ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜੌਂ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
           ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਇਦ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਕਣਕ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
       ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ‘ਐਸ਼ ਬਲਦੀ’ (ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਸ਼ ਬਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ-ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੀ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਰੂਸ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਗਲੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
         ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਕਦਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
           ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੰਨ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਤੇ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 110 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਉਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
         ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਲਈ ਦੰਗਿਆਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 80 ਕੁ ਪੈਸੇ ਫੀ ਲਿਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹਥਕੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਾ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ 99.90 ਰੁਪਏ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 100 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੁੱਟਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ਿੰਗ (ਆਕਾਰਘਟਾਈ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀਂ ਕਿਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤਾਂ (ਜਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
       ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਕਈ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲਿਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
      ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਟੀਟੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 80:20 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਪਾਂ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਵਚ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ‘ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ।
       ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਹਿਰੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ : ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਰੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ।
       ਦਰਅਸਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ‘ਟਰੇਡ ਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸਜ਼’ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
       ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭੰਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਲਾਭੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
       ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਧਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਪੀਕ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੰਪਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਉਧਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
     ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਬ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਧੜਕਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੁਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ!
       ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੀ ਸੂਈ ਰਾਈ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਣੀ। ਸੱਜਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਤਜਰਬਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 2013 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਲ, ਚੌਲ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 13.50 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 20 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਪੋਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੁਰਾਕ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਘੜੀਆਂ ਜੋ ਸਭ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
        ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਵੱਡਾ ਅਪਵਾਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 20-30 ਫ਼ੀਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਾ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਊਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਚੀਨ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
        ਅਤਿ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਬਲਬ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸਾੜੀਆਂ, ਜੁੱਤੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਦਕਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
        ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗਾਂ ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 20 ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਆਖਿ਼ਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

74 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
   ‘ਦਿ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ ਹੇਠਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1961 (ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਹੇਠਲੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
       ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
       ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਾਲ 1932 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ਰੀਬ 1930ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
      ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1980 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤੀ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
      1951 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1981 ਤੱਕ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੇਠਲੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1951 ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਰ ਵਧ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫੀ ਬਾਲਗ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਸੇ ਦੀ 1.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਵਧ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
       ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1951 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 2.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਦਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
       ਆਬਾਦੀ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ ਸਾਲਾਨਾ 2.1 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। 90 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 99.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਔਸਤ ਫ਼ੀ ਬਾਲਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।
        ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਚੇ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ 9 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਹਮਜੋਲੀਆਂ’ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਮਤ ਘੜ ਕੇ (manufacturing consent) ਵੋਟਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਮੁਖੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ), ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ, ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਰਾਮਦਾਂ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
         ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ-ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ-ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ’ ਆਖਦੇ ਹਨ।
       ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਹਿਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੁਲਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ।
ਜੇ 2002-11 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਸੇ ‘ਉਛਾਲ’ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਈਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ- ‘ਜੌੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ’ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ-ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
         ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫ਼ੌਲਾਦ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਈਪੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।
       ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮਨਭਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰੀ ਮੀਡੀਆ ਚਿਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
        ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੌੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੌੜੇ ਗ਼ੁਬਾਰਿਆਂ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਭਖ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨੇਮੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਰੀ। ਦੂਜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸੀ, ਮਕਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸਮਿੰਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
        ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਉਛਾਲ’ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। 2002-11 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
        ‘ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ’ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਠੋਸ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ, ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਅਣਵਿਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਮਕਾਨਾਂ, ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ‘ਉਭਾਰ’ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ, ਸਮਿੰਟ-ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੀ ਸੀ।
       ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਸਾਰੋ-ਚਲਾਓ-ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ’ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਟੌਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ।
        ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 2008-09 ਦੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ‘ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਜਣ ਬੁਲਬੁਲੇ’ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰਿੜ੍ਹ ਸਕੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਸਬੀਆਈ, ਪੀਐੱਨਬੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਮਾਜ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
        ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼/ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਪੈ ਜਾਣ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਰਅਸਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
      ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਕੀ? ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਏਅਰਵੇਵਜ਼ (ਸਿਗਨਲ) ਦੇਣ ਲਈ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀਂ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਜੀਬੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਓ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਓ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਓ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਓ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਰੀ ਕੰਪਨੀ (ਰਿਲਾਇੰਸ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਵੀਆਈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀਆਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ 62180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.06 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਸਦਕਾ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਅਦਾ’ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਰੋਕਰੇਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੀਆਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਦਲੇਰਾਨਾ’ ਸੁਧਾਰ ਬੀਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਡ ਬੈਂਕ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ, ਭਾਵ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
      ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਇਸ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ‘ਵੇਚਣ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਵੇਚਣਗੇ’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ‘ਸ਼ੇਅਰ ਰਸੀਦਾਂ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਭਾਵ ਜੇ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਹੀ ਖ਼ਾਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੁੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਅਮਲੀ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
     ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਐਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿ਼ਆਲ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਖ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਵਧਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
       ਜੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸਮਝ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਇਕਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੋਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਬੇਸਮੈਂਟ (ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ) ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਬੀਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਸਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
         ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ’ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
        ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਰਣ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਗਣਨਾ’, ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਗਿਆਨਵਾਨ’ ਜਾਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਕਾਇਸਥ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ‘ਸੱਚਾਈ’ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਊਣ-ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੀ।
        ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ (taxonomical) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨਾਤੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਸਥਾਂ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਉਹ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ‘ਹੇਠਲੀਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
        ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ’ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਲਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਉਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ‘ਬਾਮਸੇਫ’ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
       ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪਾ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।
ਇਹੋ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਹੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਸੀ (ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗ) ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
        ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੇਠਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
        ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਬੀਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿ਼ਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹਨ।
      ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਹਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਮਜ਼ਦੂਰ।
        ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਦਾ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
         ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
       ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨੀਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ।
       ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਖਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਰਾਇ ਸਿਰਜਕਾਂ, ਕਾਲਮਨਵੀਸਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ‘ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ’ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
       ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਰਾਇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
       ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਕਸਟਮ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
       ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
       ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਊ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਅਟੱਲ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ (ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ), ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਫਲੋਰ-ਕਲੀਨਿੰਗ ਰੋਬੋਟ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਬਬਲਜ਼’ (ਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚੇ) ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ/ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਲ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ।
        ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।
       ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1.38 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 12 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿੱਛੇ 1150 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12500 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ/ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।
        ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ-ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦਲਾਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆਮ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
         ਦਰਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 5.50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗਰਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ, ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
        ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਸਨਅਤ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
       ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੈਨ, ਐੱਮਆਰਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਜਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਨ-ਬਚਾਊ ਅੰਗ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
        ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੁਖ਼ਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਤੀਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਹੈ ਡੈਕਸਾਮੀਥਾਸੋਨ ਨਾਮੀ ਸਟੀਰਾਇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
       ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਾਂ’ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵਖਿਆਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਚਨਚੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਲਗਪਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
        ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੋ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੈ ‘ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ’ (economies of scale) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ‘ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ’ (backward and forward integration) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।
        ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਝਾੜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੱਭਲੀਆਂ ਫੈਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਜੁਗਾਲ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
      ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਿਚਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਚੀ ਲਾਣਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ (organised industries) ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
         ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ‘ਸਿੰਡੀਕੇਟ’ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦੈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਪੀਏ-1 ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਯਕਦਮ ਉਭਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
        ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਭੁਕਾਨਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੁਫ਼ਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 2007 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰੇਕ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗ਼ਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਖਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
         ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੜਮੱਸ (bad loan mess) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
         ਉਂਜ, ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਕੁਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
       ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ (monopoly capital) ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ (consolidation) ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
        ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਸਰੀ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।