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਣਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮੰਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਖਿੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਅਦਾ-ਯੁਕਤ ਬਰਾਮਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 2023 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਔਸਤ 25 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਨਾਜ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ਸਿਖਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ) 2021 ਦੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 56 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40.6 ਫ਼ੀਸਦ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018-20 ਵਿਚ 20.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ ਫ਼ੀਸਦ 2019-21 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10.7 ਸੀ। ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਜੰਗ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਧ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਅਗਾਊਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮਾਸ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗਧੀਗੇੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2018-20 ਵਿਚ 14.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 16.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2019-21 ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ, ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014-16 ਵਿਚ 27.7% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-20 ਅਤੇ 2019-21 ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
        ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 2021 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਪਹੁਦਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
      ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਨਵੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾੲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ? ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 33% ਵਧ ਕੇ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਲਈ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 2125 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ।
       ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 5.51 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ 44,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2018-20 ਵਿਚ 20.3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿਚ 22.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ੀਸਦ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਮਰ ਵਧਾਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਏਸਿ਼ਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2008-2018 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 163 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 287 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਗਿਰੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟਰ (ਜੀਨ-ਯੁਕਤ, ਵੰਸ਼ਹੀਣ) ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਮੁੜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1993-97 (ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 74440 ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 20000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੋਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਅਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਥੇ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਦਲਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜੂਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੇ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲਏ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 65 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ।
      ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ, ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
       ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਢੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
        ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਨਲੈਂਡ (22.5) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ (13.5), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (12.5), ਅਮਰੀਕਾ (10.8) ਭਾਰਤ (10.7) ਪੰਜਾਬ (10.6) ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ (7.5) ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਲਾਸਕਾ (31), ਵਾਇਮਿੰਗ (23), ਮੋਨਟੈਨਾ (22), ਸਾਊਥ ਡਕੋਟਾ (21), ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ (20), ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ (19), ਊਟਾਹ (19), ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ (17), ਨਵਾਡਾ (16) ਐਡਾਹੋ (15), ਕਲਰਾਡੋ (15) ਅਤੇ ਕੈਨਸਸ (15) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29.2 ਅਤੇ 33.9 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 16.13 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
         ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.7 ਅਤੇ 2.2 ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 19.1 ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲ ਰਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਭਿਖਾਰੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿਚ ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ', 'ਬਫਰ ਸਟੇਟ', 'ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਖਿੱਤੇ' ਅਤੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ 'ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ' ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ 'ਸਿੱਖ ਰਾਜ' ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਖ਼ੈਰ! ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੱਦਕਾਠ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਈ ਚੱਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਅਰਥਾਤ ਜਗੀਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਕੇਟਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ 1967 ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ, ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਵਿਚ ਦੁਫ਼ੇੜ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਰਵਰੀ 1969 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, 27 ਮਾਰਚ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਾਰਚ 1972 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਛੇਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1947 ਦੇ ਸੱਤਾ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ।' ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ''ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਘੜ ਸਕਣ।'' ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਅੰਦਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਗੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਾਂ/ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀਅਤਾ’ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ’ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਗਦੇ, ਵਧਦੇ, ਫੈਲਦੇ, ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਆਖਰ ਇਹ ‘ਕੌਮ’ ਕਿਸ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਬੁਰਜੂਆ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ/ਹਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਤੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜੋ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸਰਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ- ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਲਾਕਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਘਾੜਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਲਹਿਰ) ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ (ਕੌਮ) ਵਿਚ ਇਹ ਪਨਪਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ/ਜਨਤਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਲਿਆਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਰੂਸੀ, ਜਰਮਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ‘ਈਸਾਈ ਕੌਮ’ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ- ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਅਤੇ ਪਠਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ।
      ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਾਠੇ, ਬਿਹਾਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਅਸਾਮੀ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਲਾਕਾ, ਨਸਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਮੌਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਮੇਲੇ ਤਿਓਹਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’, ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’ ਤੇ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ।
     ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮੀਅਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
     ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1978ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
       ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਹੋਏ ਰਾਕਟ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੱਧਮ ਗੂੰਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ (ਬੇਸ਼ਕ 1970 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 117 ਵਿਚੋਂ 85 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਤਾਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰ ਹਨ; 11 ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 39 ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ 1985 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ‘ਯੁਵਕ ਵਰ੍ਹੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ’, ‘ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਹੂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਲਾਈਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਰਸ, ਬੇਸੁਆਦਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ‘ਚਲ ਹੋਊ ਛੱਡ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦਰੁਸਤ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੋਧ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਣੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਹਿਮ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਹੈ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹੂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਰੀਆਂ ਗੰਢਣ, ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਧਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
      ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਝੂਠੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੇਵਲ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੱਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਛੜ ਗਈ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਵਾਫ਼ਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੋ-ਰਾਹੀ ਸੜਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸਨਅਤੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ/ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਠਿੱਬੀਮਾਰ ਕੁਬਿਰਤੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਖੌਝਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਨੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 70.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 29.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ (63.47 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਚੂਰ-ਭੋਰ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗੀ।
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੇਧ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਪਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਿੱਤ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਤਵਾ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਸਤਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ।
       ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਯਾਤਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।1906 ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 1909 ਦੇ ਮਿੰਟੋ-ਮਾਰਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1909 ਵਿਚ “ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ” ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਦਵਾਰ ਵਿਖੇ ਅਪਰੈਲ 1915 ਦੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ “ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ” ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ । ਅਖੀਰ 1921 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
       ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂੰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ । ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਰਚੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾ - ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ-ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਕੇ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ ਬਲੀਰਾਮ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ.) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
      ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਾਲਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮੂੰਜੇ ਨੇ 1931 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚਲੇ ਲੰਬੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸੋਲਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟਲੀ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਤੱਬ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਖਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
       1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੀ ਇਤਾਲਵੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ । ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਬੰਧ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਆਰੀਅਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਸਲਤਨਤ (Third Reich) ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ । ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ 'ਸਮੱਸਿਆ' ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ।
      ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂ ਨੇਤਾ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਸਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।” ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ 1939 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਤ “ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ” ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।” ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ “ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ” ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰੀਆ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
      ਇਤਾਲਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਨਾਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ “ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼” (Mein Kampf) ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰੈਸ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ । ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ “ਤੀਜੀ ਸਲਤਨਤ” ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ । ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਬੇਨੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ । ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਕਸੀਮਾਨੀਅ ਜੂਲੀਆ ਪੋਰਟਸ ਜੋਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਹਮਦਰਦ ਅਤੇ ਜਸੂਸ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 1941-45 ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ “ਧੁਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
      1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ । ਬੇਸ਼ਕ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ । ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ । ਪਰ ਇਸਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ । ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ।
ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਨਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਕੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮਨਿਰਪਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਲਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
       ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਕੀ-ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅਣਐਲਾਨੇ “ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ “ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ” ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ- ਧਾਰਮਿਕ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ।
      ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ । ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਚੂਰਭੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਧੇ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ’ (ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਰਿਸਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਠੂਠੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ) ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੁਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਚੌਖਟੇ’ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1981 ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1027127 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1116951 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2001 ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਘਟ ਕੇ 997372 ਰਹਿ ਗਈ। 1981 ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ 89824 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 1991 ਅਤੇ 2001 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 119579 ਦੀ ਕਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ (ਸੀਮਾਂਤ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 102819 ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 203679 ਘਟ ਗਈ।
        ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ 14360 ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਹੀ 44657 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੁਰਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਤ-ਹਿਲਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
         ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿਰੋਕਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ 7591 (2.82) ਫੀਸਦ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿੰਡ-ਖੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿਖੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ।
       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਸਵਰਨਾਂ’ ਵਿਚ ਵਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ‘ਬਿਮਾਰੀ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 203679 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮੀ ਹੈ।
      ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਨੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਧਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਜੋੜ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ (ਠੇਕਾ) ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਤਾਂ ‘ਉਪਰਲੀ’ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
      ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਚਾਏ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-73831