ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਥੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਮਾਇਆ ਐਂਜਲੋ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਦੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, "ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ"।

         ਕੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤਾ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

         ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।

         ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ?

         ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

         ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

         ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ। ।ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਲਈ ਲੜੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

         ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼  ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਚੇਤੰਨ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੁਲਾ ਭੱਟੀ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ? ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦ ਲਿਆ "ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ" ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਗੇੜੀ ਦੇ ਸਕਿਆ?  ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ "ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ" ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟੱਪਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹੱਤਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ "ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ" ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2002 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ?

         ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਬ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼  ਉਗਮਦੇ  ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੱਕੜੇ ਖੂੰਖਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ, ਗੁਰਬੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ। ਕੌਣ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਭਰਿਆ,  ਅਛੂਤ ਕਹਿਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ  ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤਿ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਮਲਮਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।

         ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਰੋਬਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ "ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ" ਦੀ ਵੀ ਹੈ। " ਰਾਜੇ ਸੀਹ  ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ" ਆਖਣ ਵਾਲੇ  ਨਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ? ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ  ਲੋਕ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰ, ਉਡਵਾਇਰ ਭੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ। ਪਰ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅੱਖਰ ਕਿਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ?

         ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖ ਉਹ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ "ਸਾਰੇ ਜਾਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ" ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ  ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗਾਇਬ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਲੰਦਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਲੇਗਜੈਂਡਰੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ  ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ  ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ "ਨਾਇਕ" ਬਣਕੇ ਉਭਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ, ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਫ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋਹਰਾ, ਤੇਹਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਆਇਲਿਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਵਰ ਬਣਾਕੇ, ਰੁੱਗਾਂ ਦੇ ਰੁੱਗ ਰੁਪੱਈਏ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾਕੇ ਬਸ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਹਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਦੁਲਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮੱਖਣਾ, ਪੇੜਿਆਂ, ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖੁਆਕੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ।
      ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 103 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 5 ਜਾਂ 7 ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਲਗ।
      ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਧਖੜ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਝੋਲੇ ਚੁੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਬਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਬੈਂਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਆਇਲਿਟਸ। ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਵਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਬੇੜਾ ਬੰਨ ਲਾ ਦਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
       ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ।
       ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਨਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਥੋਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਐਮਬੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਸਾਂ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ?
       ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਆ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਿਸ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
        ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਖਿਆਈਆਂ ਝਾਗ ਕੇ, ਸੌਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਜੀਊਣ-ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ-2023 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 'ਚ 70,000 ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ।
       ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9.84 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
        ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਨਫ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਫੌਜ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੀਨੀਆ, ਯੁਗੰਡਾ, ਤਨਜਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।
       ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਸਕੂਲ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਵਰੇਜ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ।
       ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੇਚਕੇ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ)। ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ, ਆਪਣਾ ਧਨ, ਇਥੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਤੇਹ, ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
        ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੈਸਾ-ਧੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਨੈਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੜਾਧੜ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰੇਨ (ਦਿਮਾਗ) ਅਤੇ ਵੈਲਥ (ਦੌਲਤ) ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ?
       ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਭੀਮਗੰਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਸਮ`ਚ ਗਰਮੀ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਫੋਟੋ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ 120 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਉਤਰਦੀਆ ਹਨ, ਤਦ ਜਾਕੇ ਇਕ ਵਲਟੋਹੀ (ਚਾਰੀ) ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

              ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਜਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟਰੇਸ  ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1.7 ਅਰਬ ਲੋਕ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

               ਕੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਵ ਹੈ?  ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਊਰਜਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਆਪ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

              ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਤੱਤ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।

              ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 230 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ 88 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।9 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

              ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਝੋਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੱਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 766 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 256 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ।      

              ਤਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

              ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ  ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਪਾਣੀ' ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 2022 'ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ , ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

              ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ  ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2012 'ਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2020 'ਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (ਪਾਰਾ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

              ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ(ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧਾ), ਇਸ ਨਾਲ "ਅਲ-ਨੀਨੋ" ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

              ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ , ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

              ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣ  ਲਗ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ  ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ , ਧਾਰਮਿਕ  ਅਤੇ  ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ?

              ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ (ਸਾਫ) ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ  ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  

              ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

              ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

              ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

              ਇਸਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ  ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

    -9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਸਮੇਂ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
      ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ  ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੇ ਵੱਡੇ  ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।
       ਇਹ ਖਾਈ ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦਮਗਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ, ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਲਉ ਵੇਖ ਲਉ, 2021-22 ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 83 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 81.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ 79.1 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 72.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨੀਆਦੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਖਾਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ  ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ!
      ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਨਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁਢਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
      ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
      ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਡ (ਬਿਸਤਰ) ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ  ਵਿੱਚ 18000 ਪੇਂਡੂਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ 3900 ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਡ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 26000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ?
      ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਉਤੇ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 27 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਏਗਾ ਕੀ, ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿਥੋਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ?
      ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, 20 ਫੀਸਦੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ,  ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ 'ਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ  ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
       ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ "ਸਾਰਿਆਂ  ਲਈ ਸਿਹਤ" ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਮੁਢਲੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਬ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
       ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ, ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ "ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ  ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੱਫਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
      ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਾ, ਹਰਾ, ਗੁਲਾਬੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਲੱਖ ਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ।
      ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਬਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
      ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਉਥੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
      ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ  ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

- ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ, 1,96,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ 2,3161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 3,47,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,0986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
      ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
        ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ  ਗਿਣਤੀ 7 ਲੱਖ ਹੈ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਗਰੰਟੀਆਂ  ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
        ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 990 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
        ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਰਿਆ ਹੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
      ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ।
 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :-
1) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3,319 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6596 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
2) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 530 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
3) ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
       ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਜ਼ਟ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ।
       2023-24 ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ 42 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਟ `ਚ 42 ਫੀਸਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਜ਼ਟ `ਚ 36 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ `ਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। 26,797 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 26,295 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 17072 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਰੇਗੀ। 13,888 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। 9,781 ਕਰੋੜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ?
        ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲ ਵਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਭਾਅ ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਟ `ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ । ਬਿਜਲੀ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਮੋਟਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
       ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ! ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਮੋਢੇ ਬਸਤਾ, ਹੱਥ ਅਟੈਚੀ ਫੜ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਇਨਕਲਾਬੀ" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
       ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 10,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ "ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਸੈਂਟਰ" ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧ ਬਜ਼ਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਟੀਚਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਜ਼ਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
        ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਨੱਅਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 98552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 18457 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ 20735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ.ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
    ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ! ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
       ਲੋਕ ਸਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 61 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ 425 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ 2988 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।

           ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ,ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਡੋਲ ਜੁੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਸਕੇ ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾ: ਅਤੁਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ (ਸ਼ਰਾਬ) ਪੀਣ ਵਾਲੇ 28.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 14.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ( ਜੋ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ  ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਭੈੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ-ਤੁਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰਮ-ਸਰਦ ਲਹਿਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ-ਮੁਟਿਆਰਾਂ 'ਚ ਜਨਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਘਾਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਖੀਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ “ਕੁੜੀ-ਮਾਰ” ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਸ਼ਈਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਆ ਦੀ 78 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 77.5 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਡੋਡੇ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਦੇ 90.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੇ 91 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

          ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਟਾ- ਪੋਟਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਮਸਲੇ, ਔਕੜਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ?

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਭੱਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗੋੜਾਪਨ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਬੋਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਆ 'ਚ ਸੋਗ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਹਿਲਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

          "ਉਡਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 8,60,000 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ 'ਚੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਾ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ  15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ-ਅੰਦਾਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ! ਉਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਲਵਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ  ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ  ਘੁਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇਨਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ  ਬਜ਼ਾਰ,ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਹੁਣ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

           ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ  ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 34,000 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਜਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਢੇ  ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਹੈਂਸਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਚੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚੇਗੀ, ਤਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ।

          ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ।

          ਪੰਜਾਬ 'ਚੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ" ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਰੋਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
      ਤੀਜੀ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿੱਟ 2023 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨੱਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
      ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ(ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
      ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੰਨੇ-ਸਵੰਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ?
     ਉਪਰੋਂ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 1980ਵਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਧਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ?
       ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ "ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ" 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲ ਹਨ, ਉਪਰਾਮ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾ 'ਚ ਨਫਰਤੀ ਰੰਗ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਵੰਡਕੇ "ਇਕੋ ਰੰਗ" ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹਿਤਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਉਬਾਲ ਬਣਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ' ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
       ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਜਬੀਰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ (ਗੈਂਗ) ਉਭਾਰੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ"।
        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਤੁਰ, ਸ਼ਾਤਰ ਹਾਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ। '84 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਇਧਰਲੇ-ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ, ਉਜੜੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ। ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ 1984 ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧਿਆ। ਦੁਪਰਿਆਰਾਪਨ ਪਨਪਿਆ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ। ਰੋਹ ਵਧੇ। ਇਹੋ ਰੋਹ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੱਸਦੇ, ਰਸਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ "ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ" ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਪਸਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ"।
       ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਖਿਲਰਿਆ ਪੁਲਰਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ "ਲਾਹੇ" ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਭਰਤੀ" ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਵਰਤਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
       ਪਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨਾ ਕਣ-ਕਣ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ - 9815802070

