ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰ ਇੰਝ ਛਪੀ ਹੈ, ''ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਏਦਾਂ ਸਾਂਗ ਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ (ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ) ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ।''
          ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੋਪੋਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੋਪੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਉਸ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕਰਾਸਫਾਇਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।
      ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ (ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮਰ ਰਹੇ) ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਜਗਾਉਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਟਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ 'ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ/ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਮਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
       ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੜੀ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਮ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
      ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ... ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਨੇ।'' ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
       ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਯਾਂ ਪਿਆਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ। 'ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜੂਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (Care and Protection of Children) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਹੋਣ।
        ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਣਪਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ੁਲਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
        1995 ਵਿਚ ਗਰਾਸਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਸੇਵ ਦਿ ਚਿਲਡਰਨ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈਲੇ ਥੋਰਨਿੰਗ-ਸ਼ਮਿਤ (Helle Thorning-Schmidt) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਰਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ 15 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
       ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਮਾਹਿਰ ਜੇਐੱਸ ਬਾਰਬਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ, ਦਵੰਧ, ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਸਵੈ-ਭਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਖ਼ਲਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਬਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀੜ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਸਕਰੋਲ' ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
      ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੱਟਪਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਅਰਪਨਾ ਸੇਨ, ਮਨੀ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
      ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼' ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
      ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।'' 'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਚਕ (Index) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 142ਵਾਂ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਡੈੱਨਮਾਰਕ, ਹਾਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹਾਂ।
      ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
      ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ (25 ਜੂਨ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ 1977 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ, ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ 'ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 1644 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਚੇ 'ਏਰੀਓਪੇਜਿਟੀਕਾ' (Areopagitica) ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਜਾਹਨ ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਨਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਲਟਨ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਰੱਬ, ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ, ਮੈਰੀ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ... ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਏਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣ-ਰੁਕਵੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।'' ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਿੱਖ਼ੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਏਨਾ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੈ।'' ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ।
      ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'' ਭਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੌਖ਼ਲੇ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ/ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਏ/ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਚਦਾ ਏ/ ਜਚ ਜਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ।'' ਜੀਭ ਜਚ ਜਚ (ਹਿਚਕਚਾ) ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
      ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਜ਼ਾਕ ਦੇਰੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ, ਭਲ੍ਹਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨਿਆਪੋਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੋਰੇ, ਯਹੂਦੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ, ਚੀਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ। ਹੋਰਨਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ।
       ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲੋਰੇਨ ਹੈਂਸਬਰੀ (Lorraine Hansberry) ਦਾ 'The Drinking Gourd' ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਬੀਜ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਏਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤ... (ਧਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ) ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ... ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ (ਧਰਤ ਤੇ ਬੀਜ) ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ... ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਰਤ।... ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਏਥੇ ਏਨੇ ਕਿ ਏਥੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ... ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ।... ਇਹ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਏਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ... ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ... ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ... ਭੁੱਲੋ ਨਾ... ਇਹ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ... ਤੇ ਏਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਏਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ।''
       ਮਾਰਟਿਨ ਡੂਬਰਮਾਨ (Martin Duberman) ਯਹੂਦੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ (In White America)' ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਦੋ ਦੋ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮਸੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ... ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਗਰੋ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਏਨੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਂਠ ਲੂਸ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣ। ਇਕ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਡੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ... ਜਹਾਜ਼ੀ ਕਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਿਕ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।... ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਹਿ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਲਹੂ ਤੇ ਪੀਕ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਹੋਣ ... ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 15 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈੱਕ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ... ਇਕ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ...।'' ਸੁਮੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
       ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਇਕ ਵਾਰ ਆਟੀਂ ਚੈਵਨਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਈ। ਬੁੱਢੇ (ਗੋਰੇ) ਸੋਲੇਮਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦਰੱਖ਼ਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਲਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਧਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੋਚ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ। ਛਾਤੀਆਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਗੀਆਂ।''
       ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ... ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ... ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ... ਮੇਰੇ ਛਿੱਲੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ।''
       ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਆਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨਾਵਲਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ 'ਤੇ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਸਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ''ਇਕਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਕਿ ਤੁਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸਿਆਰ॥'' (ਭਾਵ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਨਾਟਕ 'ਇਨ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ' ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।'' ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕ ਇਸਾਈ ਬਣੇ/ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (abolitionists) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਆਖਰਕਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1864-65 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਤਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲੜੇ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 1968 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
      ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਾਰਤੇਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
       ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ (Slavery in Ancient India)' ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਜ਼ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1843 ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'Indian Slavery Act' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
