ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸ਼ਬਦ, ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਤੇ ‘ਪੋਸਟ ਹਿਊਮਨਿਸਟ’ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਪੀ ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਗਿੱਲਜ਼ ਡੈਲਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਾਂ’ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੰਗ-ਨਜ਼ਰ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ, ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਗਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉੁੱਚਮਤਾ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਤੇ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਔਕੀਪਾਈ ਵਾਲਸਟਰ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਨਕ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ’, ‘ਪਰਾਦਰਸ਼ਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਮਾਸੂਮ’ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਉ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ (ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ) ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਧਿਐਨ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਮੰਨਦਿਆ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੈਂਸਰੀ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਗਾਹਕ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜੁੜਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ।
       ਅਜੋਕੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਣਸ ਡਾਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੌਬੀਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੂਬ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੂਅਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ-ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲਟ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
       ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੁਆਰਾ ਘੜੇ ‘ਪੋਸਟ-ਹਿਊਮਨ’ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ) ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼’ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
       ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ’ ਰੇਡੀਮੇਡ ਹੋਂਦ’ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਮਰੂਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ? ਜੇ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
       ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਅਹਿਦ, ਕਿਸ ਨੇਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਬਕਾ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਾਤੀ-ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਿਖੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਵੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਂਨਾ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ।

ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਰਿਪਬਲਿਕ’ ਵਿੱਚ ਗਰੀਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਿਕੋਮਕੀਅਨ ਐਥਿਕਸ’ (Nicomachean ethics) ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨੀਂਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
        ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਨੂ-ਸ੍ਰਮਿਤੀ’ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਜਿਉਂ-ਜਿਉ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਕਾਰ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਤਲ ਤੱਕਣ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾਬੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
       ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ‘ਦੇਰੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਦੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ‘ਦੇਰੀ’ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
        ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜੰਗ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਆਸਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਰਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੀਸ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਮੋਰੀ ਐਂਡ ਫੌਰਗੈਟਿੰਗ : ਮਸੈਕਰ ਐਂਡ ਦਿ ਮੋਦੀ ਯੀਅਰਜ਼ ਇੰਨ ਗੁਜਰਾਤ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਨਮਕ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
     ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
      ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨ-ਬਿਨ-ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਦੂਜਿਆਂ’ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਝੂਠ ‘ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਟਲਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਲੋਅ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਾਤੀ ਪਛਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਫਲਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਛੁਪ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅੱਗੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੀਸ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98554-04330

ਸ਼ਬਦ 'ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਵੀ ਆਰਥਰ ਰਿੰਬੌਅ (Arthur Rimbaud) ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਰਿੰਬੌਅ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਖਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰੂਪ-ਰੰਗ, ਫਰੇਮਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵ-ਉਦਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਥ 'ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸਬੰਧ ਅਜੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
       ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨਕੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਉ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁਨਾਫਾ-ਦੁੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 'ਸਰਕਾਰ' ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ 'ਸਰਕਾਰ' ਰੂਪੀ ਦਲਾਲ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪੀਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ 'ਗਰੀਨ ਟੈਕਸਾਂ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ 'ਗਰੀਨ ਟੈਕਸਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਵਿਖਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ-ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟਰੈਫਿਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
       ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਪੀਰੀਲਿਜ਼ਮ : ਦਿ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਨਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਸਲਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ) ਵਿਚ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸਿਕੋ, ਤੁਰਕੀ, ਇਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ।
       ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਹਿਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1972 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਡਾਲਰ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।' ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ/ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪੈਸਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ।'
       ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ 'ਕਰਜ਼ੇ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਂਦ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ੳੱਪਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਉਪਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਦਰ-ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਰਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ, ਧੜਕਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਵਰਗੀ ਨਿਰਜੀਵ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਰਗੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਹੂਣੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰੂਰ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
       ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗਰੀਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ (ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ 'ਚ ਬੱਝੀ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਕਾਰਨ) ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਗਰੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਸਮਾਜ) ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
      ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਹੈ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਏ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਚਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
       ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 'ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਤੱਤ' ਅਤੇ 'ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ' ਨੂੰ 'ਐਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। 'ਸਮਾਂ' ਰੂਪੀ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ- ਸਿਰਫ ਘੰਟੇ, ਦਿਨ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 'ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ' ਅਤੇ 'ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ' ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
       1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਵਿਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ। ਅਨਾਜ ਉਪਜਾਉਣ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਐਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਕਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 1930ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਨ। ਲੋਕ-ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ, ਕਵੀ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98554-04330

ਨਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਸਤਾਵੋ ਰਾਜ਼ੈਟੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਨਸਲਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹੈ।" ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਡੀਐੱਨਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਵਿਚ ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਜਾਤੀ, ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ, ਮੁਲਕ, ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
      ਤਰਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਉੱਚਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁੱਚਤਾ, ਜਾਤੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਉਚ ਲਿੰਗਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਪੈਡਾਗੌਜੀ ਆਫ ਦੀ ਓਪਰੈਸਡ' ਵਿਚ ਪਾਇਲੋ ਫਰੇਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਗ਼ੈਰਮਨੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
       ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਸਲਤ, ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਰਿਸਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾਂ- ਰਾਂਝਿਆਂ, ਸੱਸੀਆਂ-ਪੰਨੂਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ-ਖ਼ਵਾਜਿਆਂ, ਫ਼ਰੀਦ-ਕਬੀਰ-ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ-ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ-ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ-ਪਾਸ਼-ਸਰਾਭਿਆਂ, ਲਿਖਾਰੀਆਂ-ਚਿੰਤਕਾਂ-ਸੂਝਵਾਨਾਂ-ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੂਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਕਿਸ 'ਅਣਖ' ਜਾਂ 'ਹਉਮੈ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ?
      ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਲਾਸਾਂ-ਪੇਚਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਹਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਕੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜ਼ਰ, ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
       ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਅਣਹੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੱਥਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਵਰਗੀ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ, ਪਾਇਲ ਰਸਤੋਗੀ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਥੌਮਸ ਹੌਬਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਟੇਟ (ਜੋ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ) ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
       ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ, 'ਪੁਰਖ' ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਗਵਾਹੀ' ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 'ਸੱਤਾ' ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ' ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ।
      ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਅਤੇ ਪਨਿਸ਼' ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਿਦਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ' ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਾਧਾਰਨ' ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਉਣ' ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ।
      ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ?ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਾਓ ਤੱਕੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ?ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 'ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ'।
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਖ਼ਾਨੇ ਉੱਗ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਪਰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਰੇਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਲੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਐਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਥਹੁ ਪਾਉਣੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਜਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਾਪੇ ਰਹਾਂਗੇ?

ਸੰਪਰਕ : 98554-04330

ਪੋਸਟ-ਟਰੁੱਥ, ਹਾਈਪਰ-ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ 'ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਥਨ ਰਾਬਿਨਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ : ''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਖੁਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾਈਏ।"
      ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਜੁਗਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ- ''ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ 'ਚੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ/ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।"
      ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਕਹਿਰੀ ਪਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਹਿੰਦੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਮਾਜਿਕ-ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦਬਾਉ ਸਮੂਹ ਬਣਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
      ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸੰਸਥਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ 'ਕਬਜ਼ੇ' ਦੀ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਾਠਕ/ਸਰੋਤਿਆਂ/ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ।
       ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ 'ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ' ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਪਣ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਉ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉਚ ਜਾਤ, ਲਿੰਗਕ ਉਚਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਚਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਥਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਚਾਈ ਅਤੇ 'ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ' ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਕੀਕੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਡਰਾਂ, ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
        ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਬਲਤਾਕਾਰ ਵਰਗੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ-ਸਮਝ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਧੂੰਦਕਾਰੇ' (ਭੰਬਲਭੂਸੇ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
      ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਸੰਨ 1927 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਜੋਸਫ਼ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਡੇਅਰ ਅਨਗਰਿਫ਼' (ਦਿ ਅਟੈਕ) ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ 'ਮਸੀਹੇ' ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਨ, ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਕਸਾਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਅਤੇ 'ਨਸਲ ਲਈ ਮਾਣ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
        ਫਿਰ 1933 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ 'ਐਡੀਟਰਜ਼ ਲਾਅ' ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ' ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 1939 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਸ ਲੱਖ ਰੇਡੀਓ ਜਰਮਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਰਮਨ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ।
     ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਟਲਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- 'ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਝੂਠ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ'।
       ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ', 'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ', 'ਅਲ-ਜ਼ਜੀਰਾ', 'ਬੀਬੀਸੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਇਟਰਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ' ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘੜੀਆਂ-ਘੜਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
      ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ 'ਡੈੱਥ ਆਫ਼ ਦਿ ਲਿਬਰਲ ਕਲਾਸ' ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ ਹੈੱਜਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ- 'ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ'। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ-ਵਿਲਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
      ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਥੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਭਾਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਡ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਸਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 'ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ', 'ਇੱਜ਼ਤ', 'ਮਰਿਆਦਾ', 'ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ' ਅਤੇ 'ਹੀਰੋਗਿਰੀ' ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵੀ'।
      ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ 'ਖੁਸ਼' ਹਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼, ਡਰੇ, ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕ : 98554-04330

ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤੱਥ ਕੁੱਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ : 'ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ 'ਦਿੱਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ' ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸੇ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
      ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਹੀਨ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ, ਪ੍ਰੋ. ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਪ੍ਰੋ. ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋ. ਆਰਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ, ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਸੁਬੀਰ ਰਾਏ, ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ 'ਭਾਰਤ' ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
       ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਟਕਰਾਉ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਸਿਆਸੀ/ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਰਗ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 'ਅਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ' ਜਾਂ 'ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ' ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਕਾਲੇ, ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਣਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ।
       ਪ੍ਰੋ. ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਛੇੜੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ' ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 'ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਖਰਾਪਣ (ਵਖਰੇਵਾਂ) ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ'। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ 'ਡਰ' ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਮਿੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 'ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ. ਬਿਪਨ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ-ਢਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਗੜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਖੱਪਾ' ਆਖਦੇ ਹਨ।
      ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਮੀਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸਾ 'ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਪਸੰਦ' ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਹਿੰਦੂ' ਜਾਂ 'ਮੁਸਲਿਮ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਮਤਲਬੀ/ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਪ ਪੜਗਾਉਂਕਰ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ 'ਛੇੜਛਾੜ' ਨੂੰ 'ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ' ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਰਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਥਾਕਥਿਤ 'ਸੱਭਿਅਕ' ਸਮਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੋਈ 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਜ਼ਾਨਾ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਣ-ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਫ਼ਲਸਫਾ ਹੈ।
     ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੰਗਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਂਘਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਫ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁਹਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ' ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਦੀਪਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਟਰ' ਅਤੇ 'ਫਾਇਰ' ਬਾਰੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮਾਰਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਹੈ।
      ਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ 'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ' ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ/ਪੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿਆਲੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ 'ਹਵਾ ਮਹੱਲਾਂ' ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੰਪਰਕ : 98554-94330