ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਘੋਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿੱਤਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ।
       ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਰਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।
       ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ 75% ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਣੇ ਸਨ।
       ਇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮਤ ਦਰਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਟਰੇਡ ਟਾਵਰਾਂ ਉਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਐੱਨਓ ਵਿਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਰਾ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ-ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉਥੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
       ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਵੇਂ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਐੱਨਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਯੂਐੱਨਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
       ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇਗੀ।
        ਜੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ।
      ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਪਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਹਨ।
       ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
        ਇਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਾਸਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
        ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੱਗ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰਿਪਬਲਿਕਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਗੈਰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਗ ਥਲਗ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਅਲਗ ਥਲਗ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98783-75903

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ 'ਗੁਪਕਾਰ' ਨਾਮ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਮਹੱਲ, ਹਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਪਕਾਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ' ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਇਸ ਐਲਾਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
      ਹੁਣ 'ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਅਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1952 ਵਿਚ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਹਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਅ। ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 1952 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉਪਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
      5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਉਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਝੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉਪਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਦੋ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ।
      ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਾਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸઠਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ઠਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੇਹ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 26 ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
      ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਗੁਪਕਾਰ' ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਨਵਾਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਬੇਹੂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ઠਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੀ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼, ਯੂਐੱਨਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਗਲੀ, ਚੌਰਾਹੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤਾੲਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਹਰ ਰਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਗੁਪਕਾਰ ਅਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਪਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹਟ ਸਕੇ। ਗੁਪਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
      ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ ਘੰਟਾ 37 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹੈ।
      ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
      ਅੱਜ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ, ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਾਨਵੀ ਹੈ।
      ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
     ਰੋਹੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਕੋਤੱਕੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਵਭੀਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ, ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
      ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
      ਹਾਂ, ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ।' ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ?
     ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, 'ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
       ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ।
      ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ, ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਦਾ ਕੁਨਬਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ।
      ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਏ-ਆਮਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
       ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਆਗਤ ਯੋਗ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
     ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ : ਕੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
       ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਘਾਟ ਧਰਨਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਮਕਤੂਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰਵਨੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪੁਰਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜੇ 17 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
       ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਖਣੀ ਚੰਗੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆਂ 'ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ' ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇਗਾ! ਇਹ ਅਚੇਤ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਹਨ।
      ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
      ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਹਿੰਸਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ, ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ।
      ਅਤਿਵਾਦ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਹਰ ਕਤਲ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਇਕ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਤਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੱਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ।
       ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਸ ਦਸ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੰਮੀ ਝਿਜਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਕਤ ਮਿਥ ਕੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
       ਅਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝਿਜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਕਬੂਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਅੱਧ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣੇ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903

ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਰਾਜ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੋ-ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾ ਲਏ। ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਸਕਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ।
      ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ 'ਅਚਨਚੇਤ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਧਮਾਕੇ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ।
      ਇਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਹਿੰਦ ਨਵਾਜ਼' ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏਗੀ।
        ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਭਾਰਤ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਂਟਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
      ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਬੈਂਟਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣੇ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਯੂਐਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
      ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ। ਯੂਐਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਉਪਰ ਹਲ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ- ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੀ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
       ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਚਮਚੇ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਲਹਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਾਟਿਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
      ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ 370 ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਖਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵਖਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖ਼ਿੱਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਐਮਐਲਏ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਿਪਾਹੀ, ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਧਰ ਭਾਜਪਾ ਟੋਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਾਂਗ੍ਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਪਰ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।
     ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: '370 ਕਾ ਜਾਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਸਕ੍ਰਾਨਾ' ਇਸ ਦੀ ਤੰਨਜ਼ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
       ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਮ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਖਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਣੀ', ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਗੱਦਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੱਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ।
      ਅੱਜ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਗਊ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਦਰਅਸਲ ਭੀੜਤੰਤਰ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਬੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਅਸਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਾਟੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਅਨਿਰਬਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ।
        ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।
       ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 1870 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਿਖਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼, ਵਤਨ ਜਾਂ 'ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰਾ ਗਲੋਬ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ 'ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਤਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਲਕਤ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ।
       ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
       ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਮਿਟ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕਿਥੇ ਕੁ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
      ਇਕ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
       ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
       ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਲੇਖ, ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਰਦੂ ਵਿਚ, ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਛਪੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਿਬੇੜਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
       ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਏਐੱਸ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਅਸਰ ਚੱਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 'ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।
       ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਿੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।
       ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਜਲਸਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ : 98783-75903
02 Feb.  2019