ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ (ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ) ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਸਤੂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਖੁਦ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਆਮ ਪੈਮਾਨੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ।
        ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਮੁਲਕਾਂ, ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ, ਆਰੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਿੱਖੇ ਨੱਕ, ਹਿਰਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਰਖ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਨ। ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੁੰਦਵੀਆਂ ਮੀਢੀਆਂ, ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲ, ਮੋਟੇ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਸੁਡੌਲ ਤੇ ਗੁੰਦਵਾਂ ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ ਪੈਰ, ਫੀਨੇ ਨੱਕ, ਅੰਦਰ ਧਸੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਚੌੜੇ ਮੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ, ਪਤਲੀ, ਸਾਫ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਚਮੜੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਸਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਮਾਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕੱਜਲ ਆਦਿ ਆਦਿ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਨਅਤ ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ (ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਆਦਿ) ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ (!) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਘਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
        ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1850 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣੇ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹਵਸ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ-2021 ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੂਵਾਦ (ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ), ਪੋਰਟੀਆ ਐਂਡ ਸਕਾਰਲੈਟ (ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ), ਮੂਬਾ (ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਆਦਿ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚਮੜੀ (ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅੰਗਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆਦਿ ਆਦਿ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 800-1000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਊਰਜਾ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਪੈਸੇ ਅਜਾਈਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਸਤੂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੀਲਪੱਥਰ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੀਤੇ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾ-ਗਾਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 85578-12341

ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਸਫ਼ਲ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’। ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਇੱਕ ਅਤਿ ਦੁਰਲੱਭ ਜੀਵ ਹੈ। ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।
        ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 10 ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜੀਵ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2016 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 229 ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 750 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ 291 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਭਾਵ ਯੂਨੀਕੌਰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਂਗ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਉਂਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਵੱਜੋਂ ‘ਇੰਫੋ ਐੱਜ’ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ 4.7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਇੰਫੋ ਐੱਜ’ ਦੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1050 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਮਸਲਨ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ‘ਯੂਨੀਕੌਰਨ’ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਵਰਗਰਾਂਡੇ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਨਿਗੂਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਓਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 85578-12341

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.3 ਅਰਬ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਾਈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਅਰਬ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗੀਆਂ -ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
     ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ| ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਗੰਧਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2030 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 40% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 75% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3000 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4000 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1991 ਮਗਰੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਦਹਾਰਨ ਵਜੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 262 ਤਲਾਅ ਸਨ, ਗ਼ੈਰ-ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ 2020 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਹਿ ਗਈ। 2001 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 137 ਤਲਾਅ ਸਨ ਤੇ 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਨੂੰ ਸੁਕਾਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ| ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਸਥਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਤਬਕਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
      ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗੰਨਾ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਖਿੱਤੇ ਅਨਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ,