ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਦਾੜ੍ਹ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਫਸਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋੜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੜਤਾਲ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਥੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਇਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਟੈੱਸਟ ਵੇਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਓਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫਸਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਬਲ-ਬੈੱਡ ਹੇਠਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਰਕਾਊ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁੱਕਰੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਯਰਕਾਊ ਕਦਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਉ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਸਾਢੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਸ ਅੱਗੇ ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਏ ਏ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਛੋਹਣੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਚੋਣਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਛੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੋਵੀਂ ਥਾਂਈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਢਾਈ ਸੌ ਪਿੰਡ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਰਾਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਭਖ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਬਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਓਥੇ ਦੀ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਗਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਜੋਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਕਤੀ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਣ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਏਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੇਈਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਆਈ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਂ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਸ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਫੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਫਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਉ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਅਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜੋਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੋਸ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਹ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਹ ਸੌ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇਲਗੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ (ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ) ਛਾਪਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਤੇਲਗੀ ਲਈ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਲਗੀ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸੁਬਰਤੋ ਰਾਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਲਜ਼ ਗਰੀਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਏਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂਈਂ ਇਹੋ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੰਝੱਤਰਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਹਾਉਤਸਵ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।

ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ, ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਪਾਠਕ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਧੱਕ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਹ-ਬਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਗਲਤ ਪੀਲੇ-ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਅਨਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੀੜ ਨੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੇ ਤੰਦ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਦਸ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਹ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ-ਦਸ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਵਧਵਾਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਸੋਲਾਂ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਧਰਤੀ ਹਲੂਣਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੌਂਕਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਓਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈੱਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਦ-ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੀੜ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਬੰਗਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੱਕ-ਨਮੂਜ ਬਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮ ਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਓਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਰਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਚਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਖਤਰੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਟੋ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝਲਕ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਲੱਛਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਸ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧੜੇ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਾਲਕ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਆਉਣੀ-ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੇਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਚ੍ਹਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਚਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲਬੇੜ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬੂਥੇ ਵੀ ਲਬੇੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਏ ਆਈ ਜੀ (ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ) ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਬੜੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਓਸੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗ-ਫੱਕਣੇ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ, ਓਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨੱਤੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਉਨੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਉਲਝਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ-ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਲਝਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਧਰਮ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਤਿਰਵੰਜਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਮਿੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੀਰਜ ਧਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਕੀਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੌੜ ਉੱਭਰ ਪਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਓਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਲੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਮਸਾਂ ਪੈਂਤੀ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪੈਂਤੀ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਤੀ ਘਟਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕਣਾ। ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕਾਸੀ ਤੇ ਬਿਆਸੀ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਢਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਾਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਕੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਆਂਟਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਵਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ-ਵਿਗਸਣਾ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਓਥੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਉਪਜਦੇ ਜਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਕੜ-ਤਿੱਕੜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਓਦਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕਤ, ਨਗਾਰਾ-ਇ-ਖੁਦਾ' ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ।

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਵਕਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅੰਗਕਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਲੋਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।' ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਰੁਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹਾਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟੰਗੇ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਏਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪੌਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਚਵਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੋਫੋਰਸ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਊਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਲੀਪਾਪ ਨੇ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣਾ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਸਾਂ ਛੇਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੱਜ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' (ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕੀਮਤ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਰਲਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਏਨੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲਈ-ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਵਾਈਟ' ਅਤੇ ਬਾਕੀ 'ਬਲੈਕ ਮਨੀ' ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨੀ 'ਬਲੈਕ ਮਨੀ' ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅਗੇਤੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 'ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉ' ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅੱਸੀ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ-ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹ ਕੂੜੀ ਆਸ ਰੱਖ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਏਦਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਮਘੋਰੇ ਹੋਏ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਝੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 'ਏਥੇ ਲਿਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ' ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਪ-ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਰੀਤ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਚਿੜ-ਚਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ! ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਝਿਜਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਣੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਓਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਬ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੋਖੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਓਥੇ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੋਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿੱਲੇ ਪੇਂਟ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਗਰਸ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।

ਖੇਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਫੇਰਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਦ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਫੇਰਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਖੇਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਲਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫੇਰਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਸੋਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੇਲਈ ਮਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਉਂਦੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਉ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਐਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਝੱਟ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ-ਵੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਹੁੰਚ' ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਹੀਏ, ਓਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ, ਇੱਕ ਚਲਤਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 'ਚਲਤਾ-ਪੁਰਜ਼ਾ' ਬੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਬੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸੀ ਐੱਮ ਵਿੰਡੋ' ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ' ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਆਉ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਲਈ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ 'ਮੁਰਦਾ' ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' (ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈੱਡ ਪੀਪਲ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਲਿਖਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਸੇ ਵਰਗੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਮੁਰਦੇ' ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ 'ਅਖਿਲ ਯੂ ਪੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘ' ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ 'ਇਗਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 'ਇਗਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਂਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਉ। 'ਮਰ ਗਿਆ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ 'ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ' ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਮੁਰਦੇ' ਵੀ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ!' ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੀਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਅਗਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੇਲਈ ਨਾਂਅ ਦਾ 'ਮੁਰਦਾ' ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਵੰਨਗੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਫੂਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ!

ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅੰਤਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆਮ ਦਿੱਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੂਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚਲਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ-ਕਬਾੜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਚ੍ਹਿਆਣ ਦੇ ਰੂਪ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗਲ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕੀ।
ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਜਰਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਾ ਇਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੀਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਵੰਜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਆਧਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟ ਰੂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਥ ਮੂਹਰੇ ਨੇਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੜੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗਲੈਜ਼ੋ ਬਿਗਨਾਮੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ-ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਜ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿਰ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਓਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਡਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਜਾਰਜੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਾਲੇ, ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਤੀਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਜ਼ੇਨੋਫੋਬਿਕ' (xenophobic) ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਓਪਰੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਜਾਂ 'ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ' ਹੋਣ ਦੇ ਠੱਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ 'ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ' ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਸਣੇ ਇਕੱਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਖੜੋਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।