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 128 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਕੇ 133 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਿਆ।          ਹੁਣ ਇਹ  ਕਰਜ਼ਾ 142 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ, ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੰਡੋਰਾ ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ  ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਾਲ "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਫੰਡ" (ਖੇਤੀ ਵਧਾਓ ਕੋਸ਼) ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਆਦਿ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।          ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।          ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ?          ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।          ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲਟੀਕੰਲੈਕਸ, ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ , ਕੋਈ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਖੁਣੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਵ-ਸੁਖ ਸੰਪਨ ਹੋਏਗਾ।          ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ "ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜੀ" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ 2.1 ਫੀਸਦੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ  ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 58.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 68.8 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਜੋ 2016 'ਚ ਵਧਕੇ 80.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ" ਸਿਰਜਨ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ।          ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ  ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਰਬਪਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1340 ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਮੀਰਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ।          ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਖਾਕਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਣ (ਵਸੇਵਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਉਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ  ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।          ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਘੱਟਦੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਉਪਨਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕਠੀ ਕਿਥੋਂ ਹੋ ਗਈ?          ਇਸ ਵੇਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵੇਖੋ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ?          ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰੱਖੇ 2,87,194 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1,97,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2,43,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,38,204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਬਜ਼ਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।          ਇਸ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪਿਛਲੇ 2022 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 35.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੁਲ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 16 ਫੀਸਦੀ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦਾ  ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਲਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜ਼ਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ‘ਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਕੀ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ?-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ।
          ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ (2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ)  ਸੋਲਾਂ ਲੱਖ ਤਰੇਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਚਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।
          ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼  ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੀਆਰ(ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ  ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਆਦਿ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ  ਔਖਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
          ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ  ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਛਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਟੈਕ,ਬੀ.ਟੈਕ, ਵਕਾਲਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਟੈਕਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ। ਔਸਤਨ 16 ਤੋ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਹਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
          ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵੱਸਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
          ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ- ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਚੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
           "ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ" ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ  ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਭੱਜੋ, ਜੇਕਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ, ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਿੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ"।
          ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ  1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. 'ਚ 35 ਲੱਖ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 27 ਲੱਖ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੁਵੈਤ  ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੂੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ  ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।  ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਉਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜਨਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 131 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਹਰ ਸਾਲ 25 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
          ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ  ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਕੇ  ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ?
          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਥੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਝੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ, ਧੱਕਾ ਧੌਂਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਥੋਂ  ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੋਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ  ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਪੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ।
          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪਰੋਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ “ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 "ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ" ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੇ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣ।
          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ "ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੀ ਰੂਹ" ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ  ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ  ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ, ਸਾਉਣੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
          ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ) ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੋ-ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 91 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ  ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ਼ ਹੈ।  ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
          ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਲਾਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ । ਇਸ ਸਮੇਂ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ  ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4.98 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਯੋਗ  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਣ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼  1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ 384 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18412 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ  ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਇਹ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼  ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
          ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ-ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਰੇਗਾ ਨੇ 1.52 ਲੱਖ ਕੰਮ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ) ਉਲੀਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ (ਨਵੰਬਰ 2022) ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 18.78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1500 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਣੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 853.46 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ (56.9 ਫ਼ੀਸਦੀ)। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 153 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਅਧੀਨ 13,326 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 654 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ (ਸਮਾਨ) ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ  ਵਿਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 28.56 ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਛੱਪੜ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਮਾਰਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਰਤੀ ਬੋਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੇਟ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਚ ਇਹ ਰੇਟ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ।
          ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੋ 1992 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 'ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ  "ਫੰਡ ਨਿਯਮਿਤ" ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ  ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ, ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਂ ਉਸਾਰਿਆ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੀਆਂ,ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
          ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ।
          ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ, ਪੇਂਡੂ ਧੜੇ ਬੰਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ  ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੋਵੇ  ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ  ਤੇ ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ  ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਚ-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070