' ' '
 ૴ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 15ਵੀਂ-16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1846 ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 'ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ (The Poverty of Philosophy)' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਅੱਜ ਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਧੁਰੀ 'ਤੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧੁਰੀਆਂ 'ਤੇ। ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਬਿਨਾ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।'' ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਚਿੰਤਕਾਂ ਡਬਲਿਊ ਈਬੀ ਡੂਊ ਬੋਇਸ (W.E.B. Du Bois) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਚਿਤਵੀ) ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
 ' ' '
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਯੂਰੋਪ, ਚੀਨ, ਅਰਬ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਸੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਏਥੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਉਸਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਣਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਊਣੇ ਸਮਝਣ। ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਯੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
      ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਸੁਹਾਸ ਪਲੀਸ਼ਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੌਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹਾ ਪਲ ਕਦ ਆਵੇਗਾ? ਕਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੇ ਵਰਣਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਉ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਏਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ''ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ॥'' ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਿੰਤਕ ਅਲਤਿਊਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰੀਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸਜ਼ - Repressive State Apparatuses) ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਤਿਊਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਖ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਡਲਿਓਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਅਪਰੇਟਸਜ਼ - Ideological State Apparatuses) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।
         ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ : National Investigation Agency - ਐੱਨਆਈਏ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੋਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (chargesheet) ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕਾਮਰੇਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਲ ਸਲਾਮ' ਕਿਹਾ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ''ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ'' ਵੀ ਸੀ।
       ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗਣ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਸਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਘੇ ਅਸਾਮੀ ਲੇਖਕ ਹਿਰੇਨ ਗੋਗੋਈ, ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਹਰੇਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡੇਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਪੂਰਬਾ ਕੁਮਾਰ ਬਰੂਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਿਰੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਧਰਜਿਆ ਕੰਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਸ਼ਕ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Unlawfull Activities Prevention Act) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
        ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਖੜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਿਣਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਕ ਲੈ ਗਈ।'' ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵੇਲ਼ੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ (Metaphors) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (ਜਿਸ ਨੇ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ (ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ 'ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ' ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ (Amnesty) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਓਦਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗ ਪਏ।'' ਅੱਜ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਂਗ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਂਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਤਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ, ਲੈਨਿਨ, ਮਾਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ 'ਜੁਰਮ' ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਏਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦ ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਪਰਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
       ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਰਕ ਸੁੱਤੇ-ਸਿੱਧ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
      ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਵੇਲ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ।
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 12 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 35 ਤਕ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 32 ਤੋਂ 35 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਕੇਸ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਹੈ।
       1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਭਗਵਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰਮੇਸ਼ ਥਾਪਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਕੇਸ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।'' ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਧਾਰਾ 368 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੁਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। 'ਏਏ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
        ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।'' 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਜਾਂ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਏ।''
     ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ suo moto) ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਤਕ ਆਗਾਹ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਕਥਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ' (Prophets of doom) ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ।
       ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜੀ।
        ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ੳੱਥੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ... ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।''
       ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਵਿਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ : ''ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ... ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ/ਅਣਇੱਛਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ : ''ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ) ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?'' ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਐੱਫ਼' (6) ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
     ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਂਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਂਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕਵੀ ਤਿਨਾਸ਼ੀ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਰਖਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਦ ਨਿਆਂ ਸਿਥਲ ਪੈ ਜਾਏ
ਤਾਂ ਗਿਆਰਵਾਂ ਪਲੇਗ
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
ਸਗੋਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਤਵਿਆ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਤਅੱਸਬ, ਦਮਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
        ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਦਮਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖਣ-ਭਾਣੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ।
        ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਇਕਹਿਰੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ-ਖਲ੍ਹਿਆਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਤਲਖ਼ੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨ੍ਰਿਤ ਅਚੇਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਗ਼ਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣ ਤੇ ਚਿਤਰਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ `In Imbiguous Journey of the City` ਵਿਚ ਦੱਸੀ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਪੋਥੇਰ ਪਾਂਚਾਲੀ', ਪੀ ਸੀ ਬਰੂਆ ਦੀ 'ਦੇਵਦਾਸ' ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮਾਲਗੁਡੀ ਡੇਅਜ਼' ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ', 'ਆਵਾਰਾ' ਅਤੇ 'ਸ੍ਰੀ 420' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚੋਂ 'ਪਿੰਡ' ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ 'ਪਿੰਡ' ਦਿਖਾਏ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਰ-ਦੋਸਤ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਰਲ-ਬਹਿਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪਿੰਡਾਂ' ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ।
       ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਮਨ 'ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਮਨ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਾਇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ।
         ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਤੇ ਖਮੀਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਹੁ ਭਰੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਰਹੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਰੂਹ-ਹੀਣੇ ਹਨ।
        ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਤਮਕ ਬਲ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ, ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਧਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।'' ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧਪੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ; ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 (ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਲ ਜਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
      ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ/ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੱਤਾਮਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਥ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
       ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਚਾਰਵਾਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ૶ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਛੂਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਦਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ, ਅਲਜਬਰਾ, ਜੁਮੈਟਰੀ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ-ਏ-ਹਿੰਦਸਾ (ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਸੀ. ਰੇਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।'' ਡਾਕਟਰ ਰੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
     ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ/ਚਿਹਰੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਰਸਭਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਝੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
     ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ (Stunted) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ : ਲਿੱਸੇ ਸਰੀਰ, ਫੁੱਲੇ ਢਿੱਡ, ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 1,08,000 ਸਲੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੰਦੀਆਂ-ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਨਾ ਆਏ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਤਾਲਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਲੌਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੋਰਟਲ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਧਵਲ ਪਟੇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 (ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
       ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਫੇਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਲ ਜਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਬੜੇ ਚੇਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।
      ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ/ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਭਿਆ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੱਤਾਮਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਚੀ-ਮਿਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਥ ਇਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
       ਜੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਸੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਚਾਰਵਾਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਪੰਥ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ૶ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅਛੂਤ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਦਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
      ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ, ਅਲਜਬਰਾ, ਜੁਮੈਟਰੀ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮ-ਏ-ਹਿੰਦਸਾ (ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਸੀ. ਰੇਅ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।'' ਡਾਕਟਰ ਰੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਬਦਰ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
     ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਕ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ, ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਰਥ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ/ਚਿਹਰੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਰਸਭਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਝੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ; ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
     ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ (Stunted) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣਾ : ਲਿੱਸੇ ਸਰੀਰ, ਫੁੱਲੇ ਢਿੱਡ, ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 38.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 1,08,000 ਸਲੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੰਦੀਆਂ-ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
      ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
      ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਨਾ ਆਏ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਤਾਲਵੀ ਚਿੰਤਕ ਅਨਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਿਰਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਲੌਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਆਮ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 1833 ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਨੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, 10-13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 14-18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 64 ਘੰਟੇ ਫ਼ੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਰੋਬਰਟ ਓਵਨ ਨੇ 1810 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਅਤੇ 1817 ਵਿਚ 'ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵਿਹਲ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ 1848 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਮਗਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 12 ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
     ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਇਆ/ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ૴ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਓਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1866 ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈੱਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਫਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਅਤੇ 1889 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
      ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਹਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
      ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਿਹਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ/ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜੱਗ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜਮਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
      ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਮਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਥਿਓਡੋਰ ਅਡੋਰਨੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਹੋਰਖਾਈਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਨਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਲਿਖ਼ਤਾਂ (ਨਾਵਲਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤਾਂ (ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ, ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਦਿ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
       ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ 'ਸਮਾਜਿਕ' ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਧਰਮ, ਮਿਥਿਹਾਸ, ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਮੂਲਵਾਦ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਨਾਵਲ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਗੀਤ, ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਿਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਝ ਸਮੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ', 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ', 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਹਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
      ਕੱਟੜਤਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸ-ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਰਾਜੌਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ।
      ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਅਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ, ਗੀਤਾਂ) ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੁਰਸਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਿਆ। ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਖਦਾ ਹੈ, ''ਉਏ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ/ਤੀਵੀਂ ਆਂ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ।'' ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੱਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ, ਛਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ : ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਬਲਦਾਂ, ਸੰਢਿਆਂ, ਊਠਾਂ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗਿਆਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ, ਹਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਂਹਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ, ਬਘਿਆੜ, ਚੀਤੇ, ਹਾਇਨਾ, ਸੱਪ, ਸਪੋਲੀਏ, ਅਜਗਰ ਆਦਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਈ (ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਿਜੇਤਾ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕਨਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
      ਇਤਾਲਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੋਰਜੋ ਅਗਮਬਿਨ (Giorgo Agamben) ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਦੀ ਮਸਲਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਮਬਿਨ ਅਨਿਯਮਿਤ/ਬੇਜ਼ਾਬਤਾ ਸਥਿਤੀ (State of Exception) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਮਬਿਨ ਨੰਗ-ਮਨੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (barelife) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ, ਨੇਮ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
      ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ/ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ-ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।



ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।



ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪ ਡੂੰਘੀ ਉਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ, ਫ਼ੌਜ) ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ (ਸਰੀਰਿਕ) ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ (ਮਾਨਸਿਕ) ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
       ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਧਾਂਤ (Social contract) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ (ਰੂਸੋ, ਲਾਕ, ਹਾਬਜ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (Social contract) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।
      ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਖ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੂੰਧਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਿਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬੰਦਿਸ਼ਮਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।