ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 66.2 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 17.7 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       1948 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤਾ (ਗੈਟ) (GATT) 1995 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ /ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Intellectual Property Rights-IPR) ਦੇ ਵਪਾਰ-ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਏ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (IPR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ (ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ-Process Patent) ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧੀ-Process) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਚਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
       ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਵਿਧੀ-Process) ਪੇਟੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਦਵਾਈ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1970 ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ।
       2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਕਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
     ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ (Compulsory Licensing) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪੇਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਹਰਜਾਨੇ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ “ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਜ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
        ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਟੀਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 47 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਲੈਂਸੇਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40.7 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਲੈਂਸੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ।
     ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਕਸੀ-ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
      ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਯੂਕਰ ਨਾਮਕ ਉੱਲੀ ਦੀ ਸੰਕਰਮਣ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
     ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਓਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 225 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਲੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ।
       ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਮੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
       ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।
     ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1918-19 ਵਿਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੋ ਲਗਭਗ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਪਦਿਕ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਦਸਤ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰੋਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਇਕੱਲੇ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।

      ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1990-2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50000 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

     ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 25000 ਤੋਂ 50000 ਨਾਗਰਿਕ, 5000 ਤੋਂ 25000 ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ 10000 ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜੰਗ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

        19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ "ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ਿਸੀਅਨਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ" (IPPNW) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਟਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਡਜੰਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਰੀ ਐੱਸ ਲੇਵੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।। ਦਸਤ, ਹੈਜ਼ਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਨਣ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ 77% ਆਬਾਦੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਤ ਦਰ  ਇਰਾਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

      ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਆਇਰਾ ਹੈਲਫੈਂਡ (ਸਾਬਕਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ।

      ‘ਬਿਓਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ’ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਿੰਡਾ ਪੇਂਟਜ਼ ਗੁੰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨੋਬਲ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਪਰੀ’ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਫੌਜੀ ਖਰਚੇ 1981 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਨ ਜੋ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ।

      ਆਈਪੀਪੀਐੱਨਡਬਲਿਊ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੇਚੇਨੋਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਓਲਗਾ ਮਿਰੋਨੋਵਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 32 ਜਣੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੇਚਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ 7.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
     ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
      ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਮਾਤੀ ਵਿਚ 1978 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋਸੇਫ ਬੋਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1946 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਢੁਕਵਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਜਬ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2002 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ, ਜਾਤੀ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਉਮਰ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
      ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39, 42, 47 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਾ 21 ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2002 ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
      ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2005 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2011 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2017 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਓਪੀਡੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
       ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 39.6 ਫ਼ੀਸਦ ਡਾਕਟਰ, 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ 1.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਐਲੋਪੈਥੀ, 22 ਫ਼ੀਸਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। 1445 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੋ 11926 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ 1000 ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੀ।
     ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਪਰ 2017 ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ 2025 ਤਕ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2015-16 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ 5.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 2011-12 ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.1 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿ਼ਆ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਜਟ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਬਜਟ 3700 ਤੋਂ 2700 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ।
      ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
       ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉੁਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
      ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮੋਢੀ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ’ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
      ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਆਂ ਸਿਹਤ ਆਪਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਖੋਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ : 9417000360

ਮਨੁੱਖ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ (ਹੋਮੋ ਸੇਪੀਅਨਜ਼) ਨੇ ਅਰੰਭਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਈ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਅਤੇ ਚੇਚਕ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ 1918-19 ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 5-10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.20 ਕਰੋੜ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਸ ਕੋਵ-2 ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
      ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਕਤਾਈ, ਰਹਿਮ, ਡਰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲੱਗਪਣ, ਚਿੰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੁਗਤਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ, ਮਿੱਥਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ਼ ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਗੇਬਰਈਅਸਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
   ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ, ਪੈਡਲ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਆਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਬਰ ਫੈਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।
       ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
       ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਣ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾਖ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਤਣਾਓ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
       ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਭੈਅ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
      ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਥਿਆ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਗਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਸੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ।
       ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਠਿਨ ਘੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖੂਬ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਟੋਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜੋ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਅੱਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
       ਖੋਜੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ। ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਰਿਪੋਰਟ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਐੱਚਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ 30.33 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ- ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜਾਇਬੂਟੀ, ਕਾਂਗੋ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਸੁਡਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟ, ਹੈਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਚਾਡ ਅਤੇ ਯਮਨ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 106ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ : ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਣਾ (Stunting), ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ (Wasting) ਅਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ (Underweight)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਹਨ, 17.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ-2019 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
        ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹੰਗਰ ਵਾਚ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
          ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 21000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੇਜ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 4540 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 374 ਰੁਪਏ (11250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
        ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
       ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਲਵ ਜਹਾਦ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
       ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1954 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਕੀਰਣ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ।
      ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਧੰਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਵ ਜਹਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਵ ਜਹਾਦ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
      ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਧਰਮ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਡਾ. ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94170-00360

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਵਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਕਣ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਗੈਸਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
      ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਯੂਆਈ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਿਯੂਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹਿ 'ਤੇ ਓਜੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਮਕਦੇ ਕਣ ਪਦਾਰਥ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਏਕਿਯੂਆਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 0-500 ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 0-50 ਦਾ ਏਕਿਯੂਆਈ ਪੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਏਕਿਯੂਆਈ 51-100 ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 101-150 ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 151-200 ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। 201-300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੱਧਰ 999 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
      ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਲੂਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਗੈਸ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਜੋਨ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
      ਓਜ਼ੋਨ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਫਾਈਸੀਮਾ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ (ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਰਾਸੀਮੀ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਓਜੋਨ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਹਵਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਖਮ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਣ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਰਬੌਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀ੬ਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
       ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੌਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    aqicn.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏਕਿਊਆਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 180 ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 72, ਜਲੰਧਰ 145 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 94 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਏਕਿਊਆਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
      ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1000/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30-40 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 19.5 - 26 ਕਰੋੜ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਸੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।
      ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ : 9417000360

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
        ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜੋ ਆਰਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰੀਆ, ਹੂਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁਗ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ।
        ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਸਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਮਾਲ ਦਾ ਬਰਾਮਦ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆ, ਕੇਵਲ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1931-32 ਵਿਚ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ 'ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਰਾਜ ਬਣਿਆ।
       ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀਐੱਸ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤਣਾਅ ਬਣਇਆ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਵਾਏ। ਮੁੰਜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਥਾਪੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
      ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ 1951 'ਚ ਜਨਸੰਘ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਕੋਇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਜੋ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ! ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਐੱਮਐੱਮ ਕੁਲਬੁਰਗੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਅਦਿ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
      ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ! ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
      ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਡਰ ਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ੬ਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਸੌੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
      ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧੜਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲੜੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਨਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1930-40ਵਿਆਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ : 94170-00360