ਬੀਤੀ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
      ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਉਣ । ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 1974 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 'ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ।
       ਜੇ ਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ | ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਮਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ । 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ । ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1977 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ |
      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਜੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ । ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
          ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ , ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ । ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ । ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਕਿ ਗੋਡਨੀਏ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ । ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ । ਆਖਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ । ਤਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੇ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀਆਂ' ਨਾਮੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਲਸਲੇਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਗਰਕ ਵਿਵਸਥਾ' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਅੱਜ 73 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਮਾਈਨਸ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ -24. ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ -7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ -8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 10.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ।
      ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ 'ਬੇਇੰਤਹਾ' ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 12.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ।
        ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਕਮਰਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 71.51 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 55.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਤੋਂ 65 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 85 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਸਲੰਡਰ 809 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 115 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ, ਪਾਮ ਆਇਲ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 138 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 175 ਰੁਪਏ, ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 140 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ, ਅਰਹਰ ਦਾਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਸਰ ਦਾਲ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
      'ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ' ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਗੱਡਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।
      ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁੜ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
     'ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ' ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਿਸਕ-ਸਿਸਕ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 9000 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਮਡੇਸਿਵਰ ਟੀਕੇ ਲਈ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ 6.63 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 150 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਟ ਗਏ । ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭੜਥੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਲਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ । 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਖੱਬੂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀ । ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਟੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ-ਟੀਂਡੇ ਸਮੇਟ ਲਏ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਕੰਬਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਟੋਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਇਹ ਟੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਟੋਲਾ ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੌ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਤਰਾ ਵਾਚ ਗਏ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਅੰਦਰਲੇ-ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨੀ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੋ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਟੋਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ । ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਜਿੰਮ, ਪਾਰਕ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੰਦ ਹਨ । ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ । ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹਾਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੁੱਜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਤਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
       ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀਰੋ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ । ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ । ਸੀਰਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ । ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ । ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾਓ । ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰੇਮਡੇਸ਼ਿਵਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਵਾਂਗੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ । ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹੁਰੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ।

ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰੱਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਗਿਫ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
       ਹੁਣ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਏਲ ਮੈਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਲੀਅਨ ਹੁਲੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲੀ ਡਰਾਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਸਨ । ਡਰਾਇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਨ । ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸ਼ੇਰਪਾ' ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ । ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਏਲੀਅਨ ਹੁਲੇਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਅਦ 'ਪੈਰਿਸ ਮੈਚ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ । ਮੀਡੀਆਪਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹੁਲੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਵੀ 'ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ' ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
      ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਓਲਾਂਦ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੂਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਲਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਸਾਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014-2016 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਐਮਨੁਏਲ ਮੈਕਰਾਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਵੱਲ 151 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਰਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
      ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ 126 ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਫਸੈੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਾਲਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਐਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 126 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਪੂਰੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲੱਗਭੱਗ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੈ੍ਰਲ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਚ ਏ ਐੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
       ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਆ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਡਰਾਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ । ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ।
      ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ | ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ |
        ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 'ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2021' ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ | ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ |
       ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ | ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ |

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਮਨਚਾਹਾ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਦਿਵਾਂਗਨਾ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਵਰਗੇ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਸਕਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਧਰਤੀ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਐਲਾਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ।
     ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਖੁੰਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਕੁੜੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਕੋ ਟਵੀਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਧ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ । ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
     ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਵਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਅ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੇਲਜੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
     ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਟੂਲਕਿੱਟ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੂਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰਾਜਧੋ੍ਰਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ, ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਰੋਧ, ਬੇਚੈਨੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਮੌਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਜਿਊਾਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਤਮ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ । ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਇਟਿਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸਵੰਦ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ |
       ਬਹਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ | ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ | ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇਵਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਤਨਜ਼, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਗਲਤਬਿਆਨੀ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਮਲੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੱਕਾਰੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ|
         ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ | ਇਹ ਜਮਾਤ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਯਾਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | '' ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ 'ਤੇ ਪਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੂੰਆਂ, ਪਿੱਸੂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਆਦਿ| ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਗਸਤ 1920 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ| ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਜ਼ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1933 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
      ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਘ ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਨ | ਖੁਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ|
      ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ| ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ| ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹੇ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਤੇ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ |
     ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ |'' ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਗੌਰੀ, ਗੁਪਤ, ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਦਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ |
      ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ | ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ | ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ |

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜੀਅਮ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ।
       ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
       ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਬੜੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਂਅ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਨਾਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂਅ ਸੁਝਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਉਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
      ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋ੬ਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹਰ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬੇਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
      ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ 4 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 34 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
     ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਸਕੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਦੋ ਮਰਾਠੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਰੈਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਰਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।'' ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ।
      ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸਟਾਪ ਹੇਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ' (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਦ ਕਰੋ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
      ਪਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਵ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
      ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਵ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।''
     ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਅਮੂਲ' ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐੱਮ ਡੀ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।