ਚੋਣ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾਟਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਉੱਠਿਆ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਫਣ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ‘ਕੰਨੜਿਗਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ’ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਥਾਨ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾਂਡਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਜ਼ਲਗੇਰੇ ਵਿਚ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਬਤੌਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ: ‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ... ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੁਲ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਮੁਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ... ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।’’ ਨੰਦਿਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈੱਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਉਪੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਅਤੇ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਨੜਿਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਹੁੰ ਪਾਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਮੁਲ, ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆਫੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਸੂਰ ਖੇਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਸੂਰ, ਮਾਂਡਿਆ, ਚਾਮਰਾਜਨਗਰ, ਹਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਨਗਰ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਸਨ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਅਸਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
       ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਬੋਮਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਤਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮੋਗਾ ਅਤੇ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ’ਤੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀਆਂ।
       ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿਗਾ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ।
      ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਕਨਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਵਰੁਨਾ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤਿੰਦਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਆਗੂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬਦਾਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵੋਕਾਲਿਗਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੁਰਬਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਐਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਅਕਸਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ’ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਬਸਤੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗ਼ਲਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਯਦ ਸਿਬਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਜ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਯੇਡੂਰੱਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੰਸ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਮਲਾ ਬੈਣੀਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।
       ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ‘ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ ਐੱਸ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
       ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਐੱਨ ਰਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਆਇਜ਼ੈਕ ਮੁਈਵਾਹ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 1916 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਚੇਨਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
       ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਵੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1993-95 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਮ ਚੇਨਾ ਰੈਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣ ਬਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਨਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’
       ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੇਰੀਆਰ ਈਵੀ ਰਾਮਾਸਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਕੇ ਕਾਮਰਾਜ, ਸੀਐੱਨ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਅਤੇ ਐੱਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ‘ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜੀ ਮਾਡਲ’ ਬਾਰੇ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤਮਿੜਗਾਮ’ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਭੜਕ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ‘ਨਾਡੂ’ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖੜਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਵਤਨ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਆਫ ਤਮਿਲ ਈਲਮ (ਲਿੱਟੇ) ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਮੁਰਾਸੋਲੀ‘ ਵਿਚ ਰਵੀ ਦੇ ਤਮਿੜਗਾਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਦੇਸਮ’ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
       ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤੱਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਮ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਸ਼ਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਕਾਸ਼ੀ ਤਮਿਲ ਸੰਗਮਮ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦ੍ਰਾਵਿੜੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਵੰਡਪਾਉੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਮਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਸਾਤ ਹੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ (ਆਪਣੀਆਂ 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਠ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਬ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਤੋਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦੀ ਆਂਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਮਈ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਲੰਘੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਾਂਡਿਆ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਮੁਲ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਨੰਦਿਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮੁਲ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਕੰਨੜਿਗਾ ਦੇ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਦਾਰਮਈਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਮਨੋਰਥ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਮੁਲ-ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸਰੋਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਗੇ।’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੁਲ-ਨੰਦਿਨੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਕੰਨੜਿਗਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ’ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਲਟਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖੇਮਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਮਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਣਵੰਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਢਾਨਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬ੍ਰਿਰਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀਐੱਮਸੀ) ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਜੋ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਇਕਮਾਤਰ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਧੜਾ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਫਤਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਉਚਤਮ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘਟਾਓ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਬੋਝ’ ਚੁੱਕੇ ਬਗ਼ੈਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1960 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਦਿਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 127 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਧਵਸਿੰਹ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ 149 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 99 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਚਾਰ ਤਬਕਿਆਂ - ਖੱਤਰੀ, ਹਰੀਜਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਜਾਤੀਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਂਪ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸਨ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਟੀਸ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ‘ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਓ’ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬੜਬੋਲੇਪਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰੇਕ ਉਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸ੍ਰੀ ਰੂਪਾਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦੇਣ, ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਛਾਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਔਲਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ।
* ਲੇਖਿਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
      ਇਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ (ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਕਰ) ਅਤੇ ‘ਲਾਭਾਰਥੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ’ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ) ਵਰਗੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰੀ ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ੌਜ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੋ-ਮੂੰਹੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
      ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਸਦਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ।
        ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਭਾਲਣ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਦੁਬਿਧਾਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।
       ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਟੀਆਰਐੱਸ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੀਆਰਐੱਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ’ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕਮੁੱਠ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2024 ਵਿਚ 350 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 144 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ 2019 ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਕ ਸੀ- ‘ਜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ’। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਸੀ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
      ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਝ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਉੜੀਸਾ) ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
        ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਬਨਾਮ ਨਵੇਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ-ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਓ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਚੀ ਹੈ।
       ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਓ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਐੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਰਾਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਸ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਵੇ।
       ਉਂਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਐੱਫ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2004 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਹੀ ਉਹ ਗੂੰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੜੀ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ?
       ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਰੁਖ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ) ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ।
       ਕੀ ਰਾਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਿਆ।
         ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੋ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਂਦੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ?”
      ਟੀਐੱਮਸੀ, ਟੀਆਰਐੱਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਲਬੋ-ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਾ ਪਲੇਥਣ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੋਮਨਾਥ-ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ 2011 ਵਿਚ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤ’ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੂਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ (2004 ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ) ਹਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਨਕ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ) ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
       ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਈ’ ਭਾਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਰਧ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੀ ਪਰ ਇਹ ਠੱਲ੍ਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।       ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
       ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
      ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕੋਂਕਣ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਊਧਵ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ‘ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ’ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭੜਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ। ਰਾਣੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਂਕਣ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀਐੱਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਰਾਣੇ ਨੇ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਐੱਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਭੜਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ‘ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਮਰਥਕ ਮੰਚ’ ਨਾਮੀ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦਵ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜੋ ਚਿਹਨ-ਚੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜਿਹੇ 16 ਹੋਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਅਹੁਦਾ’ ਦੇ ਨੇਮ ਸਦਕਾ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਵਿਚ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
       ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ-ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ‘ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਆਗੂ’ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਝਮੇਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ 1993 ਦੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
       ਉਂਜ, ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ’ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾ ‘ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਭਾਵ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੌਰੀਆ ਵਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਖੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਤੰਤਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ’ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ?
       ਜੇ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਕਾਸੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
        ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਛੇਤਰ ਟਰੱਸਟ’ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਟਰੱਸਟੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
       ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਵਾਮੀ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇਵ ਗਿਰੀਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁਤੱਲਕ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਟਰੱਸਟ ਸਗੋਂ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਅਸਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
        ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਾਹਿਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁਨਬੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ।
         ਇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟੋਪ ਉੱਤੇ ਤੁਰਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਫੀਲ ਗੁੱਡ’ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੱਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਕੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਅ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
       ਪਿਛਲਝਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ‘ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ’ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭ-ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ (ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ) ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਅਛੂਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
        ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਥਾਂ ਨੋਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਮਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
        2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕਦੇ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 35ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
         ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਝਟਪਟ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 1984 ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਜਾਨ ਪਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੰਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਨੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
       ਚੋਣ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ (ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ) ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ, ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ।
      ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕੜਗਮ (ਡੀਐੱਮਕੇ) ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਕਮਾਲ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਥੂਵੇਲ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ (ਐੱਮਕੇ) ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਆਗੂ ਐੱਮ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਭੈਣ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੀ ਕਨੀਮੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਐੱਮਕੇ ਅਲਗਿਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਟਾਲਿਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਵੋਟਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
       ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਡਾਪੱਡੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਇਨਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਪੱਤਾਲੀ ਮੱਕਲ ਕਾਚੀ (ਪੀਐੱਮਕੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਜੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪਨੀਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਨਾਡੂ ਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਏਏ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ, ਨੀਟ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨੀਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।
          ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਮਾ ਸਿਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਯੂਡੀਐੱਫ਼) ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲੈਫ਼ਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ਼) ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।
      ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਆ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਉਭਾਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼), ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਚਲਿਕ ਗਣ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਵੇਗੀ। ਏਆਈਯੂਡੀਐੱਫ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਅਸਾਮੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਤੇ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
       ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੇ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ‘ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਉਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
      ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।