ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਮਾਲੀਆ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। 200000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸਤ, ਖਸਰਾ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੋਕਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20000 ਸੋਮਾਲੀ ਕੀਨੀਆ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਕੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਕੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 18000 ਤੋਂ 34000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਊਰਜਾ (ਕੈਲੋਰੀ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ।
      ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਢਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 1960 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 13% ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 150% ਜਿ਼ਆਦਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 10 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 7 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਉੱਤੇ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
       ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ 7 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 1994 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2113 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਨ ਜੋ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
       ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (Non Aligned Movement) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੀ-20 ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜੀ-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (IPPNW) 26 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਗਰ ਮੋਮਬਾਸਾ ਵਿਚ ‘ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ 23ਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਬਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ) ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਦਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1,00,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 36.11 ਵਿਅਕਤੀ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29.8 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ (ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਟਾਰਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈਆਰ 1989 ਐੱਸਸੀ 2039 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
      ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਸਫ਼ ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 1946 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1978 ਦੇ ਅਲਮਾ ਆਟਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 6.3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਹੈਲਥ ਪਾਲਸੀ) 2017 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਾਗਤ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਓਪੀਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ’ (ਬਜ਼ੁਰਗ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
       1966 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਯੂਐੱਸਐੱਸਆਰ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ) ਨੇ 1936 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਕਲ 42 ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
     ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਡੀਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ- WHO) ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਨੀਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਆਇਓਡੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਦਸਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾੜੂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਡੂਮਸ ਡੇਅ ਘੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 90 ਸਕਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 100 ਸਕਿੰਟ ’ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੂਮਸ ਡੇਅ ਕਲੌਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੈਂਗਸਡੋਰਫ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪਤਨੀ ਮਾਰਟਿਲ ਲੈਂਗਸਡੋਰਫ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਘੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂਮਜ਼ ਡੇਅ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੜੀ 1947 ਵਿੱਚ 7 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ 17 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
      ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡਬਲਿਊ. -IPPNW) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਫ਼ਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਰੀ ਐੱਸ ਲੇਵੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ, ਹੈਜ਼ਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ-ਟਰੌਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਹਨ।
      ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਜੰਗਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ-20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਐੱਨਓ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons- TPNW) ਦੀ ਸੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਾਉਣ, ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
      ਜੀ-20 ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਤੁਰਕੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ-20 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ-20 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 107ਵੇਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 77ਵੇਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 59ਵੇਂ, ਮੈਕਸਿਕੋ 42ਵੇਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 31ਵੇਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ।
     ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਰਗੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, 25 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਕਿਲੋ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 75 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
      ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.59, ਅਰਜਨਟੀਨਾ 9.51, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 9.11, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 7.58, ਮੈਕਸਿਕੋ 5.43, ਚੀਨ 5.35 ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 4.34 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੂਸ 5.65, ਯੂ.ਕੇ. 10.15, ਜਰਮਨੀ 11.70 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 16.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।
       ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 54 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਬਜਟ 3700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
      ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ : ਭਾਰਤ (28 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਚੀਨ (7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
      ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਸਿਹਤ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀ-20 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ-20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸਹੀ ਢੰਗ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਅਤੇ ਗਮਾਲ ਅਬਦੁੱਲ ਨਾਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ (ਨਾਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 120 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ, 17 ਦੇਸ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ 10 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੰਗਠਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਜਾਂ ਵਾਰਸਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਸੰਸਾਰ ਖਾਸਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ‘ਨਾਮ’ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੀ-20 ਉੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ 6 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਪ-27 (Convention on Climate Change-27) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਬਤ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭੋਜਨ, ਆਸਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ; ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (SIPRI) ਦੁਆਰਾ 25 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਮਿਲਟਰੀ ਖਰਚੇ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2113 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 2021 ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ-20 ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon-ICAN) ਅਨੁਸਾਰ, “2021 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 2021 ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਨੌਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 156.841 ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ- 44.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ। ਚੀਨ 11.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ 8.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ 6.8 ਅਰਬ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ 5.9 ਅਰਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ 64.20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮੂਹ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੋਖਿ਼ਮ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ (ਟੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ-Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀ-20 ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ-20 ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਪ-27 ਨਾਮਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ “ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਾਈ ਵੇਅ ਦੇ ਨਰਕ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜੀਵਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਤੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕੋਇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਸ ਜਾਂ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈਂਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (UN Framework Convention on Climate Change) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, 33449 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਪ-27 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅੱਧ-ਮਨੁੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਨ ਰੋਬੋਕ, ਲਿਲੀ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮੀਨ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 12500 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਧੂਏਂ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ -1.25 ਦੀ ਔਸਤ ਸਤਹਿ ਠੰਢਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ -0.5 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਔਸਤ ਸਤਹਿ ਠੰਢਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਂਹ 10% ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਲਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ, ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਲੇਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ- ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਫਾਲੋਆਊਟ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - ICAN) ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons - TPNW) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੋਪ-28 ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਲ ਸੰਪੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 27.7 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 32 ਅਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਜੀਵਿਤ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 103 ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰੀਆ, ਤਪਦਿਕ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੇਖਭਾਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ, ਈ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ ਤੇ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ, ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਜਨ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ।
        ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
        ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
       ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 1.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ) (ਯੂ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਯੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਨਿਊਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ, ਜ਼ੋਸਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
       ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਰਾਵਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮਿਟੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਧਮਕੀ ਖਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। 1945 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਰਨਾਂ (ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ (ਆਈਸੀਆਰਸੀ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਾਰਸੇਲ ਜੂਨੋਦ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਾਂਗ ਚਪਟਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਮਤਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸਾਉ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ।
         ਡਾ. ਜੂਨੋਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 270 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ; 1780 ਨਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1654 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ’ਤੇ 13000 ਤੋਂ 17000 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1945 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
       ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਖੇਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ (ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਰਾ ਹੇਲਫਾਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆਕਾਰ ਦੇ 100 ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਵੀ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਪਰਮਾਣੂ ਟਕਰਾਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ -1.25 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਹ ਦੀ ਠੰਢਕ -0.5 ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਔਸਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
      ਇਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨਪੀਟੀ ਰੇਵਕਾਨ) ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 191 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ 1970 ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਧੀ (ਟੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ 122 ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੁਆਰਾ ਟੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ।
        ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਨਾਟੋ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
       ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ : ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੁਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
        ਦਵਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ‘ਡੋਲੋ’ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ- ਕੋਡ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
      ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਧਾਰਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚਐੱਨ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕੋਡ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
       ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ 7 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 01.08.2012 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
       ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹੀ। ਕੋਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਅਣਉਚਿਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਐਥੀਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-2017 ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 6.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
       16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ 5000% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
       ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
       ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। 1961 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (ਮਾਲਾ-ਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲਾ-ਐੱਨ), ਐਂਟੀ-ਮਲੇਰੀਅਲ (ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ) ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 1994 ਵਿਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਲੇਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ, ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੌਕਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ 50 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਏਐੱਲ) ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਆਰਆਈ) ਕਸੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 3 ਮਈ 1905 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਸੀਰਮ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ।
       ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 28 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ।
      25 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਰਸਾਇਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 856 ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ (ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ) ਕੋਈ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98158-08506

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਸ Homo Sapiens) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ (ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
     ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਉਨਮਾਦ (ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਏਬਲਜ਼ ਦਾ ਥੀਸਿਜ਼ ਕਿ ‘ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਹੂਤੂ ਅਤੇ ਤੁਤਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਭੇਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਸਲੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਦੰਗੇ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵੀ 2002 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਨ।
      ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (National Crime Record Bureau) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ 857 ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, 2019 ਵਿੱਚ 438, 2018 ਵਿੱਚ 512, 2017 ਵਿੱਚ 726 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 869, ਭਾਵ ਕਿ 2016-2020 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3399 ਦੰਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ।
      ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈਣ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਨਾਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਚੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਨਾ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਭਵਰਲਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
      ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਈ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਉਦਾਸੀ) ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟਣ ਭਜਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ, ਨਸਲੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
        ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌੜੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
     ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360